काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि बजेट समीक्षा नकुर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षाअघि नै वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका मूख्य समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी गरेको हो।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्राथमिक पुँजीकोषको चापमा छन्। वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलता (लगानीयोग्य रकम) भए पनि प्राथमिक पुँजीकोषको चापका कारण ऋण लगानी बढाउन समस्या भइरहेको छ।
राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका मूख्य समस्या सम्बोधन गर्ने गरि शुक्रबारसम्म मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा आउने बताए।
‘कर्जा लगानीलाई पस्रय (सहजता) दिने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि तोकिएको समयमै अर्धवार्षिक समीक्षा आउँछ’ कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘प्राथमिक पुँजीमा थप दबाब नपर्ने, कर्जा विस्तार र बढ्दो निस्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने गरि समिक्षामा मौद्रिक उपकरण प्रयोग हुनेछ।’
राष्ट्र बैंकले २०७६ पुसमा बनाएको ‘मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३’ अनुसार मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा त्रैमासिक अवधि सकिएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि प्राथमिक पुँजीकोषको दवाबमा केही बैंकहरु नयाँ कर्जा लगानी गर्नै नसक्ने अवस्था छन्। त्यस्तै, ऋण असुली प्रभावित भएका कारण निस्क्रिय कर्जाको मात्रा ह्वात्तै बढ्दाको असर पुँजीकोषमा परेको छ।
‘क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी ८.५ प्रतिशत र थप पुँजीकोष २.५ प्रतिशत गरि ११ प्रतिशत न्यूनतम पुजीकोष चाहिन्छ। त्यसैगरि आगामी असारमा ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ का रुपमा थप ०.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष थप गरि ९ प्रतिशत हुनुपर्छ।
तर, चालू वर्षको दोस्रो त्रैमास (पुस) सम्म कुमारी बैंकको ८.०३ प्रतिशत र प्रभू बैंकको ८.१२ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष छ भने माछापुच्छ्रे बैंकको ८.६६ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ८.७ प्रतिशत र नबिल बैंकको ८.९३ प्रतिशत छ।
पुँजीकोष समस्या हल गर्नुअघि कसरी समस्या भयो भन्ने हेर्नुपर्छ। अहिलेको मुल समस्या ऋण असुलीमा हो। ऋण असुलीका लागि जतिसुकै लागिपरे पनि वातावरण सहज छैन र ऋण उठने अवस्था छैन। ऋण असुली हुँदा स्वतः पुँजीकोष कायम गर्न बाटो खुल्छ। ऋण असुलीमा समस्या हुनुको पछाडि अन्य कारणका अतिरिक्त चालू पुँजी कर्जासम्वन्धि मार्गदर्शन हो।
अहिले यतिविधि ऋण निस्क्रिय हुनुको मुल कारण चालू पँजी कर्जासम्वन्धी मागदर्शन, २०७९ हो। चालू पुँजी कर्जा मागदर्शनलाई अझ खुकुलो बनाएर अप्ठ्यारो पस्थितिलाई पार लगाउन सकिन्छ। यसमा केन्द्रीय बैंकले सहजीकरणको बाटो अपनाउने ठाउँ छ। तर, त्यसका लागि मौद्रिक नीति समक्षिा गर्नैपर्छ भन्ने छैन।
पुँजीकोष समस्या समाधान गर्ने र ऋण विस्तार गर्न बाटो खोल्ने भनेको पुँजी थपेर नै हो। अहिले नै बैंक तथा वित्तीय संस्था अधिक पुँजीको भारमा फसिकेका छन्। यस्तो अवस्था पुँजी थप्नेु योजना अझ घातक हुनसक्छ। तर, विस्तारै पुँजी बढाउने गरि हकप्रद सेयरका अतिरिक्त अग्राधिकार सेयर विक्री गर्न दिनु एउटा उपाय हुनसक्छ। पुँजीकोष सहज हुनासाथ ऋण लगानीका आधारहरु पनि स्वतः खुल्छन्।
राष्ट्र बैंककाअनुसार पछिल्लो आन्तरिक एवम् बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई थप लचिलो बनाइने छ। आर्थिक अनुसान्धान विभागले अन्तर विभागीय छलफल गरिसकेको छ। विभागले पेश गरको प्रतिवेदनमाथी व्यवस्थापन समिति र सञ्चालक समितिले समिक्षाका आधारहरु खोजेर अन्तिम टुङ्गो लगाएपछि सार्वजनिक गरिनेछ।
