काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई दिएको सहुलियतमा सरकारले आँखा लगाएपछि समस्या भएको छ। खासगरी वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने कर्जामा कम ब्याजदर भएकाले अन्य ऋणीसरह ब्याज गणना गरी दुवैबीचको अन्तरलाई कर्मचारीको आम्दानी मानेर त्यसमा आयकर तिर्नुपर्ने, स्वास्थ्योपचार खर्चलाई पनि आम्दानी मानेर आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि समस्या बल्झिएको हो।
आफूहरुले पाएको सुविधाविरुद्ध सरकारले आँखा लगाएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी शरणमा आएपछि अदालतले उनीहरुको पक्षमा सुरुआती फैसला सुनाएको छ। पूर्ण फैसला नआए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल ब्याज अन्तरमा भएको फरकलाई आम्दानीमा नबाँध्न र त्यसमा कर नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी एकजुट भएर अदालत नगएकाले वित्तीय संस्थापिच्छे अदालतको धमाधम आदेश आइरहेको छ।
खासगरी वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने कर्जामा कम ब्याजदर भएकाले अन्य ऋणीसरह ब्याज गणना गरी दुवैबीचको अन्तरलाई कर्मचारीको आम्दानी मानेर त्यसमा आयकर तिर्नुपर्ने, स्वास्थ्योपचार खर्चलाई पनि आम्दानी मानेर आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि समस्या बल्झिएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरुप न्यून ब्याजदरमा नगद सापटी भन्दै कर्जा दिने गर्छन्। यस्तो कर्जाको ब्याज सर्वधारण जनतालाई लिइनेभन्दा ३/४ गुणासम्म कम हुन्छ। एउटै शीर्षकको कर्जामा सर्वसाधारणले १४÷१५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्दा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले भने ३–५ प्रतिशत मात्रै तिर्ने गर्छन्।
तर, सरकारले वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले तिर्ने ब्याजदर र अन्य ऋणीबाट लिइने ब्याजको औसत दरबीचको फरकलाई कर्मचारीको आम्दानी मानेर त्यसमा आयकर तिनुपर्ने व्यवस्था आयकर ऐन, २०५८ मा रेको छ। सरकारले २०६३ मा आयकर ऐनलाई संशोधन गर्दैै बैंकका कर्मचारीलाई ब्याज फरकमा आय कर र औषधोपचारलगायत प्रयोग गरिने सुविधाबापतको रकमलाई आम्दानीमा गणना गरी कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारीको आम्दानी बढी देखिई ठूलो मात्रा कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि वित्तीय कर्मचारी अदालतको शरणमा पुगिरहेका छन्। खासगरी हरेक ५ वर्षमा पूर्ण लेखापरीक्षण (फुल अडिट) गर्दा कर्मचारीले उपयोग गरेको सुविधालालाई आम्दानीमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था कर अधिकृतले गरेपछि समस्या देखिन थालेको हो।
सरकारी निर्णयविरुद्ध सरकारी स्वामित्वकै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारी २०६८ मै सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए। सर्वोच्चले रिटविरुद्ध सुनुवाइ गर्दै २०७९ फागुन ८ मा बैंक कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेको थियो।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पक्षमा भएको अदालती फैसला
त्यसअघि नै नेपाल बैंकले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा दायर गरेको मुद्दाको सुुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७९ असार २७ मा फैसला गरेको देखिन्छ।
नेपाल बैंकबाट दायर रिटमा सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्चको आदेशलाई नाजिर मान्दै उच्च अदालत पाटनले २०८० पुस ४ मा कृषि विकास बैंक, माघ १८ मा लक्ष्मी सनराइज बैंक र माघ २० मा प्राइम कमर्सियल बैंक कर्मचारीको पक्षमा आदेश दियो।
लक्ष्मी सनराइज बैंक स्टे अर्डर
उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पक्षमा सर्वोच्चबाट भएको आदेशलाई रोहबाट विचारणीय भएको भन्दै तत्काल कर्जाको फरक ब्याजदर तथा औषधोपचार खर्चलाई कर्मचारी पारिश्रमिकमा समावेश गरी अग्रिम कर कट्टी नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
हालै मात्र कुमारी बैंक र हिमालयन बैंकले सरकारको निर्णयविरुद्ध पाटन उच्च अदालत गुहारेका छ भने धमाधम वित्तीय संस्थाका कर्मचारीका पक्षमा फैसला आउन थालेपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, नबिल बैंक, एभरेष्ट बैंक र माछापुच्छ«े बैंक पनि अदालत गुहार्ने तरखरमा छन्।
वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले अन्य ऋणीको भन्दा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिएको भए औसत ब्याजदर अन्तरलाई आन्तरिक राजस्व विभाग ठूला करदाता कार्यालयले कर्मचारीबाट ‘डिफ्रेन्सियल ट्याक्स’ उठाउँदै आएको छ। आफूले उपयोग गरेको सहुलियतमा आँखा लगाएपछि वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले सरकारको निर्णय कार्यान्यवन नगर्न÷नगराउन माग गर्दै आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयविरुद्ध अदालत गुहारेका हुन्।
नेपाल वित्तीय कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष शिवहरि भण्डारीका अनुसार सर्वोच्चले काल्पनिक ब्याजदरको फरकलाई औसतमा गणना गरी आम्दानी मान्न नसकिने भनेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको पक्षमा आदेश दिएकाले अन्य संस्थालाई पनि आयकर नलिनू भनेर कर्मचारी संघ र बैंक व्यवस्थापनले ठूला करदाता कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए। तर, ठूला करदाता कार्यालयले अदालतको फैसला ल्याउनेलाई मात्र कर छुट दिने भनेपछि एक–एक गरी अदातल गुहार्नुपरेको हो।
‘संघमा आबद्ध सबै बैंकका कर्मचारी अदालत जानुको विकल्प रहेन किनभने संस्थाले प्रोत्साहनस्वरुप सहुलियत दरमा दिएको कर्जा सापटी, अन्य ऋणीसँग लिइएको ब्यादरबीचको औसत फरकलाई आम्दानी मानेर र अन्य सुविधा प्रयोग गरेको रकमलाई पनि आम्दानी मानेर कर तिर्दा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बढी खर्चिनुपर्ने हुन्छ,’ उपाध्यक्ष भण्डारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंकअनुसार कर्मचारीले पाउने सेवासुविधा केही फरक हुन्छ। ब्याज सहुलियत फरक छ। एउटा बैंकबाट न्यूतनम ४–१५ करोड रुपैयाँ डिफ्रेन्सियल ब्याज आयमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।’
वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले कस्ता–कस्ता सुविधा पाउँछन्
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई कर्जा नभएर सापटी सुविधा शीर्षकमा स्रोतको लागत –कस्ट अफ फन्ड)को मात्रै पैसा लिएर घरजग्गा किन्न, सवारी खरिद गर्न, ओभर ड्राफ्ट सापटी सुविधाअन्तर्गत १५ वर्षसम्मको तलब बराबरको रकम सापटी सुविधा दिने गरेका छन्।
साथै, कर्मचारीले आफ्नो अवकाश कोषमा भएको पैसाको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा ०.५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउँछन्। गत आर्थिक वर्ष बैंकका कर्मचारीले ७८ अर्ब ३३ करोड २८ लाख रुपैयाँ सापटी सुविधाबापत ऋण उपयोग गरेका थिए।
वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले तलब भत्ता, औषधोपचार, कर्मचारी सापटी सुविधाबाहेक पेन्सन, बिमा, भ्रमण भत्ता, अतिरिक्त कामको भत्ता, दसैं बोनस, नाफाको बोनस, सञ्चय कोष, पोसाक भत्ता, यातायात खर्चलगायत सुविधा पाउँछन्।
त्यस्तै, सुविधा बढाउन वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनले व्यवस्थापनसँग मोलमोलाइ पनि गर्छन्। युनियनको ठूलो खटाइमा कर्मचारीले पाएको सहुलियतमा सरकारले कर लगाउनु भनेको बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्मचारी पलायन गराउन सरकार क्रियाशील रहेको रुपमा बुझ्नुपर्ने उपाध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले अन्य ऋणीको हकमा आधारदरभन्दा तल कर्जाको ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई दिने सहुलियत ब्याजदरको कर्जा सापटीको सन्दर्भमा भने केही बोलेको छैन। बैंकले आफ्नो कर्मचारी विनियमावलीमा उल्लेख गरेर विभिन्न सेवासुविधा दिन सक्ने भए पनि यसरी सुविधा प्रयोग गर्दा त्यसलाई आम्दानी जनाएर आयकर तिर्नुपर्ने पक्षमा सरकार लागेको हो।
कर विवादको चुरो के हो?
कुनै ऋणीले ‘क’वर्गको बैंकबाट वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजदरमा १ करोड रुपैयाँ घर कर्जा उपयोग गर्दा वार्षिक ब्याजबापत मात्रै १० लाख तर्नुपर्छ। तर, त्यही ‘क’ बैंकको कर्मचारीले १ करोड रुपैयाँ घर कर्जा वार्षिक ३ प्रतिशतमा उपयोग गरेको भए वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ मात्रै ब्याज बुझाउँछ।
एउटै शीर्षकमा कर्मचारीले तिर्ने वार्षिक ब्याज र अन्य ऋणीबीचको ब्याजअन्तर ७ प्रतिशतले हुन आउने वार्षिक ७ लाख कर्मचारीको आम्दानी मान्नुपर्ने र त्यसमा आयकर ऐनअनुसार आवश्यक कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था नै अहिलेको कर विवादको चुरो हो।
कर्मचारीले अन्य ऋणीभन्दा फरक ब्याजदरमा कर्जा उपयोग गर्दा देखिएको ब्याजदर अन्तरबापतको मासिक आम्दानीलाई वार्षिक आम्दानीमा गणना गरी वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले आयकर सीमाअनुसार कर तिरिरहेका छन्। सरकारले वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई दिने औषधोपचारबापतको रकमलाई समेत आम्दानी गणना गरी आय कर लगाइरहेका छन्।
