अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक मजबुत देखिएका छन्। खासगरी चालू खाता र भुक्तानी सन्तुलन धनात्मक पनि उच्च अंकमा छ। विदेशी विनिमय सञ्चितिले चालू वर्षको पहिलो ६ महिनासम्मको आयातका आधारमा एक वर्षको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पुग्छ।
त्यसैगरी विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) को रफ्तार सकारात्मक छ। ब्याजदर पनि घट्दै गएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सरकारका सबै मन्त्री तथा सचिवहरू बाह्य क्षेत्रका यिनै तथ्यांकलाई देखाएर अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दुहाइ दिइरहेका छन्।
तर, सरकारका निकायले जतिसुकै अर्थतन्त्र सुध्रियो भनेर डंका पिटे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन र दिनप्रतिदिन खस्किँदो छ (यद्यपि आन्तरिक अर्थतन्त्रको सूचक निकाल्ने जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले भने अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट जानकारी बाहिर ल्याएको छैन)।
अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला सरकारी खर्च तीव्र गतिमा बढाउनुपर्छ। भारतले अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने खतरा देखेपछि पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्यो र ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि हासिल पनि गर्यो।
बजारमा वस्तुको माग पटक्कै छैन। त्यसो त, केही सय सवारीसाधन खरिद बिक्री भएकोलाई अर्थतन्त्र चलायमान भएको रुपमा व्याख्या गर्नेहरू पनि छन्। केही थान गाडी खरिद बिक्री हुनु र समग्रमा वस्तु तथा सेवा माग बढ्नु फरक विषय हो। जबसम्म आन्तरिक रुपमा वस्तु तथा सेवाको माग हुँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुने आधार बन्दैन।
अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला सरकारी खर्च तीव्र गतिमा बढाउनुपर्छ। भारतले अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने खतरा देखेपछि पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्यो र ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि हासिल पनि गर्यो।
अहिले व्यावसायिक क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ। यस्तो अवस्थामा व्यावसायिक माहोल बनाएर काम गर्नुपर्नेमा सरकारी ध्यान सैद्धान्तिक रुपमा राजस्व केन्द्रित देखिए पनि व्यवहारमा भने कसरी व्यक्तिगत रुपमा कमाउने भन्नेमा छ। राजस्व प्रशासनदेखि आयोजनाका प्रमुख, सहसचिव र सचिवहरूको छिटोछिटो परिवर्तनले त्यसैको संकेत गर्छ।
उद्योगहरू खुलून्, उद्योगहरू बाँचून्, रोजगारी सिर्जना हुन् र मानिसको आम्दानी बढोस् भन्नेतर्फ सरकारी ध्यान पटक्कै छैन। बरु भए÷गरेका उद्योगधन्दालाई पनि अप्ठ्यारो सिर्जना गराइदिएर व्यवसायबाट हात झिक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न लालायित भएको भान हुन्छ। त्यसैको परिणाम हो, निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानी रोक्का। निर्माण व्यवसायीले महिनौंदेखि भुक्तानी पाएनौं भनेर प्रधानमन्त्रीसम्म बिन्ती विसाइसके तर भुक्तानी दिन सरकारी चासो पटक्कै छैन।
त्यति मात्र होइन, विकास निर्माणको काम सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर आयोजनाको म्याद नै नथपी सरकार बसेको छ। म्याद नथपेका कारण करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीले दाबी गर्दै आएका छन्। आर्थिक मन्दीबाट पार पाउन निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी पहिलो आधार बन्न सक्छ। निर्माण व्यवसायीले पैसा पाउँदा त्यसले समग्र प्रणालीलाई चलायमान बनाउन भूमिका खेल्छ।
विगतमा अर्थतन्त्र विकासको जड केन्द्रीय बैंक हो भनेर चित्रित गर्न अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म लागेका थिए। केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएकाले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको भनेर लामो समयसम्म गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई एकोहोरो खेद्ने काम भयो। तर, ब्याजदर एकल अंकमा झरिसक्दा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन।
उद्योगहरू खुलून, उद्योगहरू बाँचून्, रोजगारी सिर्जना हुन् र मानिसको आम्दानी बढोस् भन्नेतर्फ सरकारी ध्यान पटक्कै छैन। बरु भए–गरेका उद्योगधन्दालाई पनि अप्ठ्यारो सिर्जना गराइदिएर व्यवसायबाट हात झिक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न लालायित भएको भान हुन्छ।
उद्योगहरू खुलून्, उद्योगहरू बाँचून्, रोजगारी सिर्जना हुन् र मानिसको आम्दानी बढोस् भन्नेतर्फ सरकारी ध्यान पटक्कै छैन। बरु भए/गरेका उद्योगधन्दालाई पनि अप्ठ्यारो सिर्जना गराइदिएर व्यवसायबाट हात झिक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न लालायित भएको भान हुन्छ। त्यसैको परिणाम हो, निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानी रोक्का।
लगानी विस्तार गर्न लगानीकर्ता तयार भएका छैनन्। वित्तीय बजारमा अधिक तरलता (लगानीयोग्य रकम) का भएका कारण केन्द्रीय बैंकले हरेक दिनजस्तो ठूलो मात्रामा तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ। यसको अर्थ वित्तीय बजारमा लगानीका लागि रकम अभाव छैन, अभाव छ त लगानी माहोल।
बजारमा वस्तुको माग निरन्तर ओरालो लागेको एक वर्ष बढी भइसक्यो। बजारमा वस्तुको माग बढाउन सरकारी खर्चले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर, सरकार खर्च बढाउनेभन्दा घटाउनेतर्फ केन्द्रित छ। अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला सरकारी खर्च तीव्र गतिमा बढाउनुपर्छ। भारतले अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने खतरा देखेपछि पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्यो र ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि हासिल पनि गर्यो।
नेपालमा सरकार पुँजीगत खर्च बढाएर रेकर्ड राख्ने भन्दा खर्च घटाएर इतिहास रच्न लालायित छ। सरकारी खर्च नबढदासम्म मन्दीमा फसेको अर्थतन्त्र माथि उक्लिँदैन। अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न व्यापक रुपमा सरकारले खर्च गर्नुपर्छ। मन्दीबाट बाहिर निस्किन सरकारी खर्च नै अर्थतन्त्रको अचूक औषधी हो।
सरकारले खर्च बढाउनेबित्तिकै निजी क्षेत्रको मनोबल उठ्छ र निजी क्षेत्र पनि लगानीका लागि तयार हुन्छ। सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर लगानी गर्दा बजारमा रोजगारीको आधार तयार हुन्छ। रोजगारी सिर्जना हुँदा मानिसको आम्दानीको आधार तयार हुन्छ र त्यही आम्दानीले थप वस्तुको माग सिर्जना हुन्छ। माग बढ्नेबित्तिकै उत्पादन बढ्छ। उत्पादन बढ्नेबित्तिकै उद्योगको क्षमता विस्तार हुन्छ र नयाँ लगानी थपिन्छ। अर्थतन्त्रको चक्र क्रियासिल बनाउन प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सरकार चुकेको छ।
अर्थमन्त्री महतले चालू वर्षको बजेट ल्याउँदै गर्दा समय थोरै भएकाले बजेट आएपछि निजी क्षेत्रसँग बसेर समस्या समाधान गर्न बताएका थिए। बजेट आयो तर अर्थमन्त्री निजी क्षेत्रसँग संवादमा बसेनन्।
सरकारका निकायले जतिसुकै अर्थतन्त्र सुध्रियो भनेर डंका पिटे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन र दिनप्रतिदिन खस्किँदो छ।
बरु उल्टै राष्ट्र बैंकका कारण समस्या आएको भनेर लामो समय बिताए। ब्याजदर घटेपछि पनि समस्या ज्यूँकात्यूँ देखिएपछि एकाधपटक प्रधानन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रसँग संवाद बढाए र समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए। तर, त्यो आश्वासन कहिल्यै कार्यरुपमा देखिएन। त्यसैले सरकारले आश्वासन दिन छाडेर तत्काल निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र वस्तु माग बढाउने गरी काम गर्न ढिला भइसकेको छ। अहिलेको समस्या समाधान नभई र लगानी माहोल नबनेसम्म अर्थतन्त्रले गति लिँदैन।
