काठमाडौं। रुकुम पूर्वमा नवलपरासीको धौवादीभन्दा ठूलो फलाम खानी भेटिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको खानी विभागले गरेको अध्ययनमा उक्त खानी पत्ता लागेको हो।
खानी विभागका ‘जियोलोजिस्ट’ले रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका –३ स्थित झुम्लाबाङमा अध्ययन गर्दा फलाम खानी भेटिएको विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता मोनिका झाले बताइन्।
‘विभागका प्राविधिकको दुई टोलीले प्रारम्भिक चरणको अध्ययन गर्दा धौवादीभन्दा बढी फलाम र गुणस्तर पनि राम्रो देखिएको छ,’ प्रवक्ता झाले भनिन्। उनका अनुसार विभागबाट डा. सनक भण्डारी र सुजन देवकोटाको टिमले छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरेको थियो। दुवै समूहको अध्ययनले भूमे गाउँपालिकामा ठूलो र गुणस्तरीय फलाम खानीको सम्भावना देखाएको हो।
कति छ फलाम
खानी विभागले हालसम्म गरेको अध्ययन प्रारम्भिक मात्रै रहेकाले आधिकारिक विवरण अहिले नै यकिन गर्न नसकिने प्रवक्ता झाको भनाइ छ। यद्यपि भूमे गाउँपालिकामा २० करोड मेट्रिक टन फलाम रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको उनले बताइन्।
रुकुम पूर्वमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अध्ययन गरेर जियोलोजिस्टको टोलीले २०८० मा अध्ययन प्रतिवेदन विभागमा बुझाएको थियो। हाल रुकुम पूर्वबाट धाउ विभागमा ल्याएर थप परीक्षण गर्ने तयारी छ।
‘प्रारम्भिक अध्ययनले फलामको ‘धाउ’ (ढुंगा) भएको क्षेत्रलाई आधार मानेर २० करोड मेट्रिक टन फलाम रहेको देखाएको छ। तर, वास्तवमै कति फलाम छ भन्ने थाहा पाउन विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ,’ क्यापिटल नेपालसँग झाले भनिन्।
२०७२ मा नवलपरासीको (हाल) हुप्सेकोट गाउँपालिकामा ‘धौवादी फलाम खानी’ पत्ता लागेको थियो। धौवादीमा १५ करोड मेट्रिक टन फलाम रहेको अध्ययनले देखाएको छ। हालसम्म धौवादीको फलाम खानी अध्ययन मात्रै भएको छ, उत्खनन् हुन सकेको छैन।
खानी प्रयोगमा ल्याउने भन्दै सरकारले २०७६ पुसमा ‘धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरेको थियो। तर, सरकारी स्वामित्वको उक्त कम्पनीले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन।
रुकुम पूर्वमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अध्ययन गरेर जियोलोजिस्टको टोलीले २०८० मा अध्ययन प्रतिवेदन विभागमा बुझाएको थियो। हाल रुकुम पूर्वबाट धाउ विभागमा ल्याएर थप परीक्षण गर्ने तयारी छ।
यद्यपि विभागमा खानी तथा भू–गर्भसम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा संकलन गरिएका धाउ परीक्षण गर्न नसकिएको प्रवक्ता झाको भनाइ छ।
विभागका सिनियर डिभिजन जियोलजिस्ट (सिडिजी) नारायाण बाँस्कोटाका अनुसार पहिला खानी विभागमा २१६ जना कर्मचारी थिए। देश संघीयतामा गएपछि ३ तहका सरकारले अधिकार बाँडफाँट गरी २०७५ मा विभागमा कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको थियो।
अहिले विभागमा १४४ कर्मचारी छन्। त्यसमध्ये चालक १०, कार्यालय सहयोगी २० जना छन् भने प्रशासनतर्फका कर्मचारी पनि छन्। खानी क्षेत्रमा अध्ययन/अनुसन्धान गर्न करिब ५० जना मात्रै प्राविधिक रहेको बाँस्कोटा बताउँछन्।
‘विभागमा कर्मचारीको संख्या कम छ। भएका प्राविधिकले पनि भूकम्प, बाढीपहिरो, विपद् अवस्थामा काम गर्नुपर्छ। नयाँ खोज र अनुसन्धान गर्न सजिलो छैन,’ सिडिजी बाँस्कोटाले भने।
संघीय सरकारले अन्वेषण गर्ने, प्रदेशले खानी उत्खनन र स्थानीय तहले त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने संघीय कर्मचारीको माग थियो। तर, कर्मचारीको सुझाव विपरीत संघ र प्रदेशबीच अधिकार फरक राखियो।
अहिले प्रदेशले अन्वेषण र संघ सरकारले उत्खनन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। कुनै पनि प्रदेशले अन्वेषण गर्ने तथा त्यसका लागि कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेको सिडिजी बाँस्कोटाको गुनासो छ।
विभागका प्रवक्ता झा रुकुम पूर्वमा भेटिएको धाउको परीक्षण नेपालमा गर्न नसकिए भारतका प्राविधिकको सहयोग लिने वा धाउ नै भारत पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछिन्।
प्रारम्भिक अध्ययन मात्रै भएकाले खानी उत्खनन् गर्न कति लागत आवश्यक पर्छ भन्ने यकिन नभएको पनि उनको धारणा छ। ‘यो आर्थिक वर्षभित्र संकलित धाउको परीक्षण गर्ने योजन छ। वैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि खानी भेटिएको र लगानी आवश्यक रहेको विषय प्रवेश गराउन तयरी गर्दै छौं,’ प्रवक्ता झाले भनिन्।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवनलाल भुसालमा पनि खानीको सम्भावनासहित १५/१६ वटा परियोजना प्रस्ताव लगानी बोर्डमा पठाइएको बताउँछन्। ‘हामीले प्रस्ताव पठाएका छौं। कुन–कुन परियोजना छनोट हुन्छ भन्ने अन्तिम निर्णय बोर्ड सचिवालयले टुंगो लगाउँछ,’ सहसचिव भुसालले भने।
