काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा रोकिएको जहाजको पार्टपुर्जा छुटाउन मातहतका निकायलाई गत माघ १८ मा मौखिक निर्देशन दिए।
विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत मणिराम पौडेलले अर्थमन्त्री महतको मौखिक निर्देशनले नहुने र लिखित चाहिने भन्दै १ प्रतिशत भन्सार शुल्कमा पार्टपुर्जा छुटाउन मानेका छैनन्।
भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई फोनमार्फत जहाजका पार्टपुर्जा आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएको १ प्रतिशत भन्सार शुल्क लिएरै अर्थमन्त्रीले छुटाउन निर्देशन दिएको ४ दिन बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो।
एयरलाइन्स कर्मचारीले शुक्रबारदेखि नै सामान छुट्ने आशमा भन्सार कार्यालय पुगे पनि प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलले लिखित निर्देशन नभई छुटाउन नमिल्ने भन्दै फर्काएका थिए। पछिल्लो समय मन्त्रीहरुको मौखिक निर्देशनको भरमा कर्मचारीले काम गर्दा आफैं फसिने डरले लिखित नै कुर्ने गरेका छन्।
यद्यपि भन्सार विभागका महानिर्देशक पौडेलले भने आइतबारभित्रै सामान छुट्ने बताउँदै आएका थिए। तर, उनले पनि अन्ततः अर्थमन्त्रीको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै प्रमुख भन्सार अधिकृतलाई नै साथ दिएपछि एयरलाइन्स सञ्चालक समस्यामा परेका हुन्।
महानिर्देशक पौडेलले आफूलाई अर्थमन्त्री महतको निर्देशन आएको र तत्कालै समस्या समधान हुने क्यापिटल नेपालसँगको कुराकानीमा भनेका थिए। तर, निर्देशन दिएको ४ दिन बितिसक्दासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
एक सातादेखि भन्सार कार्यालयबाट जहाजका पार्टपुर्जा नछुट्दा कैलाश हेलिकोप्टरको जहाज ग्राउन्डेड भइसकेको छ। ‘यसअघि १ प्रतिशत भन्सार शुल्कमा छुट्ने सामान अहिले ५, १०, १५ प्रतिशत लगाउन थालेपछि हामीले सामान छुटाएका छैनौं,’ कैलाश हेलिकोप्टरका प्रबन्ध निर्देशक प्रतापजंग पाण्डेले भने, ‘सामान नआउँदा एउटा हेलिकोप्टर ग्राउन्डेड भइसकेको छ।’
भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई फोनमार्फत जहाजका पार्टपुर्जा आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएको १ प्रतिशत भन्सार शुल्क लिएरै अर्थमन्त्रीले छुटाउन निर्देशन दिएको ४ दिन बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो।
श्री एयरलाइन्सका प्रवक्ता अनिल मानन्धरले सामान नछुट्दा जहाज ग्राउन्डेड हुने स्थितिमा पुगेको बताए। ‘जहाजभित्र प्रयोग हुने लाखौं सामानमा एउटा मात्र सामान नहुँदासमेत जहाज उडाउन मिल्दैन,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘भन्सारको असहयोगले जहाज ग्राउन्डेड हुने स्थितिमा पुग्नु गम्भीर हो।’
केही साताअघि मात्र भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट सरुवा भई आएका प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलले आर्थिक ऐन, २०८० लाई गलत व्याख्या गर्दा एयरलाइन्स र हेलिकोप्टर कम्पनी समस्यामा परेका छन्। प्रमुख भन्सार अधिकृत अधिकृत पोखरेलले आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएका विषयलाई गलत व्याख्या गर्दा एयरलाइन्स कम्पनी समस्यामा परेका हुन्।
भन्सार अधिकृत पौडेलल आएपछि आर्थिक ऐनमा छुट दिइएका पार्टपुर्जामा समेत एचएस कोडको आधारमा थप शुल्क लिन थालेपछि एयरलाइन्स कम्पनीले एक सातादेखि सामान छुटाएका छैनन्।
अहिले स्टाटर जेनेरेटर, डिस्प्ले युनिट, अल्टिच्युड ग्यारो, ग्राफिक मोडल, इन्डिकेटर, फ्युल कन्ट्रोल युनिटलगायत पार्टपुर्जा १ प्रतिशत भन्सार शुल्कमा छुटाउन मानेका छैनन्। यसअघि वर्षौंदेखि यी सामान १ प्रतिशत भन्सार शुल्क तिरेर छुटाउने गरेको एयरलाइन्स सञ्चालकको भनाइ छ।
आर्थिक ऐन, २०८०को दफा १४ को उपदफा (क) बमोजिम भन्सार महसुल एक प्रतिशत मात्र लाग्ने सूचीमा हवाई सेवा प्रदायक संस्थाले वा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट इजाजत प्राप्त गरेका कम्पनीले पैठारी गर्ने उपशीर्षक भनेर केही विवरण उल्लेख गरिएको छ। जहाजमा लाखौंका संख्यामा पार्टपुर्जा लाग्ने भएकाले मुख्य पार्टपुर्जाको नाम राखेर बाँकीलाई हवाईजहाज वा हेलिकोप्टरका अन्य पार्टपुर्जा भनेर राखिएको छ।
सोही बुँदालाई टिपेर नयाँ भन्सार अधिकृत पौडेलले एयरलाइन्सका पार्टपुर्जामा एचएस कोडअनुसार नै भन्सार शुल्क लिने भनेपछि एयरलाइन्स कम्पनी त्रसित भएका छन्।
