काठमाडौँ । धितोपत्र बजारको कामकारबाहीलाई थप नियमित तथा व्यवस्थित गर्न विभिन्न पाँच ऐनहरु संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ती ऐन तथा नियमावलीहरु संशोधनका लागि अर्थमा पठाएको थियो ।
अहिले बोर्डले पेश गरेका ऐनहरुमाथि दफावार छलफल भइरहेको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बताए । उनले भने ‘कहिलेसम्म संशोधन भइसक्छन् भन्ने एकिन त छैन, तर छिट्टै संशोधन हुन्छ ।’ संशोधन हुन लागेका ऐन संघीय संसदले पारित गर्नुपर्छ ।
बोर्डका अनुसार धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा वजार निर्माता नियमावली २०६४, धितोपत्र दर्ता निष्काशन नियमावली २०७३, सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७, क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली २०६८ र धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली २०६४ लगायतका पाँच ओटा ऐन तथा नियमावलीहरु संशोधनका लागि अर्थमा पठाइएको हो ।
यस्तै बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी )धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता), नियमावली २०६४ संशोधनका लागि अर्थमा पेश भएको छ । प्रस्तावित ऐनमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले डिलर र लगानी परामर्श सेवा दिन सक्ने, धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्को धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
धितोपत्र व्यवसायीले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापनका लागि जगेडा कोष खडा गर्नु पर्ने, शाखा कार्यालयको पूर्वाधार घटाई कम खर्चिलो बनाउन लगायत छन् ।
त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता निष्काशन नियमावली, २०७३ मा धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) मा मूल्य निर्धारण गर्न बुक बिल्डिङ्ग बिधिमार्फत पनि गर्न सकिने, हकप्रद सेयर निष्काशनसम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा दुई महिनाभित्र उक्त प्रस्ताव साधारणसभामा पेश गरी सक्नु पर्ने, साविक सेयरधनीहरुले हकप्रदका लागि शत्प्रतिशत बढी आवेदन गर्न सक्ने, बाँकी रहेको हकप्रदका लागि बाँडफाँड भएको मितिले ७ दिनभित्र लिलाम बढाबढको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेलगायतका प्रस्ताव ऐनमा गरिएको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा लिलाम बढाबढको सूचना बढीमा १५ दिनको हुनुपर्ने, लिलाम बढाबढ बाँडफाँड भएको ७ कार्य दिनभित्र लगानीकर्तालाई बाँडफाँडपत्र सहित रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र सार्वजनिक निष्काशनमा स्थानीयबासीलाई बाँडफाँड गरिने सेयरको लकइन पिरियड घटाइएको छ ।
त्यस्तै, सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ को प्रस्तावित ऐनमा समग्र धितोपत्रको विकास र विस्तारको लागि वाणिज्य बैंकको अतिरिक्त जीवन बीमा कम्पनी र विशेष ऐन द्वारा स्थापित वित्तीय सस्थाले समेत सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्न सक्ने, खुलामुखी योजना संचालनमा कोष प्रवद्र्घक तथा योजना व्यवस्थापकले आफ्नो शाखा सञ्जाल वा बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत खुलामुखी योजना बिक्री प्रवन्ध मिलाउने व्यवस्था गरेको छ ।
योजना व्यवस्थापक संस्थाले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा वित्तीय सवलता कायम राख्न एक जगेडा कोष खडा गरी बार्षिक रुपमा संस्थाको मुनाफाबाट निश्चित प्रतिशत रकम छट्याउनु पर्ने, सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई खुलामूखी योजनामा आकर्षित गर्न लागत न्यूनिकरण गर्नुपर्ने र कोष सुपरीवेक्षक, योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरीले बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क ५ प्रतिशतबाट घटाइ ३ प्रतिशत गरिएको लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, क्रेडिट रेटिङ्ग (शाख) नियमावली २०६८ को प्रस्तावित नियमावलीमा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्न संस्थाको रेटिङ्ग गराएर मात्र गर्नुपर्ने र रेटिङ्ग समावेश गरेर मात्र विवरणपत्र वा बिक्री प्रस्ताव वा अन्य विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने, ग्राहकले स्वीकार गरेको रेटिङ्ग कम्तीमा पाँच वर्ष अनुगमन गर्नु पर्ने, बैंक वा वित्तीय संस्थावाट ऋण लिन चाहनेले यही नियमावली बमोजिम रेटिङ्ग गराउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
वोर्डले प्राप्त गर्ने सेवा शुल्कमा कटौती, क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय सवलता कायम राख्न जगेडा कोष खडा गर्नु पर्ने सहित रेटिङ्ग शुल्कमा समयानुकुल परिमार्जन गरिएको लगायतका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।
त्यस्तै,धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर नियमावली, २०६४ को प्रस्तावित नियमावलीमा धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराईटरहरु) ले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको तीन गुणासम्म प्रत्याभूति (अण्डरराईटिङ्ग) गर्न सक्ने र लगानी व्यवस्थापकले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको १५ गुणासम्म लगानी व्यवस्थापन गर्न सक्ने, लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै,सो प्रतावित नियमावलीमा मर्चेण्ट बैंकरले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा संस्थाको वित्तीय सवलताको लागि जगेडा कोष खडा गरी नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम राख्नु पर्ने, मर्चेन्ट बैंकरको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्दा बोर्ड वा धितोपत्र बजार वा धितोपत्र दलाल वा केन्द्रीय निक्षेप सेवा वा अन्य मर्चेन्ट बैंकर वा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थामा कुनै लाभको पदमा रहेको व्यक्ति अयोग्य हुने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
धितोपत्रको भित्री कारोबार निषेध सम्बन्धी नियमाली, २०७६ समेत स्वीकृतिका लागि अर्थमा पठाएको बोर्डले गिरीले जानकारी दिए । यस नियमावलीले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा हुन सक्ने भित्री कारोबारलाई रोक्न तथा त्यस्ता कारोबारहरु भएको देखिएमा कारवाही प्रकृयालाई व्यवस्थित हुने गरी नियमावली निर्माण गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
