काठमाडौं। संघीय संसद् बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी) लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयकमाथि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहित छलफल भएको थियो।छलफलमा १८ जना सांसदले विधेयकमाथि विभिन्न सुझाव दिएका थिए। छलफलपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आजको बैठकमा विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गरेका थिए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० मा संशोधन गरिएको छ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बिमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक २०८० फागुन ६ बिहान ११ बजे बस्नेछ। उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गरिने सभामुख घिमिरेले जानकारी दिए।
