काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा ११ हजार ८ सय २१ रोजगारदाता सूचीकरण भएका छन् । कोषमा १ लाख ३२ हजार ८९ योगदानकर्ता सूचीकरण भएका छन् । सोमबारसम्म २७ करोड ३४ लाख २३ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ कुल योगदान रकम संकलन भएको छ ।
कोषले यस वर्ष निजी सङ्गठित संस्था तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीबाट योगदान रकम ४० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कोषले जलविद्युत यातायातलगायत पूर्वाधार, पर्यटन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने जनाएको छ । सरकारले गत साउन १ गते देखि सामाजिक सुरक्षा कोष योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सरकारले कोष कार्यान्वयनमा ल्याएलगत्तै यसका विभिन्न प्रावधानका बारेमा चौतर्फीबाट विरोध भएको छ । जसका कारण सरकाले चाहेजति कोषमा सुचीकरण हुन आनाकानी गरिरहेका छन् । कोषमा सूचीकरण हुन गत कार्तिक १४ गते एक महिनाका लागि समय थपेको थियो । मंसिर १४ गते समय सकिएपनि कोषले अझै समय थप्न सकेको छैन भने विभिन्न संगठित रुपमा कोषका व्यवस्थाप्रति चर्काे विरोध हुन थालेको छ । तर कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले भने कोषमा सूचीकरण नभए बारवाही गर्ने बताएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार तोकिएको अवधिभित्र रोजगारदाता कोषमा दर्ता नभए तथा आफू मातहतका श्रमिकलाई दर्ता नगराए कोषले तत्काल दर्ता हुन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । कोषको आदेश पालना नगरे ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, कोषमा दर्ता भएपछि निरन्तर रुपमा पैसा बुझाउनुपर्छ ।
त्यस्तो योगदान रकम नबुझाए कोषले रोजगारदाताको बैंक खाता रोक्का राख्ने, सम्बन्धित संस्था तथा व्यक्तिको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने, राहदानी रोक्कालगायतका विभिन्न कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । गत साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
गत असोज मसान्तभित्र सम्पूर्ण रोजगारदाता र आफूसँग श्रम सम्बन्ध कायम गरेका श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि कोषका विभेदकारी व्यवस्थाका कारण सबै रोजगारदाता र श्रमिक कोषमा आउन चाहेका छैनन् ।
