काठमाडौं। ‘केन्द्रीय सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ को ‘प्रगति अनुगमन सफ्टवेयर’ सञ्चालनमा आएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत पराल वा खरको छाना भएका घरपरिवारलाई जस्तापातामुनि ल्याउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको थियो।
तर, सफ्टवेयर नहुँदा लाभग्राहीको संख्या र खर्च भएको रकमको विवरण संकलनमा समस्या भएको थियो। यद्यपि चालू आवबाट उक्त सिस्टम सुरु गरिएकाले विवरण संकलनमा समस्या नहुने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको आवास महाशाखाले जनाएको छ।
सोमबार मन्त्रालयमा भएको केन्द्रीय सुरक्षित आवास समन्वय समितिको चौथो बैठकमा महाशाखाले सफ्टवेयर सञ्चालनमा आएको जनाएको हो। ३६ जिल्लाका ६० निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतका २२२ स्थानीय तहबाट सुरु भएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्याक्रमा आव २०७९/८० बाट भने ७४ जिल्लाका १५० निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतका ७३२ स्थानीय तहका लागू भएको महाशाखाले जनाएको छ।
हालसम्म उक्त कार्यक्रमका लागि २ लाख ९ हजार २३० घर आवास संख्या स्वीकृत भएका छन्। चालू आवमा सुरक्षित आवास कार्यक्रमका लागि महाशाखाले प्राप्त गरेको ७९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर २६७ स्थानीय तहमा पठाएको महाशाखाले जनाएको छ। तर, हालसम्म कति रकम खर्च भयो भन्ने विषयमा महाशाखाले प्रस्ट पारेको छैन।
महाशाखाका अनुसार समयमै सम्बन्धित स्थानीय तहले भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण नपठाउँदा स्थानीय तहगत बजेट विनियोजनमा समस्या भएको छ। त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयलबाट स्वीकृत आवास संख्यालाई अवश्यक बजेट प्राप्त नहुँदा पनि सुरक्षित नागरिक कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको महाशाखाले जनाएको छ।
त्यस्तै, राजनीतिक दलमा समन्वय नहुँदा सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिको बैठक नियमित बस्न नसक्दा समयमै लाभग्राही छनोट हुन नसकेको बताइएको छ।
केन्द्रीय सुरक्षित आवास समन्वय समितिको चौथो बैठकमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, मन्त्रालयका सचिव सरजुकुमार वैद्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रमेशचन्द्र पौडेल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल, भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयमका उपसचिव पूर्णप्रसाद न्यौपानेलगायतको उपस्थिति थियो।
-1717671934-1727242094.jpg)
