काठमाडौं। सर्वाेच्च अदालतले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले सरकारविरुद्ध दायर गरेका सबै रिट खारेज गरेको छ। युटिएलबाट सरकारविरुद्ध दायर सबै मुद्दाको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो।
मध्यपहाडी सूचना महामार्गको परियोजना सम्झौता पनि खारेज भएको छ। २०७४ वैशाखमा युटिएलले मध्य पहाडी लोकमार्गअन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको थियो।
२ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा अनुदान ठेक्का पाएको उक्त परियोजना निर्माण नै नगरी कम्पनीले अदालतको आडमा साढे सात वर्षदेखि बन्धक बनाएको थियो। सम्झौताअनुसार दुई वर्षमा सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने उक्त परियोजना आफूले अगाडि बढाउन नसक्ने भएपछि युटिएलले टेलिइन्फ्रा नेपाललाई नियम विपरीत बिक्री गर्यो।
त्यसो त, सम्झौताबमोजिम कार्य समयमा सम्पन्न गर्ने आधार नदेखिएको भन्दै प्राधिकरणले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध युनाइटेड टेलिकमले २०७६ वैशाख २७ मा दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ।
लाइसेन्स खारेज र बाँकी बक्यौता भुक्तानी विषयमा सरकारको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै युटिएल सर्वोच्च गएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकमान सिंह राउत र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सरकारविरुद्धको युटिएलको मुद्दा खारेज गरेको हो।
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै अब युटिएलको लाइसेन्स सधैंका लागि गुमेको छ भने सरकारलाई लाइन्सेन्स नवीकरणको बाँकी बक्यौतासहितको सबै शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।
युटिएलल सरकारलाई तिर्न बाँकी रकम साढे ५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। कम्पनीले इजाजतपत्र नवीकरणबापतको किस्ता, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र रोयल्टीबापतको रकम पनि तिरेको छैन।
अदालती उल्झनका कारण काम नगरी मध्यपहाडी लोकमार्गको गण्डकी–लुम्बिनी खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम अलपत्र परेको थियो।
