काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली १३औं संशोधनको तयारी गरेको छ। २००० भन्दा बढी पूर्वाधारका आयोजनाको म्याद सकिए पनि भुक्तानी गर्न समस्या भएपछि खरिद नियमावली फेरि संशोधन हुन लागेको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायत मन्त्रालय मातहतका २ हजार बढी विकासे आयोजनाको म्याद सकिएपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर म्याद थप्न लागेको हो।
आयोजनाको म्याद थप नहुँदा सरकारले निर्माण व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन।
भुक्तानी र म्याद नहुँदा निर्माण क्षेत्रमा समस्या भएपछि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन तयारी गर्न थालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए। संशोधनको सम्पूर्ण तयारी सकिएको छ। अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागिएको थियो। अर्थले संशोधन गर्दा कति दायित्व सिर्जना हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सोधेको छ। त्यसको विवरण बनाउने कार्य चलिरहेको छ,’ उनले भने।
अर्थ स्रोत भन्छ, ‘नियमावली संशोधन गर्दा आयोजनाको म्याद थप हुन्छ। सोहीअनुसार कति दायित्व सरकारलाई आउँछ, विवरण पठाउनुस् भनेका छौं तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले जवाफ दिएको छैन।’
यद्यपि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह भने म्याद थप नभएसम्म बिल बनाउन नमिल्ने भएकाले सरकारलाई कति दायित्व सिर्जना हुन्छ भन्ने यकिन गर्न गाह्रो हुने बताउँछन्।
अध्यक्ष सिंहका अनुसार देशभर करिब २ हजार आयोजनाको म्याद सकिएको छ। तीमध्ये १३ सय बढी आयोजना भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागसँग ठेक्का सम्झौता भएका छन्।
विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल र उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता रामहरि पोखरेल दुवैले चालू रहेका र म्याद सकिएका आयोजनाको विवरण दिन अटेर गरे। जबकि, त्यसको विवरण उनीहरुसँगै हुन्छ।
२ हजार आयोजनाबाट निर्माण व्यवसायीले ६० अर्ब रुपैयाँ बढी रकम प्राप्त गर्न बाँकी रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए। २०८० असार २१ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनामा आवश्यकताअनुसार म्याद थप गर्न निर्देशन दिए पनि कर्मचारीले उक्त निर्देशन पालना नगर्दा म्याद थपिएको छैन।
सरकारको म्याद थपसम्बन्धी निर्देशन स्पष्ट नभएको भन्दै कर्मचारीले म्याद थप्न अस्वीकार गरेको सिंहको भनाइ छ। ‘सरकारको म्याद थपसम्बन्धी निर्देशन स्पष्ट नभएको आयोजना प्रमुखहरुले भनेपछि खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन तयारी थालेको हो,’ अध्यक्ष सिंहले भने।
के–के हुन्छ नियमावलीमा संशोधन
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनमा एउटा मात्रै विषय समावेश हुने अध्यक्ष सिंहले बताए। सरकारले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ नै संशोधन गर्दै छ। धेरै विषय ऐनमै समेटिन्छन्। म्याद थपको विषय मात्रै नियमावलीमा राख्न खोजिएको हो’, अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘मूल समस्या म्याद थपकै हो। नियमावली संशोधनसँगै म्याद थप टुंगिन्छ। बाँकी विषय पुनः छलफल गरेर अघि बढ्दा हुन्छ।’
