काठमाडौं। स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो।
समझदारीसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्टार्टअप कर्जा दिने भएको छ। त्यस अवसरमा उद्योगमन्त्री रिजालले प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गरिनुपर्ने बताए। स्टार्टअप परियोजना छनोटका क्रममा विभिन्न पक्षलाई विश्लेषण गरेर प्रतिफल दिने परियोजनामा ऋण उपलव्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने लक्ष्यसहित ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ जारी भएसँगै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो।
स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवाह गरिने कर्जा प्रक्रियालाई सरल, स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले माघ ११ मा कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो।
उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप कर्जासम्बन्धी काम गर्ने कार्यादेश पाएको छ। सम्झौताअनुसार बैंकले कर्जाको सावाँब्याज दाबी भुक्तानी माग गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट भुक्तानी प्राप्त गर्नेछ।
कुनै उद्यमीले किस्ता अवधिअगावै कर्जा चुक्ता गर्न चाहे अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन। तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी नगरे त्यस्ता उद्यमीलाई खराब कर्जामा गणना गरी चुक्ता गर्न बाँकी रकम असुलउपर गर्न गराउनुपर्नेछ।
समझदारीपत्रको अवधि २०८० माघ २४ बाट लागू भई दुवै पक्षको सहमतिमा अर्को निर्णय नभएसम्म प्रभावकारी रहने उल्लेख छ।कम्पनी दर्ता भएको सात वर्षभन्दा बढी समय नभएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउन योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, कुल चुक्ता पुँजी दुई लाखदेखि १० लाखसम्म भएको, उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक दुई करोडभन्दा बढी नरहेको र स्थिर पुँजी (घरजग्गाबाहेक) दुई करोडभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ।
-1717671934-1727242094.jpg)
