काठमाडौं। किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियान सुरु भएको लामो समय भएपनि सहभागि किसानको संख्या भने न्यून रहेको छ। २०७७ फागुनबाट सुरु भएको किसान सूचीकरण कार्यक्रममा करीव तीन वर्षको अवधिममा साढे १४ लाख किसान सहभागी भएका छन्।
कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालयका अनुसार २०८० माघ १५ सम्म १४ लाख ४८ हजार किसान सूचीकरण प्रणालीमा सुचिकृत भएका छन्। कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा करिव ४१ लाख घरपरिवार कृषि कार्य (खेतीपाती)मा आवद्ध भएका छन्।
कृषि गणना अनुसार ३९ लाख ९९ हजार परिवारले २२ लाख १८ हजार ४ सय १० हेक्टर जग्गामा कृषि कार्य गरेका छन्। त्यस्तै, १ लाख ३२ हजारले पशुपंछी पाल्ने गरेका छन्। तर, प्रणालीमा सूचीकृत भएका किसानले कति क्षेत्रफलमा कृषि कार्य गरेका छन् भन्ने खुलेको छैन।
कृषि व्यवसायमा संलग्न रहेका किसानले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान र सहायता प्राप्त गर्न किसान सूचीकरणमा सूचीकृत हुनुपर्ने हुन्छ। यद्यपी सूचीकृत भएका किसानहरुे पनि राज्यबाट पाउनुपर्ने सहुलियत र सुविधा नपाएको भनेर बेलाबेलामा प्रश्न भने उठ्ने गरेको छ।
सूचीकरणमा आवद्ध हुन नेपालमै बसेर कृषि व्यवसाय (खेतीपाति, पशुपालन) गरेको १८ वर्षमाथिको कृषक हुनुपर्छ। २०७७ फागुन २३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली उद्घाटन गरेका थिए।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्वन्धी ऐन, २०७५ ले कृषिलाई मुख्य पेशा वा व्यवसाय बनाई त्यसबाट नै जिविकोपार्जन गर्ने नागरिक र त्यस्तो नागरिकमा आश्रित परिवारका सदस्य वा ६ महिनाभन्दा बढी अवधि कृषि कार्यमा श्रम गर्ने वा परम्परागत कृषि औजार निर्माण गर्ने नागरिक वा त्यस्तो नागरिकमा आश्रित परिवारका सदस्यलाई किसानको दर्जा दिएको छ।
त्यसैगरि किसान सुचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७७ ले नेपालभित्र जुनसुकै स्थानमा बसोबास गर्ने कृषि पेशामा आवद्ध व्यक्तिहरु सूचीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन र आवद्ध हुन चाहने कृषकले स्वयं वा कृषिसँग सम्बन्धित संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायहरुको सहयोगमा प्रणालीको वेवसाईट वा मोबाईल एप्लिकेसन मार्फत आधारभूत विवरण प्रविष्ट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
सूचीकरण प्रणालीमा किसानलाई जोड्न स्थानीय तह र त्यहाँ कार्य क्षेत्र रहेका संघ र प्रदेश मातहतका निकाय समेतको कर्तव्य हुने उल्लेख छ। त्यस्तै, संघीय सरकारको योजनाअनुरुप किसान सूचीकरण कार्यक्रम अघि बढाउन अधिकास पालिकाहरुले किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेका छन्। मुलुकभर ७ प्रदेश र ७ सय ५३ पालिका छन्।
मन्त्रालयकाअनुसार किसान सुचिकरण प्रणालिमा सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेश र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसान सहभागि छन्। कोशी प्रदेशमा ३ लाख १८ हजार ६ सय ७६, मधेश प्रदेशमा २ लाख ४२ हजार ८ सय ८६, बागमती प्रदेशमा २ लाख २६ हजार ३ सय ८१ र गण्डकी प्रदेशमा १ लाख ४० हजार ३ सय ४२ किसान सूचीकृत भएका छन्। त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा २ लाख ३२ हजार ३ सय २०, कर्णाली प्रदेशमा १ लाख ५५ हजार २ सय ३९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ लाख ३३ हजार ५ सय ८३ किसान सुचिकृत भएका छन्।
सूचीकृत किसानले कस्तो सुविधा पाउँछन्?
सरकारले सुचीकृत किसानलाई ऋण, कृषि औजारमा सहुलियत, बीउ–विरुवामा छुट तथा पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग गर्ने गरेको छ। नेपालमा कषि पेसाको विकास र विस्तार गर्नका लागि तथा यसतर्फ मानिसलाई आकर्षित गर्नका लागि सरकारबाट यस्तो सहुलियत दिइएको हो। तर, सरकारको यस योजनामा सन्तोषजनक किसान सहभागि भएको पाईंदैन जसको प्रमुख कारण चेतनाको अभाव भएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रदीपचन्द्र भट्टराई बताउँछन्।
‘अनुदानका लागी भरपर्दाे सुचनाको माध्यम नभएकाले अधिकांश किसानलाई यस व्यवस्थाको जानकारी छैन। सरकारले ल्याएका कृषि तथा पशुक्षेत्रका अनुदानबारे धेरै कृषक अनविज्ञ नै छन्,’ भट्टराईले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सरकारी स्तरबाट कृषि पेसालाई विस्तार गर्न भएका पहलको जानकारी किसानसम्म पुर्याउन आवश्यक छ। बढीभन्दा बढी किसानलाई सामेल गराउने प्रयास मन्त्रालयको तर्फबाट भइरहेको छ।’
भट्टराईकाअनुसार कोशी प्रदेशका सूचीकृत किसानलाई मात्र सहुलियत र अनुदान दिने तयारी भएको छ। तर, अन्य प्रदेशमा सूचीकृत भएका बाहेकका किसानले पनि सहुलित लग्ने गरेका छन्। किसान र जग्गाको वर्गिकरणअनुसार सूचीकरणलाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएपनि सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको आवाज पनि उठिरहेको छ। कृषकलाई सुचना तथा विवरणहरुमा एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्न एउटै प्रणालिमा ल्याउने उद्वेश्यले सूचीकरण कार्यक्रमको सुरुवात गरिए पनि कार्यान्वयनमा सुस्तता भने देखिएको छ।
