काठमाडौं। राजस्व असुली प्रभावित भएर दैनन्दिन गतिविधिसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि सम्पूर्ण रुपले सरकारको ध्यान उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिमा केन्द्रित भएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समितिले दिएको सुझावका आधारमा आगामी दिनमा कर नीति लिइने भन्दै विद्युतीय सवारीलाई प्रश्रय दिँदा राजस्व असुली प्रभावित भएको बताएका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री महतले भनेका छन्, ‘बिजुली गाडी (इभी)लाई प्रवर्द्धन गर्न स्वाट्टै कर घटाइएकाले सरकारी आम्दानी घटेको छ। बिजुली गाडीले कर घटेपछि त्यसको प्रभाव पेट्रोलियमबाट आउने आम्दानीमा पनि परेको छ। व्यवसायको प्रकृति परिवर्तन भइरहेको छ। उच्चस्तरीय राजस्वसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल बनाएका छौं। कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा आगामी दिनमा राजस्व नीति तय हुन्छ।’
उनले बजेटको आकार १२.६२ प्रतिशतले घटाउँदा राजस्व लक्ष्य झनै धेरै १५.४८ प्रतिशतले घटाएका छन्। विगतमा राजस्व लक्ष्य घटाउँदा सामान्य हेरफेर गरिने भए पनि चालू बजेट समीक्षामा भने राजस्व लक्ष्य बढी घटाइएको छ।
भन्सार बिन्दुमा असुली हुने कर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। भन्सारमा गत वर्ष पुसको तुलनामा ९.८८ प्रतिशतको वृद्धि देखिए पनि लक्ष्यको तुलनामा दुई तिहाइ मात्रै असुली भएको छ। चालू वर्ष पुससम्म भन्सार बिन्दुमा ३ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा सरकारले २ खर्ब २ अर्ब मात्रै असुली गरेको छ।
अर्थमन्त्री महतले समितिले दिएको सुझावका आधारमा आगामी दिनमा कर नीति लिइने भन्दै विद्युतीय सवारीलाई प्रश्रय दिँदा राजस्व असुली प्रभावित भएको बताएका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागतर्फ वृद्धिदर ९.०९ प्रतिशत भए पनि लक्ष्य ३ खर्व ४ अर्व ४२ करोडको ७९.९४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ४३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ।
सरकारले भदौ २९ मा पूर्वअर्थसचिव र पूर्वसंघीय मामिला, स्थानीय विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो। समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, भन्सार विज्ञका रूपमा एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकमा काम गरेका पूर्वसहसचिव महेश बराल सदस्य छन्।
कर चुहावट नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र गैरकरलगायतका कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने कामका विषयमा समितिले अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी सरकारलाई सुझाव दिनेछ। त्यसकै आधारमा सरकारले कर नीति तय गर्ने बताउँदै आएको छ। समितिलाई आगामी चैत १५ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको छ।
पहिलो ६ महिनाको लक्ष्य प्रभावित भएपछि अर्थमन्त्री महतले राजस्व लक्ष्य नै २ अर्ब २० अर्ब रुपैयाँले घटाएका छन्। जेठ १५ मा बजेट ल्याँदा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व असुलीको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएका महतले ७ महिनामा आएर राजस्व लक्ष्य घटाएर १२ खर्ब २ अर्व ३० करोडमा सीमित गरेका छन्।
जेठ १५ मा बजेट आएपछि झन्डै डेढ महिना थपिएको समयमा कर उठाउने र अन्तिम सरकारी भुक्तानीका लागि स्रोत बनाउने अवसर सरकारसँग छ। त्यसैले सरकारले उच्चस्तरीय समितिले सुझाव नदिएसम्म करका दर र दायरामा अहिलेको अवस्था जे छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिने सम्भावना छ।
जेठ १५ मा बजेट आएपछि झन्डै डेढ महिना थपिएको समयमा कर उठाउने र अन्तिम सरकारी भुक्तानीका लागि स्रोत बनाउने अवसर सरकारसँग छ। त्यसैले सरकारले उच्चस्तरीय समितिले सुझाव नदिएसम्म करका दर र दायरामा अहिलेको अवस्था जे छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिने सम्भावना छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी करका दर र दायरा बढाउन सकिने भए पनि अधिक आलोचना खेप्नुपर्ने भयले सरकार मौन बसेको देखिन्छ।
त्यसै पनि चालू वर्ष साना क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार र अन्तःशुल्क चलाउँदा सरकारले आलोचना खेप्नुपरेको थियो। त्यसैले समितिले दिएको सुझावका आधारमा आगामी दिनमा कर नीति लिन सरकार अग्रसर भएको छ।
