काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई\मधेस (फास्ट ट्रयाक)को ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। फास्ट ट्रयाकको प्याकेज नम्बर ८ ‘क’ र प्याकेज ९ को खण्ड ‘क’ तथा ‘ख’ को ठेक्का आह्वान भएर प्राविधिक मूल्यांकन चलिरहेको समय उच्च अदालतले पुस २४ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
नेपाली सेनाले जिम्मेवारी लिएर विभिन्न ठेकेदारमार्फत फास्ट ट्रयाक निर्माण भइरहेको छ। सेनाले २०८० असार २८ मा प्याकेज नम्बर ८ ‘क’ र ९ को दुवै खण्डाको ठेक्का आह्वान र भदौ १३ मा ठेक्का खोलेर प्राविधिक मूल्यांकन चलिरहेको थियो।
प्राविधिक मूल्यांकन चलिरहेको समय ठेक्का प्रक्रियामा सहभागीमध्ये गौरी पार्वती निर्माण सेवा प्रालि र जियांग्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुपले सेनाको फास्ट ट्रयाक आयोजनालाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
पुस ६ मा प्याकेज नम्बर ८ ‘क’ र ९ को ‘क’ तथा ‘ख’ को ठेक्कालाई लिएर आयोजना कार्यालयविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा परेको सेनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए।
‘पुस ६ मा फास्ट ट्रयाक आयोजना कार्यालयविरुद्ध मुद्दा परेर पुस २४ मा अन्तरिम आदेश आएको हो’, सूचना अधिकारी भण्डारीले भने, ‘उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै प्याकेज ८ ‘क’ र ९ को दुवै खण्डमा थप प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनौं।’ सूचना अधिकारी भण्डारीले कति वटा निर्माण कम्पनी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए भन्ने विषय प्रस्ट पारेनन्।
मुद्दा हालेर निर्माण अल्झाउने काम
सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डा स्रोतका अनुसार गौरी पार्वती निर्माण सेवा प्रालि र जिन्यांग्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुपले कार्यक्षमता कमजोर रहेका कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी बनाएकोविरुद्ध मुद्दा हालेका हुन्। ‘म योग्य थिएँ तर अर्को कम्पनी कसरी योग्य भयो भन्ने विषयमा मुद्दा परेको छ’, सैनिक स्रोत भन्छ, ‘मूल्यांकन चलिरेहको समय अर्कोले ठेक्का पाइहाल्छ कि भनेर आशंकाको भरमा मुद्दा हालेर अल्झाउने काम भएको छ। यसले विकास निर्माणको काममा धेरै अवरोध पुग्छ।’
त्यस्तै, प्याकेज ८ कै खण्ड ‘ख’ को गत भदौ १ मा ठेक्का आह्वान भएको थियो। उक्त ठेक्का असोज १८ मा खोल्दा कुनै पनि ठेक्का नपरेकाले पुनः कात्तिक १२ मा सेनाले ठेक्का आह्वान गरेको थियो। दोस्रो पटक आह्वान भएको ठेक्कामा भने निर्माण कम्पनीहरु सहभागी भएकाले प्राविधिक मूल्यांकन सकिएर प्याकेज ८ खण्ड ‘ख’ को प्राविधिक मूल्यांकन चलिरहेको सेनाले जनाएको छ।
सेनाले ७०.९७ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाकलाई ११ प्याकेज बनाएर काम गर्दै आएको छ। यसमध्ये प्याकेज नम्बर १ देखि ७ सम्म ठेक्का सम्झौता भएर निर्माणाधीन छ। प्याकेज नम्बर ११ अर्थात् ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा आयोजना सुरु भएदेखि जग्गा विवाद हुँदा ठेक्का आह्वान हुन सकेको छैन।
सेनाले ७०.९७ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाकलाई ११ प्याकेज बनाएर काम गर्दै आएको छ। यसमध्ये प्याकेज नम्बर १ देखि ७ सम्म ठेक्का सम्झौता भएर निर्माणाधीन छ। प्याकेज नम्बर ११ अर्थात् ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा आयोजना सुरु भएदेखि जग्गा विवाद हुँदा ठेक्का आह्वान हुन सकेको छैन।
प्याकेज १० को ठेक्का सम्झौता चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङ ग्रुप र चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनीको जोइन्ट भेन्चर कम्पनी (जेभी) सँग माघ २६ मा सम्झौता गर्ने तयारी सेनाको छ। फास्ट ट्रयाकमा ६ वटा सुरुङ (१०.०५५ किमि), ८९ वटा पुल (१२.८८५ किमि) निर्माण हुनेछन्।
ललितपुरको खोकनाबाट बाराको निजगढ जोड्ने फास्ट ट्रयाक ‘एसियन हाइवे डिजाइन स्ट्यान्डर्ड’ मा निर्माण भइरहेको छ। उक्त सडकमा काठमाडौंबाट १ घन्टा २ मिनेटमा यात्रा गर्न सकिनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको फास्ट ट्रयाक २०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। २०७४ जेठ २४ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शिलान्यास गरेका थिए।
यद्यपि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृति भने २०७६ मध्ययतिर मात्रै भएको थियो। डिपिआर स्वीकृत भएपछि मात्रै सेनाले काम सुरु गरेको थियो।
आयोजनाको म्याद २०८३ चैतसम्म छ भने लागत रकम २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ। पुससम्म फास्ट ट्रयाकको भौतिक प्रगति २९.६२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३०.४५ प्रतिशत रहेको सेनाका सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए।
