काठमाडौं। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीको बिमा दाबी भुक्तानीमा एनआइसी एसिया बैंकले जालझेल गरेको आरोप लगाएको छ। एनआइसी एसियामा तलबी खाता भएका आफ्ना कर्मचारीले सम्झौताबमोजिम बिमा सुविधा नपाएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
दुवै पक्षबीच सम्झौता भएको करिब ७ महिने अवधिमा ५१३ जना कर्मचारीले बिमा दाबी मागे पनि एनआइसी एसियाले हालसम्म ५३ जनालाई मात्रै दाबी भुक्तानी दिएको प्राधिकरणको दाबी छ।
तर, बैंकले भने प्राधिकरणका कर्मचारीको धेरै दाबी भुक्तानी नरहेको दाबी गरेको छ। एनआइसी एसियाका मुख्य गुनासो व्यवस्थापन अधिकारी अर्जुनराज खनियाले तोकिएका डकुमेन्ट पेस भएका दाबी भुक्तानी क्रमिक रुपमा भइरहेको बताए। ‘प्राधिकरणका कर्मचारीको दाबी भुक्तानीसम्बन्धी करिब ५०÷६० वटा फाइल मात्रै बाँकी होलान्’, खनियाले भने, ‘बैंकले आफूसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि समस्याको समाधान दु्रत गतिमा गर्ने गरेको छ।’
प्राधिकरण कर्मचारी र तिनका परिवारका सदस्यसहितले दुर्घटना तथा औषधोपचार बिमा सुविधा उपभोग गर्न पाउने गरी प्राधिकरण र एनआइसी एसियाबीच २०७९ साउन २९ मा पेरोल व्यवस्थापन सम्झौता र २०८० साउन ४ मा पूरक सम्झौता भएको थियो।
आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्ससँगको सहकार्यमा एनआइसी एसियाले दुर्घटना तथा औषधोपचार बिमा सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। हाल मुलुकभर प्राधिकरणमा क्रियाशील ३ हजार बढी कर्मचारीको तलब सुविधा एनआइसी एसियामा जम्मा हुन्छ। एनआइसी एसियाले ५० जनाभन्दा माथि कर्मचारी भएका रोजगार प्रतिष्ठानको पेरोल अर्थात् तलबी खातामा २१ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना तथा औषधोपचार बिमा सुविधा दिने गरेको छ।
यसमा १० लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बिमा, १० लाखसम्मको आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु बिमा र १ लाखसम्मको औषधोपचार बिमा पर्छ। ५० देखि ५ सय जनासम्म कर्मचारी भएको संस्थाले तलबी खाता खोल्दा १ वर्षसम्मका लागि र ५ सयभन्दा बढी कर्मचारी भएका संस्थाले यस्तो खाता खोल्दा ५ वर्षसम्मको दुर्घटना तथा औषधोपचार बिमा सुविधा दिँदै आएको छ। साथै, कर्मचारीसहित ३ जना परिवारका सदस्यलाई पनि यो बिमा सुविधामा सामेल गरिएको हुन्छ।
निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको लोभ देखाउँदै आफ्ना कर्मचारीको तलब बचत खाता खोलाएर दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको भन्दै प्राधिकरणले पटक÷पटक समस्या समाधानका लागि बैंकलाई ताकेता गरेको जनाएको छ। कर्मचारीलाई समयमै दाबी भुक्तानी नगर्ने, आवश्यकताभन्दा बढी कागजात मागेर दुःख दिने, बिमा कम्पनीबाट भएको भुक्तानीसमेत बीमितलाई समयमै नदिइले बैंकले आफ्नै खातामा राख्ने गरेको आरोप प्राधिकरणको छ। दिएका दाबी भुक्तानीमा पनि बैंकले दाबी रकममाथि कैंची चलाउने गरेको तर त्यसको कारणसमेत नदिएको दाबी प्राधिकरणको छ।
पछिल्लो पटक प्राधिकरणले बैंकलाई लेखेको पत्र
प्राधिकरणले सम्झौताबमोजिम दुर्घटना तथा औषधोपचार बिमा सुविधा नपाएको विषयमा पटक–पटक बैंकको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको आरोप लगाएको छ। प्राधिकरणको पछिल्लो पत्रमा २०८० मंसिर २५ मा ३० दिन, २०८० माघ १६ मा सातदिने समयसीमा दिएर पत्रचार गरे पनि बिरामी कर्मचारीको दाबी भुक्तानी प्राप्त नभएको उल्लेख छ।
प्राधिकरणले समयमै सम्झौताबमोजिमको सम्पूर्ण दावी भुक्तानी फर्स्योट नगरेमा सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनीसहितको पत्र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेलाई दिएको छ।
‘पत्र पठाएपछि केहीको दाबी भुक्तानी गरेजस्तो गर्ने, फेरि थप कागजात माग्ने, पहिले बुझाइसकेका कागजात पनि मागेर अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो पटक दिएको म्याद पनि सकिएको एक साता हुन लाग्यो तर अझै दाबी भुक्तानी आएको छैन। डिस्चार्ज पेपर बुझाउँदा पनि ओपिडी र इमर्जेन्सीको बिल माग्ने, दाबीबापतको रकम जति भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरी धेरै रकम कटौती गरेर पठाउने गरेको छ।’
बैंकले पेरोल व्यवस्थापन सम्झौतामा आँखासम्बन्धी उपचारको पनि दाबी दिने सहमति गरेको छ। तर, अहिले आँखासम्बन्धी रोगको उपचार गर्नेको फाइल नै फिता पठाउने गरेको दाबी प्राधिकरणको छ।
उता, आइजीआई पु्रडेन्सियलले भने बैंकमार्फत आएका प्राधिकरणका कुनै पनि फाइल लामो समय नरोकिएको दाबी गरेको छ। आइजीआईका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शरण रेग्मीले भने, ‘साउनयता एनआइसी एसियासँग भएको सम्झौताअनुसार कागजात पूर्ण रुपमा प्राप्त भएका फाइलमा हामीले ३ दिनमै भुक्तानी गरेका छौं। प्राधिकरणका ३०/३५ फाइल बाँकी होलान्, ५ सय फाइल आइजीआईमा छैन।’
प्राधिकरण कर्मचारीको बिमा दाबी भुक्तानीमा आइजीआईले बैंकसँग विशेष चासो राखेर भुक्तानी फर्स्योट गर्ने गरेकाले बिमा कम्पनीका तर्फबाट कुनै ढिलासुस्ती नभएको रेग्मीको दाबी छ।
एनआइसी एसियाका विभिन्न स्किम
