काठमाडौं। बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना मध्यपहाडी राजमार्ग धादिङको आरुघाट–कटुन्जे क्षेत्र स्तरोन्नति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। लामो समयदेखि डुबानमा पर्ने खण्डको विकल्प के हुने भनेर बहस र छलफल चलिरहे पनि अन्ततः बूढीगण्डकी ढिलो बन्ने निष्कर्षका साथ मध्यपहाडी राजमार्ग स्तरोन्नति प्रक्रिया अघि बढेको हो।
बूढीगण्डकी बन्दा धेरै समय लाग्ने र त्यतिबेलासम्म मध्यपहाडी राजमार्गले लगानीको प्रतिफल लिइसक्ने निष्कर्ष निकालेर सडक स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो। धादिङमा निर्माण हुने बूढीगण्डकी बाँधको ड्यामले १६ किलोमिटर सडकमा असर पुग्ने मध्यपहाडी आयोजनाका निर्देशक कुवेर नेपाली बताउँछन्।
तर, तत्काल बूढीगण्डकी निर्माण सुरु नभएको र अझै पनि ८/१० वर्षसम्म सडकलाई असर नपर्ने भएपछि निर्माण अघि बढाउन लागिएको निर्देशक नेपालीको भनाइ छ। बूढीगण्डकी निर्माण हुँदासम्म सडकमा गरिएको लागत प्रतिफल लिन सकिने उनले औंल्याए। ‘डबल लेन बनाउँदैनौं। साढे ५ मिटरको ‘इन्टर मिडियट’ लेन बनाउँछौं। पहाडी क्षेत्रमा पिच सडकको आयु साधारणतया ५÷६ वर्ष हुन्छ,’ निर्देशक नेपाली भन्छन्, ‘अहिले सडक बनाउँदा बूढीगण्डकीले असर गरिहाल्ने सम्भावना छैन। पछि ड्याम बनेर असर गर्ने समयसम्म लगानी प्रतिफल आउँछ।’
आयोजनाका एक कर्मचारीका अनुसार अहिले मध्यपहाडीले सडक बनाउँदा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि पहुँचमार्ग हुनेछ। साथै, ८/१० वर्षका लागि भए पनि स्थानीयलाई यातायात पहुँचसँग जोड्न ड्यामले डुबाउने स्थानमा लगानी गर्न लागिएको हो।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना मध्यपहाडी राजमार्ग धादिङको आरुघाट–कटुन्जे क्षेत्र स्तरोन्नति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो।
त्यस्तै, बूढीगण्डकी आयोजनाले पछि परिवर्तन गर्नुपर्ने सडक आफूले बनाइदिने अनौपचारिक छलफलमा मध्यपहाडीलाई जानकारी दिएको ती कर्मचारीले बताए। ‘तत्काल बूढीगण्डकी नबन्ने र पछि परिवर्तन गर्नुपर्ने रेखांकनमा जति किलोमिटर पर्छ, त्यो बूढीगण्डकीले नै बनाउने अनौपचारिक छलफल भएको छ,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘ट्रयाक खुलेको सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने हो। त्यसले स्थानीय र आयोजनालाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ।’
मध्यपहाडी आयोजना निर्देशनालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) रत्नलक्ष्मी वज्राचार्यका अनुसार २०७८ मा बूढीगण्डकी आयोजनाले नै मध्यपहाडीलाई सडक बनाउन मिल्ने पत्र पठाएको थियो।
‘बूढीगण्डकीले हाम्रो काम हुन अझै ८÷१० वर्ष लाग्ने हुँदा त्यतिबेलासम्म त्यो बाटो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पत्र पठाएको थियो। सोहीअनुसार हामी अघि बढ्न लागेका हौं,’ सिडिई वज्राचार्यले क्यापिटल नेपालसँग भनिन्। बूढीगण्डकीको उक्त पत्रपछि मध्यपहाडीले आरुघाट–कटुन्जे खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) २०७९ मा र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) तयार गरेको छ।
बूढीगण्डकीको ड्यामले १६ किमि सडकमा असर पुर्याउने भए पनि आयोजना कार्यालयले एकैपटक २९ किमि लम्बाइमा ठेक्का आह्वान तयारी गरेको सिडिई वज्राचार्यले बताइन्। ‘फागुन तेस्रो सातासम्म २९ किमि सडक स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रेका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने तयारीमा छौं। अर्थ मन्त्रालयबाट २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ,’ उनले भनिन्।
बूढीगण्डकीको ड्यामले असर पुर्याउने धादिङको १६ किमि सडक खण्डमा एउटा मोटरेबल पुल निर्माण हुनेछ। यसअघि नै अन्य निकायबाट उक्त बाटोको ट्रयाक खुलेकाले मध्यपहाडीले स्तरोन्नति गरेर सडक कालोपत्रे मात्रै गर्नेछ।
पूर्वमा पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्म पुग्ने यो राजमार्गको लम्बाइ १८७९ किमि छ। यो राजमार्गले मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २१५ बस्ती छुन्छ भने १ करोड नागरिक लाभान्भित हुने आयोजना निर्देशक नेपाली बताउँछन्।
२०६७/६८ देखि २ खण्ड (पूर्व खण्ड करिब ७२१ किमि र पश्चिम खण्ड करिब ११ सय ५८ किमि) मा विभाजन भएको उक्त राजमार्गमा २०७५/७६ मा मध्यपहाडी राजमार्ग निर्देशनालय र ५ वटा योजना कार्यालयबाट काम हुँदै आएको छ।
निर्माण सुरु भएको ५ वर्षपछि अर्थात् आव २०६९÷०७० बाट सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको थियो। निर्माण सुरु भएदेखि हालसम्म ७२ प्रतिशत भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगति ७६.८० प्रतिशत छ।
आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ३३ अर्ब ३६ करोड रहेकामा संशोधन गरेर हाल ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसमध्ये ६५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ (मोबिलाइजेसन पेस्कीसहित) खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ।
आव २०६४/६५ मा निर्माण सुरु हुँदा २०७३÷७४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकामा संशोधन गरी आव २०७९/८० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर, उक्त समय गुज्रिँदा पनि हालसम्म ७२ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएपछि फेरि २०८४/८५ सम्म म्याद थपको तयारी भएको आयोजना निर्देशक नेपाली बताउँछन्।
आयोजनालाई चालू आवमा ३ अर्ब ८६ करोड ९२ लाख बजेट छ। ६ अर्ब बजेट आवश्यक रहेकामा ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट आएकाले फेरि ३ अर्ब आवश्यक रहेको आयोजनाले बताएको छ।
