नेपाल बिमा प्राधिकरणले गत साता मात्रै पुनर्बिमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापुँजी १० अर्व रुपैयाँबाट बढाएर २० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने निर्णय गर्यो। साथै, तोकिएको पुँजी एक वर्षभित्र पुर्याउने योजना १५ दिनभित्र पेस गर्न पुनर्बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ।त्यसअघि २०७८ चैतमा एक वर्षभित्र जीवन बिमा कम्पनीको ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीको साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने निर्णय पटक–पटकको ताकेतापछि पनि लागू हुन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी अत्यधिक बढाइयो। २ अर्बका वाणिज्य बैंकको पुँजी २ वर्षभित्र ४ गुणाले बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने भयो र त्यस्तै व्यवस्था विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका हकमा पनि लागू भयो। तोकिएको समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी पनि पुर्याए। तर, पुँजी पुर्याइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर एन्ड एक्विजिसन) प्रक्रियामा सहभागी हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघोषित दबाब सिर्जना गर्यो। त्यसको परिणाम धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकृत भए र ठूला आकारको पुँजी लिएर बसेका छन्। त्यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ, जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीको पनि। जलविद्युत् क्षेत्रका धेरै कम्पनीले ऋण तिर्न र नयाँ आयोजना बनाउन भन्दै विद्युत् नियमन आयोगबाट अनुमति लिएर हकप्रद सेयर जारी गरिरहेका छन् र कम्पनीको चुक्ता पुँजीको आकारलाई बढाइरहेका छन्। तर, व्यावसायिक आधार भने तयार गर्न सकेका छैनन्।
पुँजी व्यावसायिक आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने हो। कम्पनी बलियो वा कमजोर सञ्चित कोष वा वैधानिक जगेडा कोषका आधारमा तय गरिनुपर्छ, न कि पुँजीका आधारमा। कम्पनीमा नयाँ पुँजी थप्न दबाब दिनुको सट्टा एउटा चरणसम्म वा जोखिम व्यवस्थापनको मजबुत आधार नबन्दासम्म लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सकिन्छ। कम्पनीलाई लाभांश बाँड्नुअघि चुक्ता पुँजीको २ गुणा वा ३ गुणा वा ४ गुणा जगेडा कोष हुनुपर्छ र हरेक वर्ष व्यवसायिक विस्तारको आधारमा जगेडा कोषलाई बलियो बनाउँदै जान निर्देशन दिइनुपर्छ, न कि बिनाकारण पुँजी थप्ने। यसरी एउटा चरणसम्म जगेडा कोष बलियो भइसकेपछि थोरै पुँजीमा पनि धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्ने आधार बन्दछ। तर, नेपालमा जगेडा कोषलाई ‘कोमा’मा पुर्याएर पुँजी मात्रै थप्ने जुन रणनीति बनाइएको छ, त्यसले लगानीकर्ताको मनोबलमाथि प्रहार गरेको ठहर्छ। पुँजी मात्रै बढी हुँदा र कम्पनीले गर्ने व्यवसाय विस्तार नहुँदा दिनप्रतिदिन कम्पनी कमजोर हुँदै जाने र त्यसका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले मात्रै स्रोत दोहन गर्ने परिपाटी विकास भइरहेको छ।
पुँजी व्यावसायिक आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने हो। कम्पनी बलियो वा कमजोर सञ्चित कोष वा वैधानिक जगेडा कोषका आधारमा तय गरिनुपर्छ, न कि पुँजीका आधारमा। कम्पनीमा नयाँ पुँजी थप्न दबाब दिनुको सट्टा एउटा चरणसम्म वा जोखिम व्यवस्थापनको मजबुत आधार नबन्दासम्म लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सकिन्छ।
नेपालमा पुँजी मात्रै थुपारेर कम्पनी बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता नियामकमा छ। त्यसैले त बेला न कुबेला नियामक निकायबाट मनगढन्ते ढंगले पुँजी थप्न निर्देशन जारी गरिन्छ। थोरै पुँजी र अधिक सञ्चित कोष कायम गर्ने हो भने कम्पनी स्वतः बलियो हुन्छ। तर, नेपालमा सञ्चित कोष न्यून र पुँजी अधिक हुने गरेको छ। अन्य समूहका सीमित कम्पनीबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, जलविद्युत् कम्पनीको सञ्चित कोष चुक्ता पुँजी हाराहारी नै छैन। चुक्ता पुँजी हाराहारी पुग्न वर्षौं लाग्न सक्छ किनभने कम्पनीहरु अधिक पुँजीका कारण उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। त्यसैको परिणाम पछिल्लो समय संस्थापक लगानीकर्ताहरु वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिफल नभएको भन्दै धमाधम बाहिरिइरहेका छन्। यसले कम्पनीलाई समेत कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको छ।
कम्पनीको व्यावसायिक गतिविधिका लागि आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराएबापत सेयरधनीले लाभांश खोज्नु स्वाभाविकै हो। बैंकमा राखिने निक्षेपको ब्याजदर वार्षिक मुद्रास्फीति दरभन्दा बढी हुनुपर्छ भने लगानीकर्ताले त्योभन्दा बढी लाभांश पाउनुपर्छ। तर, अधिक पुँजी भारका कारण लगानीकर्ताले लाभांश प्राप्त गर्ने माहोल बिग्रँदै गएको छ। त्यसैको परिणाम मान्न सकिन्छ, चालू वर्ष अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत) र जलविद्युत् कम्पनीले लगानीकर्ताको हात खाली बनाए। तर, त्यही न्यून पुँजी भएका अन्य क्षेत्रका केही कम्पनीले आकर्षक लाभांश वितरण गरे। ९ करोड २१ लाख रुपैयाँ पुँजी भएको युनिलिभर नेपालले लगानीकताई प्रतिसेयर १ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ लाभांश दियो। युनिलिभरको पुँजी कम छ तर जगेडा कोष पुँजीको तुलनामा २७ गुणा ठूलो अर्थात् २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ छ। यसरी हेर्दा पुँजी कम भएर के फरक पर्यो? उसलाई व्यावसायिक विस्तारका लागि थप रकम लगानीकर्ताले गर्नुपर्ने आवश्यकतै देखिएन। यदि लगानीकर्ताले आवश्यकता महसुस गरेनन् भने पुँजी थप्न सक्छन्। त्यसैले त युनिलिभर दोस्रो बजारमा उच्च मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ। तर, बढी पुँजीका कम्पनी अंकित मूल्यको स्तरमै झरेका छन् किनभने लगानीकर्ताले लगानी गरिरहे। कम्पनीहरुले १/२ अर्वमा नाफा गर्दा सञ्चार माध्यममा चर्चा बढी नै भयो। सबै क्षेत्रको आँखा लाग्यो। लुटेराका रुपमा परिचित भए। तर, लगानीकर्ताले कहिल्यै उचित उचित प्रतिफल पाउने अवस्था बनेन। त्यसैले नियामकहरु आँखा खोल, पुँजीको भार कम्पनीलाई नबोकाऊ, लगानीकर्तालाई न्याय हुने गरी कम्पनी बलियो बनाउने आधार पुँजीबाहेकमा खोज।
