काठमाडौं।नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई पुँजी कोष व्यवस्थापनमा नीतिगत सहुलियत दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा अद्र्ध वार्षिक समीक्षा गर्दै रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोलाई शतप्रतिशतले वृद्धि गरेको हो।
जारी मौद्रिक नीतिको अद्र्ध वार्षिक समीक्षामा भनिएको छ–‘कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ।’
यसअघिसम्म राष्ट्र बैंकले १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले बैंकहरुको पुँजी कोष व्यवस्थापनमा सहयोग हुने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए।
‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकहरुको क्यापिटल एडुकेसी व्यवस्थापनमा सहयोग हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक ढकालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यसले बैंकहरुले २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा राख्नु पर्ने जोखिम भारलाई कम गर्छ र पुँजी कोष व्यवस्थापनमा सहयोग हुन्छ।’
क्यापिटल एडुकेसीको प्रावधानअनुसार रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना भएका कर्जालाई ७५ प्रतिशतमात्रै जोखिम भारबापत प्रोभिजन गर्नुपर्छ भने अन्य कर्जालाई १ सय ५० प्रतिशतसम्म जोखिम मूल्यांकनको आधारमा प्रोभिजन गर्नुपर्छ।
यस्तै, नेपाल राष्ट बैंकले संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा ब्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि केन्द्रीय बैंकले समीक्षामार्फत उल्लेख गरेको छ। यसअघि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको भन्दा संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशतले न्यून राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। उक्त व्यवस्थाले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई राहत मिल्नेछ।
केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य तथा पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको क्रममा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई दृष्टिगत गरी ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका दरलाई यथावत राखेको छ।
अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि यथावत राखिएको छ। कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो छ पूर्ण पाठ
-1717671934-1727242094.jpg)
