अतिकम विकसित मुलुक नै भए पनि डिजिटल प्रविधि प्रयोग सम्बन्धमा नेपाल पछाडि परेको छैन। इन्टरनेट अब विलासिताको सेवा रहेन, हैन। अत्यावश्यकीय सेवा भइसकेको छ। इन्टरनेट नहुँदा सरकारी सेवासमेत अवरुद्ध हुने बेला अन्य सेवा तथा सामग्री जस्तै सूचना, सञ्चार, मनोरञ्जन, शिक्षालगायतमा पहुँच नपुग्ने नै भयो। वर्क फ्रम होम, अनलाइन क्लास, इन्टरनेट ब्याकिङ, मोबाइल वालेटलगायत अत्यावश्यकीय सेवामा पहुँच कायम हुन नसक्ने भयो।
तसर्थ, नेपालमा इन्टरनेट सेवाको अवस्था र भविष्यमा यो सेवाको अविच्छिन्न निरन्तरताको सुनिश्चितताका विषयमा विचार गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको २०८० भदौसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको घनत्व १३७.६८ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसमध्ये फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट घनत्व ४२.३७ प्रतिशत र मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट घनत्व ९५.३ प्रतिशत छ। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार १३१ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकमध्ये १ लाख बढी ग्राहक हुनेको संख्या १० भन्दा कम छ।
यस्तै, नेपालमा सञ्चालित नेटवर्क सेवाप्रदायक (एनएसपी)को संख्या करिब २३ को हाराहारी छ। नेपालका एनएसपीले मूलतः अन्तराष्ट्रिय बजार (भारत, चीन) बाट अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ नेपालमा भित्र्याउनका लागि मात्रै अनुमति लिनुपरेजस्तो देखिन्छ। खासगरी एनएसपीहरूले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई आफ्नो नेटवर्क सेवा होलसेलमा दिनुपर्ने हो। नेटवर्क सेवाप्रदायक होलसेल सेवाप्रदायक हुनुपर्छ र उनीहरूसँग देशभर आफ्नै नेटवर्क हुनुपर्छ, जसबाट आइएसपीहरूले ब्याकबोन लिजमा लिएर इन्टरनेट सेवा ग्राहकलाई दिन सक्छन्।
आइएसपीले ब्याकबोन नेटवर्कमा लगानी गर्नु नपर्ने अवस्था यसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। तर, नेपालमा यस्तो अवस्था बनाउन सकिएको छैन। जसको आफ्नै ठूलो आइएसपी छ, उसैले एनएसपीको पनि लाइसेन्स लिएको अवस्था यहाँ देखिन्छ। अहिले यिनीहरूसँग आफ्नो केही नेटवर्क भए पनि लामो दूरीको नेटवर्कका लागि भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एनसेल, नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरेका छन्।
इन्टरनेट सेवा हाम्रा लागि अर्थात् सबैका लागि निकै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण सेवा हो। यसको पूर्वाधार पनि त्यति नै संवेदनशील हुन्छ। यदि यो सेवा कुनै पनि कारणले अवरुद्ध भयो भने सबै सरकारी तथा गैरसरकारी सेवा ठप्प हुन्छन्। अध्यागमन विभाग, एयरलाइन्स, सरकारी सेवा, डिजिटल भुक्तानी र मोबाइल बैंकिङलगायतका सबै इन्टरनेटकै आडमा चलेका छन्। सबै निकायका वेबसाइटमा पहुँच पु¥याउन पनि इन्टरनेट नै चाहिन्छ। यसबाट पनि यो कति संवेदनशील विषय हो भन्ने सजिलै बुझ्न सक्छौं। यो अति संवेदनशील र अत्यावश्यक सेवा भएकाले २४सै घन्टा, सातै दिन र ३६५ दिन नै सञ्चालन हुन अनिवार्य छ।
हामी डिजिटल रुपान्तरणको कुरा गर्छौं, डिजिटल अर्थतन्त्रको कुरा पनि गर्छौं। तर, यसका लागि इन्टरनेट र मोबाइल भएन भने यो सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा विचार गर्दैनौं। त्यसैले हामीले यस क्षेत्रको पूर्वाधार र सेवालाई सामान्य रुपमा लिनुहुन्न। दुई÷चार पसल बन्द भए के हुन्छ र भनेजस्तो विषय इन्टरनेट सेवा होइन। इन्टरनेट पूर्वाधार, सेवा र क्षेत्रमा कुनै समस्या, चुनौती वा रोकावट आउने किसिमका विषय छन् भने इन्टरनेट सेवाको निरन्तरमा असर नपु¥याउने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यसलाई निरन्तर चलाउन कुनै किसिमको कसर बाँकी राख्नुहुँदैन। राज्यले पनि यसको समाधान खोज्नुपर्छ र समाधानको बाटो दिनुपर्छ।
कुनै सर्त राखेर यसलाई अवरुद्ध गर्ने काम राज्य वा कसैले गर्नुहुँदैन। पछिल्लो समय आइएसपीहरू र सरकारबीचमा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ), रोयल्टी र दूरसञ्चार सेवाशुल्कको बक्यौतासम्बन्धी विषय विवादमा छ। यो विवाद चुलिँदै जाँदा, नेपालका एनएसपीहरूले यहाँ सेवा बिक्री गरिरहेका भारतीय सेवाप्रदायकलाई तिर्नुपर्ने पैसा तिर्न सरकारले अवरोध गरेको कारण तिर्न सकेका छैनन्। सोही कारण यो सेवा जुनसुकै समय बन्द गर्ने अवस्था बनेको छ। यहाँका सेवाप्रदायकको अनुरोधमा हालसम्म सेवा नरोकिएको अवस्था छ। यो राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय छविका हिसाबमा पनि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।
यसरी पैसा नतिर्ने हो भने उनीहरूले नेपाललाई सेवा नै नदिने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। तर, निर्णायक तहमा रहेर राज्य सञ्चालनमा बस्नेहरूले यसको संवेदनशीलतालाई नबुझेको हो वा बुझ्न नचाहेको हो– बुझ्न सकिन्न। पछिल्लो समय केही गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति छापामा आए, जुन दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। बन्दै भइसकेपछि नेपालले आफनो छवि सुधार गर्न गाह्रो हुन्छ, पछि पश्चाताप गरेर केही हुँदैन।
यही बक्यौता विवादले भोलि समग्र इन्टरनेट प्रणाली बन्द भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने? त्यो समय नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले के गर्छ? इन्टरनेट सुचारु राख्नुपर्छ भनि निर्देशन दिन्छ वा के गर्छ? हामीले भारतीयलाई दिनुपर्ने पैसा पनि नदिने र इन्टरनेट नकाट भनिराख्न मिल्दैन। भारतको इन्टरनेट काट्ने भन्ने कुरा हाम्रा आइएसपीको हातमा छैन। यहाँका आइएसपीहरूले अनुरोध मात्रै गर्न मिल्छ।
अनुरोधको भरमा अब हाम्रो सेवा कतिन्जेल काम गर्छ? यसर्थ, यो विवाद आफैंमा एउटा चिन्ताको विषय हो। सरकारले यस्तो विषयलाई हलुका रुपमा लिनुहुन्न आइएसपीहरूले पैसा तिर्नु छैन भनेर आफ्नो प्रमाण पेस गरेका छन्। अदालतको आदेश, प्राधिकरणको पत्र, सरकारले नियमावलीमा गरेको संशोधन, सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णय र सरकारलाई दिएको निर्देशनको पत्रलगायत विषय आइएसपीहरूले देखाइरहेका छन्। आइएसपीहरूले यसरी विभिन्न प्रमाण देखाए पनि सरोकारवाला मन्त्रालय टसमस भएको छैन। यो आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।
यसमा कि मन्त्रालय तथा सरकारले सेवाप्रदायकबाट देखाइएका सबै प्रमाण गलत हुन् भन्नुपर्छ कि त अर्को प्रमाण देखाउनुपर्छ। कुनै कर्मचारी वा मन्त्रीले सार्वभौम संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिने भन्ने विषय पनि पक्कै आउँदैन होला।
चुनौती नै दिने भए पनि अदालतमा दिनुपर्ने हो। यसरी, इन्टरनेट क्षेत्रमा संवेदनशीलता देखाइएन भने नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र र इन्टरनेट क्षेत्रको भविष्य एकदमै गम्भीर मोडमा पुग्ने देखिन्छ। इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा नेपालीले निर्वाध रुपमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुनेछ। यो मानव अधिकार, संविधान र कानुनविरुद्ध पनि हुनेछ।
यसर्थ, यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। प्राधिकरणले नियामकको हिसाबमा समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ। यसमा सेवाप्रदायक पनि उत्तिकै जिम्मेवारी बन्नुपर्छ। यो विषय त अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतले आइएसपीले तिर्नुपर्ने ठहर ग¥यो भने आइएसपीले नतिरी सुख पाउँछन् र? यी सबै नेपाली कम्पनी हुन्, उनीहरूको कारोबार यहीँ छ, भागेर जाने भन्ने हुन्न। तसर्थ, विदेशीलाई तिर्नुपर्ने पैसा तिर्न दिनुपर्छ।
सेवाप्रदायक, प्राधिकरण र सरकार तीनै पक्ष बसेर यो समस्या समाधानको बाटो खोज्नुपर्दछ। तीनै पक्ष बसेर के–के गर्नुपर्ने हो, इन्टरनेट बन्द हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्दछ। पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा र पैसा तिर्ने कुरा सत्य हो। तिर्नुपर्ने पैसा तिर्नैपर्छ। बक्यौता तिर्ने र तिराउने प्रक्रिया फरक होला। यसमा जरिमाना, सजायलगायत विभिन्न विकल्प पनि होलान्। तर, इन्टरनेट नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन।
यहाँका आइएसपीमा ठूलो घराना र व्यापारिक समूहको लगानी पनि छैन। उनीहरू यसैबाट कमाउने र लगानी गर्ने किसिमका छन्। अधिकांशले बैंकबाट ऋण लिएर सेवा विस्तार गरिरहेका छन्। यसकारण पनि हाम्रा आइएसपीसँग धेरै ठूलो जोखिम उठाउन सक्ने क्षमता छैन। यिनीहरूसँग धेरै ठूलो जोखिम उठाएर छोटो समय व्यापक रुपमा सेवा विस्तार गर्ने पनि अवस्था छैन। राज्यले यसबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
आइएसपीहरूको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि जहिल्यै विवाद भइरहेको हुन्छ। विद्युत् प्राधिकरणले भाडा दिएन भने तार काट्दै हिँड्ने, आइएसपीहरू भाडा महँगो भयो भनेर रोइलो गर्ने क्रम पनि निरन्तर चल्दै आएको छ। अर्कोतर्फ तार व्यवस्थापन गरेन भनेर महानगरपालिका, नगरपालिकाहरूले तार काट्दै हिँडेको अवस्था पनि छ।राज्यका निकायले राज्यकै सम्पत्तिलाई र एकदमै संवेदनशील पूर्वाधार सेवालाई नै अवरुद्ध गर्ने काम किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन। राज्यले हरेक समस्याको निकास दिनुपर्छ, क्षति पु¥याउने होइन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सरकारी निकाय हो। सरकारले सहजीकरण गरी आइएसपीबाट बढी भाडा उठाउने र त्यसको मार ग्राहकमा पार्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ। विद्युत् प्राधिकरण दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लाइसेन्स प्राप्त गरेको वा त्यसअन्तर्गतको सेवाप्रदायक पनि होइन। विद्युत् प्राधिकरणले आइएसपीजस्तो आरटिडिएफ, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवाशुल्क केही तिर्दैन। यसरी कानुनी र नियामकीय दायरामा पनि नआउने र जबर्जस्ती गर्ने काम कुनै पनि निकायबाट हुनुहुन्न। यी सबै विवादको स्थायी समाधान खोज्न आवश्यक छ।
हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्दा इन्टरनेट सेवाको भौतिक सुरक्षा बिलकुलै छैन। जसले जतिबेला पनि यसको पूर्वाधार नष्ट गर्न सक्छ। सडकका पोलमा आइएसपीका तार यत्रतत्र झुन्डिएका छन्। यसमा केही गरी आगलागी भए पूरै सेवा बन्द हुन्छ। इन्टरनेट क्षेत्रमा एकदमै ठूलो मात्रामा दोहोरो लगानी भइरहेको छ।
यो क्षेत्रमा हरेकले लगानी गरेका छन्। एउटा पोलमा फाइबर एक्सेस बक्स मात्रै चार–पाँच वटासम्म छन्। जबकि एउटा मात्रै हुँदा पनि त्यसले काम गर्न सक्छ। यसको सुरक्षाका निम्ति कसैको पनि ध्यान गएको छैन। हामीले हेर्दै गर्दा पनि जताततै तार काटिएका छन् र जस्ताको तस्तै छाडिएका छन्। यसले बाटो हिँड्ने पैदलयात्री, सवारी साधनलगायत सुरक्षामा पनि चुनौती थपिदिएको छ। हामीकहाँ सडक खन्ने काम धेरै निकायबाट नियमित रूपमै हुने गरेको छ। सडक विस्तारको मापदण्ड स्थिर छैन।
यस्ता मापदण्ड पटक–पटक परिवर्तन हुने गरेका छन्। सडक विस्तारका कारणले बिजुलीका पोल, टेलिफोनका पोल सारिरहनुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा आइएसपीहरूको ठूलो लगानी पूर्वाधार विकास, विस्तार र भौतिक सुरक्षामै भइरहेको छ। यही पूर्वाधारमा भइरहेको ठूलो लगानीले हामीले तिर्ने इन्टरनेट सेवाको मूल्यलाई पनि अस्वाभाविक रुपमा बढाइरहेको छ। कुनै पूर्वाधार विश्वसनीय ढंगको र राम्रो बनाएर त्यसलाई सबैले प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सके आइएसपीहरूले पूर्वाधारमा गरेको खर्च कम हुन्छ।
सेवाप्रदायकले आफ्नो भौतिक पूर्वाधारमा कम लगानी गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो भने गुणस्तरमा ध्यान दिन र लगानी गर्न पाउँछन्। प्रविधि विकाससँगै नयाँ–नयाँ सेवा थप्ने कुरामा उनीहरूको ध्यान पुगे त्यसको फाइदा नागरिकलाई नै हुन्छ। अहिले कतिबेला कहाँ तार काटिन्छ, कहाँ डोजरले बिगार्छ, त्यसैको मर्मत गर्नुपर्ने काममा आइएसपीहरूले बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपरेको छ। १ सय ३१ आइएसपीले बेग्लाबेग्लै पूर्वाधार बनाइरहनु र बेलाबेला सो पूर्वाधारमा क्षति पुगिरहनुले उनीहरूले आफ्नो लगानी र ध्यान यसमा केन्द्रित गर्नु स्वाभाविक पनि हो।
यो विषयलाई बुझेर सरकारले आइएसपीहरूलाई मर्मत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था बनाएको हुन सक्छ। यो आइएसपीका लागि एउटा राहत हो तर स्थायी समाधान भने होइन। अहिले सरकारले त्यो विषयमा पनि किचकिच गरिरहेको छ। वास्तवमा यी कुरामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ। राज्यलाई राजस्व चाहिन्छ। अन्यथा यति ठूलो संयन्त्र सञ्चालन हुन सक्दैन। यसको अर्थ कुनै क्षेत्रको सेवा नै ठप्प हुने गरी अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको विषयमा राजस्व उठाउने नाममा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भए पनि होस् भन्ने निर्णयमा पुग्नु पक्कै पनि जायज होइन।
दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवाको उपलब्धताले हाम्रो अर्थतन्त्रका बहुआयामिक पक्षलाई एकैपटक उत्प्रेरित गर्छ। यसले विविध किसिमका सम्भावनाका ढोका खोल्छ। यही क्षेत्रको विकासले राज्यमा अझ ठूलो राजस्व आउने क्षेत्रको विकास गर्न मद्दत गर्छ। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। सन् २०२२ को इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आइआइडिएस)को तथ्यांकअनुसार नेपालबाट ५ सय १५ मिलियन डलर बराबरको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सफ्टवेयर र कन्सल्टिङ सेवा निर्यात भएको छ।
यी सबै उपलब्धि र अवसर इन्टरनेट सेवा नभएको अवस्थामा कल्पना गर्न सकिन्न। राज्यले नै इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्न सक्छ भन्ने सन्देश जानेबित्तिकै विश्वले नेपाललाई पत्याउन्न। त्यो अवसर अन्यत्र जानेछ। यसर्थ, यसबाट विकास भएको समग्र विषयलाई नजरअन्दाज गरेर सोही क्षेत्रबाट मात्रै निचोरेर भए पनि राजस्व उठाउँछु भन्ने सिद्धान्त राम्रो होइन। यसै पनि नेपाल यो क्षेत्रमा अत्यधिक कर लगाउने मुलुकमध्येमा पर्छ, जसको मारमा सेवाप्रदायकका अतिरिक्त नागरिक नै परेका छन्।
हरेक कुरा आयात गर्नुपर्ने र कर तिनुपर्ने कारणले इन्टरनेटको मूल्य महँगो भएको गुनासो आउने गरेको छ। मोबाइल इन्टरनेट केही महँगो नै छ तर फिक्स्ड इन्टरनेट भने तुलनात्मक रुपमा धेरै महँगो छैन। बजारमा भएका अन्य वस्तुको महँगीको तुलनामा इन्टरनेट महँगो छैन।
चुनौती नै दिने भए पनि अदालतमा दिनुपर्ने हो। यसरी, इन्टरनेट क्षेत्रमा संवेदनशीलता देखाइएन भने नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र र इन्टरनेट क्षेत्रको भविष्य एकदमै गम्भीर मोडमा पुग्ने देखिन्छ। इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा नेपालीले निर्वाध रुपमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुनेछ। यो मानव अधिकार, संविधान र कानुनविरुद्ध पनि हुनेछ।
पछिल्लो समय आइएसपीहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको छ। उनीहरूबीच एकअर्कालाई सिध्याउने ढंगमा प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ। लागत अनुमानको हिसाबै नगरी बजार तान्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबमा विभिन्न अफर योजना ल्याउने होडबाजी पनि छ। फेरि सबै सेवाप्रदायकले नै बेहोर्ने भएपछि ग्राहकले तीन महिना चलाइदिन्छ र अर्को लिने वा बन्द गर्ने काम गर्छ। यस्तो हुँदा उसले गरेको पूर्वाधारको र अन्य लगानी डुब्छ। ग्राहक लामो समयसम्म टिक्ने भए मात्र सेवाप्रदायकलाई पनि त्यसबाट फाइदा मिल्छ।
नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच आइएसपीमा जस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिँदैन। उनीहरूले आफ्नो मार्जिन राखेर मात्रै व्यापार गरिरहेका छन्। आइएसपीमा भने यस्तो अवस्था छैन। यस्तो हुँदा ठूला कम्पनीले घाटा खाएर पनि केही समय सेवा दिन सक्छन्। तर, अन्य साना आइएसपीहरू टिक्न सक्दैनन्।
गत २५ वर्षे अवधिमा साढे २ सय बढी आइएसपीहरू आएर टिक्न नसकी बजारबाट बाहिरिइसकेका छन्। केही समय आउने, बजारमा टिक्न नसक्ने र बन्द हुने अवस्था बढ्दो छ। तथ्यांक हेर्दा औसत रुपमा वार्षिक १० वटा आइएसपी आउने र टिक्न नसकेर बन्द भएको देखिन्छ। कुनै अध्ययनबिनै लगानी गर्ने प्रवृत्तिको असर पनि यसमा परेको छ। अहिले सानोतिनो लगानीले टिक्न सकिने बजार अवस्था छैन।
इन्टरनेट क्षेत्रमा सेवा सुस्त गतिमा चल्ने, विभिन्न समस्या आउने गरेका गुनासो पनि छन्। तर, इन्टरनेटको गतिलगायत विषयलाई के–के कुराले असर पु¥याउँछ त्यो विषय सबैलाई जानकारी छैन। उदाहरणका लागि यदि मैले १० एमबीपीएसको सेवा लिएँ भने मेरो परिवारमा ६ जना सदस्य हुन्छन् र सबैको हातमा मोबाइल हुन्छ।
सबैको मोबाइलमा वाइफाई जोडेको पनि हुन्छ। वाइफाईको राउटर २.४ गिगाहर्ज र ५.८ गिगाहर्जमा चल्छन्। अधिकांश पुराना राउटर २.४ गिगाहर्जमै चल्ने छन्। हाम्रो वरपर राउटरै राउटर छन्। मोबाइल खोलेर हेर्दा ६÷७ वटा वाइफाई कम्तीमा पनि देखाउँछ। सबैले त्यही च्यानलमा पहुँच राख्न खोजेपछि इन्टरनेट सुस्त हुनु स्वाभाविकै हो। यस्तै, राउटरको क्षमताभन्दा बढी मोबाइल, ल्यापटप, टिभीमा एकैपटक वाइफाई चलाउँदा पनि इन्टरनेट सुस्त हुने गर्दछ।
राउटरबाट हामी कति दूरीमा छौं भन्ने विषय फेरि अर्को समस्या हो। हामीलाई दिइएको १० एमबीपीएसको सेवा डेडिकेटेड नभएकाले सबै जनाले एकैपटक चलाउँदा त्यसको गति कम हुन्छ। त्यसैले गर्दा यी र यस्ता थुप्रै कुरा इन्टरनेटसँग जोडिएका हुन्छन्। यद्यपि, यी कुरा आइएसपीहरूले राम्रोसँग भन्दैनन्। यसबारे ‘कन्डिसन्स अप्लाई’ भनेर सानो अक्षरमा मात्रै लेखिएको हुन्छ। यस्तो किसिमको प्रवृत्तिले पनि हामी जहिल्यै ठगिएको अनुभव गर्छौं।
वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन। अर्थात्, यदि सबै चोर–फटाहा भएका भए सबैले कमाएका भए यति धेरै आइएसपी बजारमा आउने र बन्द हुँदैन थिए। २०७९ असार मसान्तसम्म ५४ आइएसपी र १० वटा एनएसपीको अनुमतिपत्र खारेज भएको तथ्यांक छ। जति पनि बजारमा आएर गएका छन्, उनीहरू चलाउन नसकेर अर्थात् घाटामा गएरै पछाडि हटेका हुन्। नाफा कमाइरहेका भए उनीहरूले यो क्षेत्र छाड्ने थिएनन्।
माथि उल्लिखित चुनौती सम्बोधन गर्न नसके नेपालमा भरपर्दो र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा प्राप्त गर्न सकिँदैन। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)बाहेक यहाँ इन्टरनेट सेवा दिने सबै आइएसपी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्।
यहाँका आइएसपीमा ठूलो घराना र व्यापारिक समूहको लगानी पनि छैन। उनीहरू यसैबाट कमाउने र लगानी गर्ने किसिमका छन्। अधिकांशले बैंकबाट ऋण लिएर सेवा विस्तार गरिरहेका छन्। यसकारण पनि हाम्रा आइएसपीसँग धेरै ठूलो जोखिम उठाउन सक्ने क्षमता छैन। यिनीहरूसँग धेरै ठूलो जोखिम उठाएर छोटो समय व्यापक रुपमा सेवा विस्तार गर्ने पनि अवस्था छैन। राज्यले यसबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। वल्र्डलिंकजस्तो ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायकले विदेशी लगानीसमेत भित्र्याएको छ, जुन खुसीको विषय हो।
हामीले यस क्षेत्रका विभिन्न समस्याको कुरा गर्दै गर्दा समाधानका उपाय पनि पक्कै छन्। भारतीय कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने रकम रोकिनुपर्ने अवस्था कुनै पनि हालतमा उपयुक्त छैन। नेपालका आइएसपीहरू यहाँबाट भागेर जाने पनि होइनन्। कानुनबमोजिम लाग्ने दस्तुर जुनसुकै समय उठाउन सकिन्छ र उनीहरूले तिर्छन्, तिर्नुपर्छ। यसर्थ, यो अवरोधलाई तत्काल खुला गरिदिनुपर्छ।
हिजोका दिनमा आजियाटा एनसेलले पुँजीगत लाभकर (क्यापिटल गेन ट्याक्स कर) तिर्दिनँ भनेको थियो तर, सर्वोच्च अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले तिरायो। यसकारण सरकार आइएसपीसँग लिने पैसा लिँदै गर्ने र सेवामा कुनै पनि अवरोध नहुने अवस्था सिर्जना हुने अवस्था तयार गर्न लाग्नुपर्छ। हाम्रो सेवाको ब्यान्डविथ नै रोक्ने गरी चालिएको कदम गलत छ। आइएसपीहरूसँग भएको विद्युत् प्राधिकरणको पुरानो विवादलाई पनि समाधान गर्नुपर्छ।
इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा कानुनले परिभाषा गरेको छ। यसर्थ, राज्यकै निकायले अस्वाभाविक भाडा बढाउने र असहयोग गर्ने काम न्यायोचित होइन। यसले इन्टरनेटको मूल्य बढाउँछ। अहिले विद्युत् प्राधिकरणले गरिरहेको तार अन्डरग्राउन्डको काममा पनि आइएसपीको तारलाई स्थान दिने विषय उल्लेख गरिएको छैन। यसमा कुनै योजना वा स्पष्टता पनि देखिँदैन। हुन त, हाम्रा सरकारी निकायबीच समन्वय भएको उदाहरण नै कहाँ छ र? कुन विषय कति आवश्यक हो, कुन समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा योजना तयारी हुँदैन।
विद्युत् प्राधिकरणको हाइटेन्सन लाइनमा अप्टिकल ग्राउन्ड वायर (ओपिजिडब्लु) पनि छ। पोलपोलमा फाइबर लग्न सक्ने अवस्था छ। वास्तवमा विद्युत् प्राधिकरणले एउटा छुट्टै सहायक कम्पनी खोलेर दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट एनएसपीको अनुमतिपत्र लिएर ब्याकबोन र एक्सेस नेटवर्क खडा गरी होलसेलमा सबै आइएसपीलाई नेटवर्क सेवा दिने हो भने नेपालको दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन्। अन्यथा, दूरसञ्चारको नियमनमा पनि नआउने, आरटिडिएफ, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवाशुल्क पनि नदिने तर सेवा भने दिइराख्ने र अत्यधिक शुल्क असुलेर इन्टरनेट सेवा महँगो बनाइदिने अवस्था कानुनसम्मत होइन। यो राज्यको सिद्धान्त विपरीत पनि हो।
यसको अवधारणामा अहिले नयाँ नियमावलीमा आउन लागेको छ, जसलाई ल्याएर कार्यान्वयन गरी गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक छ। काठमाडौंजस्तो ठाउँमा इन्टनेट उपलब्ध गराउन कस्तो किसिमको ब्याकबोन्ड नेटवर्क हुनुपर्छ, कस्तो एक्सेस नेटवर्क हुँदा उपयुक्त हुन्छ, घरघरमा पुग्ने नेटवर्क कस्तो हुनुपर्छ, हाम्राजस्ता अव्यवस्थित बस्तीमा कस्तो प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ? यो महत्त्वपूर्ण हो। यसलाई हामीले विचार पु¥याएर विकास र विस्तार गर्न सक्नुपर्छ।
अन्यथा, हाल देखिएका इन्टरनेट पूर्वाधारका समस्या समाधान हुन सक्दैनन्। यसमा सुधार भए मात्रै ग्राहकले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् र अहिले भइरहेको मूल्य पनि सहज बन्छ। हाम्रोमा इन्टरनेट क्षेत्रबारे केही नबुझेका मानिसले पनि टिप्पणी गर्ने र हावादारी गफ दिन प्रचलन छ। यसले हामी र प्रयोगकर्तामा नकारात्मक धारणा बन्ने गर्छ। यसर्थ, केही मात्रामा भए पनि बुझेका हामीले यो क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्छ। इन्टरनेट गए जाओस्, पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने अडान कसैले राख्नुहुन्न। यी समग्र समस्या समाधानको उपाय खोजेर इन्टरनेट क्षेत्रलाई निर्वाध विकास र विस्तार हुन दिनुपर्छ।
