काठमाडौं। सरकारको योजना कार्यान्यवन गर्न राष्ट्र बैंकले ५ वर्षअघि शुरु गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको कारण अहिले बैंकहरु समस्यामा पर्न थालेका छन्। सरकारले एक वर्षअघिदेखि ब्याज अनुदान वापतको पैसा बैंकहरुलाई भुक्तानी नगर्दा बैंकहरुलाई समस्या भएको हो।
सरकारले सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदान वापत दिनु पर्ने रकमलाई ‘रिसिवेवल इनकम’ भविष्यमा प्राप्त हुने आम्दानीमा राखेर बैंकहरुले सो वापत आय कर तिरिसकेका छन्। यस्तो कर्जाको ब्याज बैंकहरुमा प्रत्येक महिना थपिँदो छ। सरकारले आफ्नोे दायित्व वहन गर्न आलटाल गर्दा बैंकहरु अन्यायमा परेको सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) गणेशराज पोखरेल बताउँछन्।
‘सरकारले दिन्छु भनेर प्रतिवद्धता गरेपनि नदिनु वा ढिलाइ गर्नु गर्दा बैंकहरु अन्यायमा परेका छन्,’ सिइओ पोखरेलले भने, ‘सरकारबाट ब्याज अनुदानको पैसा नआएकै कारणले बैंकहरुमा थप कर्जा प्रवाहमा अन्यौलता हुँदा कर्जा दिन छाडिसकेका छन्।’
सरकारबाट अनुदान वापतको पैसा आउँने टुंगो नलागि कर्जा थप्दै जाँदा भोलीको दिनमा बैंक नै समस्यामा पर्ने देखेर बैंकहरुले नयाँ कर्जा रोकेको उनले बताए। सहुलियत कर्जाको दुरुपयोग भएको असंकामा ब्याज अनुदानको पैसा रोकिएको भए कर्जाको उपयोगिताको छुट्टै छानबिन, अनुसन्धान तथा निगरानी गरी निर्कषको आधारमा ब्याज अनुदानको रकम दिनु पर्ने उनको भनाइ छ।
‘सरकारले वाणिज्य बैंकहरुलाई एक शाखाले १० वटासम्म सहुलियत कर्जा दिएनभने कारवाही नै गर्छु भनेर कार्यक्रम ल्याएको हो, बैंकहरुले त्यही अनुसार दिएका हुन। सरकारले पैसा नदिँदा बैकहरुले यस्तो कर्जा नै रोकेका छन्,’–उनले भने। सरकार कै कारण सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम बिफल हुन लागेको हो।
साना तथा मझौला व्यवसायी र किसानहरुलाई ब्याज अनुदान सहुलियत दरमा कर्जा दिने सरकारको कार्यक्रमको कार्यान्यवनले बैंकिङ प्रणाली नै समस्यामा पर्न थालेको नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन्। सरकारले ब्याज अनुदान वापतको भुक्तानी समयमै नगर्दा नयाँ कर्जा प्रवाहमा समेत अन्यौलता सिर्जना भएको उनले बताए।
‘सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिइएको ब्याज अनुदान वापत दिनुपर्ने बक्यौता रकम १० अर्ब माथि पुगिसक्यो,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले भुक्तानी नगर्दा नयाँ ब्याज अनुदानमा सहुलियत कर्जा दिने÷नदिने बैंकहरुलाई ठुलो अन्र्योल भएको छ, नगर्ने भए सरकारले निर्णय गरेर नगर्ने भन्नु पर्यो र कर्जा दिइसकेको हकमा तिरिदिनु पर्यो।’
सरकारले नै बैंकहरुलाई गर्नु पर्ने अर्बौ भुक्तानी बक्यौता रहँदा भोलीको दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा नै समस्या आउँने उनको भनाइ छ। सरकारको योजनालाई सफल बनाउँन बैंकहरुले दिएको सहुलियत कर्जाले गर्दा बैंकहरु नै समस्यामा परेको बैंकहरुको समेत गुनासो छ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा परेको ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा योजनालाई राष्ट्र बैंकले कार्यविधि निर्माण गरी २०७५ कात्तिकदेखि बैंकहरुमार्फत् शुरु गरेको हो। त्यसयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न १० शिर्षकमा चालु वर्षको पुस मसान्तसम्म १ लाख ३३ हजार १ सय ७४ ऋणी ब्याज अनुदानमा सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यी ऋणीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याज अनुदानमा दिएको सहुलियत कर्जा १ खर्ब ५५ अर्ब ४० करोड बक्यौता रहेको छ।
तर, ब्याजअनुदानमा नयाँ सहुलियत कर्जा भने गत आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि नै बैंकहरुले दिन बन्द गरिसकेका छन्। अर्थमन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि बनाएर राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंकहरुले प्रवाह भएको कर्जामात्रै बक्र्यौता नभएर ब्याज अनुदान वापत सरकारले दिनु पर्ने रकम समेत अर्बौ रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ।
धितो सहित वा बिना धितो परियोजनाको आधारमा बैंकहरुले ५ करोड रुपैयाँसम्म आधारदरभन्दा २ प्रतिशतभन्दा बढी थप नहुने गरी कर्जा प्रवाह गरेका थिए। जसमा सरकारले ६ प्रतिशतसम्म ब्याजअनुदान दिएको थियो। यस्तो ब्याज अनुदान बैंकहरुले आधार दरमा २ प्रतिशत थप गरी तोकिएको ब्याजदरमा सरकारले निर्धारण गरेको ब्याज अनुदानमा घटाएरमात्रै ऋणीसँग बाँकी ब्याज लिने गरेका छन्।
यस्तो कर्जाको बिमा गराउँदा प्रिमियम शुल्कमा २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले र ७५ प्रतिशत सरकारले अनुदानमा गराउने व्यवस्था रहेको छ। साथै, सहुलियत कर्जाको सूरक्षण कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सूरक्षण कोषमा गराउँदा २५ प्रतिशत बैंकहरुले र ७५ प्रतिशत शुलक सरकारले ब्याहोर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजअनुदान रकम भने बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा सूची विवरण पठाउँने र सोही विवरणको आधारमा अर्थमन्त्रालयले त्रैमासिक रुपमा राष्ट्र बैंकमा पैसा पठाएपछि बैंकहरुको खातामा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकको खातामा पठाउँने गरेको थियो। साथै, बिमाको र कर्जा निक्षेप सुरक्षणको पैसासमेत राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित निकायको खातामा पठाउँने गरिएको छ।
तर, यस्तो ब्याजअनुदान वापतको पैसा अर्थमन्त्रालयले गत वर्षको असोज मसान्तदेखि नै पठाएको छैन्। अर्थमन्त्रालयले १५ महिनादेखि बैंकहरुलाई १२ अर्ब ४० करोड ब्याजअनुदान, ५ करोड बिमा र ५ करोड रुपैयाँ कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष वापतको रकम निकासा नगरेको हो।
