चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रेको देखिन्छ। गत वर्ष पुसमा २.१८ प्रतिशत रहेको बैंकहरूको निष्कृय कर्जा अनुपात (एनपिएल) चालू पुसमा औसतमा साढे ३ प्रतिशत छ। नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना ऋण तिनु नपर्ने अभियान, सुस्ताएको बजार, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलगायत कारण बैंकको ऋण उठ्न कठिन भइरहेको र अवस्थामा सुधार नआए आगामी चैतमा एनपिएल अझ बढ्ने बताउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक पद छाडेर निजी बैंकमा लामो समयेखि सक्रिय ढुंगाना यसअघि तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (हाल कुमारी) बैंकका महाप्रबन्धक हुँदै तत्कालीन नेपाल बंगलादेश (हाल नबिल) बैंकमा १० वर्ष सिइओ भएर काम गरे। भारतको द इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (सीए) गरेका ढुंगाना अस्ट्रेलियाबाट सर्टिफिकेट पब्लिक एकाउन्टेन्ट तथा वित्तीय विश्लेषणमा स्नातकोत्तर हुन्। आर्थिक मन्दीबाट पार पाउन पहिलो चरणमा सरकारले निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउने ढुंगानासँग मुलुकको अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको अवस्था, नबिल बैंकका नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका लोकबहादुर चापागाईं र पदम भुजेलले गरेको कुराकानीः
बैंकहरूको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ। ऋणको सावाँब्याज नउठ्नुमा आर्थिक मन्दीलाई दोष दिने कि बैंकहरूले लगानी गर्दा होस् नपुर्याएको मान्ने?
खराब कर्जा बढ्नुलाई ऋणको सावाँव्याज नियमित नभएको रुपमा लिनुपर्छ। खासगरी गत वर्षदेखि समग्र आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले अहिलेको अवस्था आएको मान्न सकिन्छ। बजारमा वस्तुको माग घटेका कारण बिक्रीमा गिरावट आयो। उधारोमा लगिएका सामानको रकम उठ्न छाड्यो। यसबीचमा धेरै साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) तथा पसल बन्द भए। त्यसको मूल वा भित्री कारणका रुपमा सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समयमै नहुँदाको परिणाम पनि हो।
बिल काटेको रकम समयमा भुक्तानी नभएको र म्याद थप नभएका कारण बिल काट्न बाँकी भएको ठुलो रकम भुक्तानी नहुँदाको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। अहिले पनि निर्माण व्यवसायीको ७० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ भन्ने गरिन्छ। सरकारले समयमा भुक्तानी नगर्दा निर्माण क्षेत्रमा ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’को स्थिति छ।
निर्माण व्यवसायीले विभिन्न ठाउँबाट इँटा, सिमेन्ट, स्टिलजस्ता सामान तथा श्रमिक उधारोमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। तर, निर्माण व्यवसायीको ठूलो रकम लामो समयदेखि भुक्तानी नहुँदा बैंकमा हुने ‘रिपेमेन्ट’को काम रोकिएको छ। यसले समयमा बैंकको सावाँब्याज उठ्न समस्या भएको छ। अर्कोतिर हिजोको समय ब्याजदर केही महँगो भयो। त्यसको असर पनि बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जामा देखियो।
त्यसैगरी खराब कर्जा अनुपात (एनपिएल) बढ्नुमा केही व्यक्तिको अराजक गतिविधि तथा बैंकको ऋण तथा उधारो तिर्नुपर्दैन भन्ने हल्लाले पनि केही सहयोग गरेको छ। बैंकको ऋण नतिर, हामी मिनाहा गर्छु, ऋण उठाउन आउने मानिसलाई कालोमोसो लगाउनुपर्छ भन्ने अनावश्यक हल्ला चलाएर भुक्तानी प्रणालीलाई खल्बल्याउन खोजिएका कारण अलिक कम बुझाइ भएका केही ऋणीले सावाँब्याज नतिरेको अवस्था पनि छ।
कयौं स्थानमा २५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको ठाउँमा पाँच लाख तिरेर २० लाख बाँकी राखेका छन्। २० लाखभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा हुन्छ भन्ने बुझाइका कारण सामथ्र्य हुँदाहुँदै पनि नतिरेका कयौं उदाहरण छन्। विशेषगरी तराई क्षेत्रमा यस्तो किसिमको बुझाइ धेरै छ।
अर्कोतिर पछिल्लो चरण मर्जरको केही असर खराब कर्जामा परेको देखिन्छ। दुई भिन्न प्रवृत्ति भएका र भिन्नभिन्न मापदण्डमा काम गरिरहेका बैंकहरू एकै ठाउँमा जाँदा सेवाग्राहीलाई असहज भएको छ भने कर्मचारीमा पनि त्यसको असर परेको छ। कर्मचारीमा देखिएको अलमलले पनि केही मात्रामा एनपिएलमा असर परेको देखिन्छ। जुनजुन बैंक मर्जरमा गएका छन्, विशेषगरी ती बैंकहरूको एनपिएल ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ। भिन्न प्रक्रिया र धारणासहित आएका बैंकहरू जोडिँदा केही फरकपन हुँदो रहेछ। सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने सेवा, समयमा गर्ने प्रवृत्ति र उचित समयमा नवीकरण नहुँदा पनि एनपिएलमा प्रभाव पारेको देखिन्छ।
नबिल बैंकका सन्दर्भमा हामीले गत वर्षदेखि एनपिएललाई कुल (ग्रस) र खुद (नेट) एनपिएलको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याएका छौं। नबिलको पुसमा ग्रस एनपिएल ३.८ प्रतिशत छ भने नेट एनपिएल १.२६ मात्रै छ। एनपिएलले खराब कर्जाबापत थप रकम व्यवस्था (प्रोभिजन) गरेको रहेछ भन्ने देखाउँछ।
पहिलादेखि शतप्रतिशत प्रोभिजन नगरेको भनेको १.२६ मात्रै हो भन्ने नेट एनपिएलले जानकारी दिन्छ। बैंक वित्तीय संस्था नागरिकको योगदानका आधारमा चल्ने हुन्। यसर्थ प्रोभिजनको व्यवस्था स्पस्ट रुपमा नागरिकलाई दिनु आवश्यक छ। तर, कतिपय सन्दर्भमा यो वर्षको नेट र गत वर्षको ग्रससँग तुलना गरेर एनपिए घट्यो भन्ने गरिएको छ। अर्कोतिर अन्य संस्थाको ग्रससँग नबिलको नेट एनपिएल पनि तुलना गरेको पाइन्छ, जुन गलत हो।
एकथरीले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका कारण एनपिएलमा धेरै प्रभाव प¥यो भन्छन्। वास्तवमा यसको प्रभाव कस्तो छ?
प्रत्यक्ष नभने पनि अप्रत्यक्ष रुपमा बैंकको एनपिएलमा चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मागदर्शनको प्रभाव परेको देखिन्छ। चालू पुँजी कर्जा आउनुभन्दा अगाडि कोरोना महामारीका लागि थप कर्जा दिइयो। ‘टर्म’ ऋण, चालू कर्जाजस्ता ऋण दिएको एक वर्षपछि चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन आयो। अधिकांश व्यावसायिक ऋण मार्गदर्शनभन्दा बढी भएको पाइयो। मार्गदर्शनभन्दा बढी भएको कर्जालाई एक वा दुई वर्षभित्रमा ‘सेडुलिङ’ गरेर तिराउनुपर्ने भयो।
ठीक त्यही बेला आर्थिक मन्दी आयो। मन्दीको समय वर्षौंदेखि नागरिकले चलाएको अधिक कर्जा मार्गदर्शनभन्दा बढी भयो। मार्गदर्शनले एक वर्षभित्रमा दुई वा चार किस्तामा तिर्ने सुविधा दिँदा पनि मन्दीका कारण पहिलो किस्ता नै नतिर्ने अवस्था रह्यो। उत्पादित÷आयातीत सामान बिक्री भएन। अहिले सरसर्ती हेर्ने हो भने जुनसुकै क्षेत्रको व्यापार ५० प्रतिशतले घटेको छ। मन्दीको समय पनि सामान्यतया पेय पदार्थ, औषधी, दूरसञ्चार र खाद्यान्न व्यापार घट्दैन तर नेपालमा घटेको छ। सिमेन्ट तथा स्टिलको व्यापार ३० प्रतिशत कम छ।
समग्रमा माग र बजार खपत संरचनै परिवर्तन भएको देख्न सकिन्छ। अहिलेको आर्थिक मन्दीको अवस्था सुधार गर्न सरकारको तर्फबाट ‘बिग पुस’ योजना अघि सार्नुपर्छ। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गरिदिनु अहिलेको मन्दीबाट उम्किने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।
अहिले बैंकहरूको सम्पूर्ण ध्यान ऋण असुलीमा छ। यो बेला बैंक व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई लक्ष्य (टार्गेट) पूरा गर्न विभिन्न किसिमले दबाब दिइरहेको र बैंकका कर्मचारी आत्महत्यासम्म गर्न थालेको भन्ने विषय जोडतोडले उठिरहेको छ। कर्मचारी भर्नाकै समय पर्याप्त प्रशिक्षण नहुँदा यस्ता समस्या आएको त होइन?
खराव सम्पत्ति (एनपिए) बढ्दै गएपछि बैंकको केन्द्रीय कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायबाट बढी एनपिए भएका शाखामा सोध्ने र बुझ्ने काम स्वाभाविक रुपमा हुन्छ। किन समयमा तिर्ने काम भएन? ऋण÷ऋणीको अवस्था के छ भन्ने विषय सोधिखोजी हुनु अन्यथा होइन।
जहिले पनि ऋण लगानी भइसकेपछि त्यसको असुली र नियमितता बैंकहरूको प्राथमिकतामा पर्ने विषय हो। अहिले एकातिर बैंकले ऋण उठाउन कर्मचारीलाई ताकेता गर्ने र अर्कोतिर समाजमा बढिरहेको उच्छशृंखल गतिविधि (ऋण उठाउन आउनेलाई लखेट्नुपर्छ भन्ने भाष्य निर्माण) का बीचमा कर्मचारीलाई काम गर्न दबाब परेको यथार्थ हो। अर्थात्, व्यवस्थापक र ऋणीको चेपुवामा कर्मचारी परेका अवश्य छन्।
बैंकिङ क्षेत्रविरुद्ध ‘अन्टसन्ट’ बोलेर हिँड्ने मानिसलाई राज्यले कही गर्दैन। अझ कतिपय अवस्थामा सरकार चलाएका व्यक्तिहरूले पनि गलत भाष्यलाई साथ दिइरहेको पाइन्छ। यसले राज्यको शान्ति–सुव्यवस्थाको वातावरणमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। यद्यपि एकाध घटनालाई लिएर ५०औं हजार कर्मचारी रहेको वित्तीय क्षेत्रलाई सामान्यीकरण गरिहाल्नु हुँदैन। कतिपय अवस्थामा यस्ता घटना व्यक्तिगत स्वभावमा पनि भर पर्छ।
कतिपय मानिसको स्वभाव जस्तोसुकै दबाबमा सरल तरिकाले काम गर्ने किसिमको हुन्छ भने कतिपय कुनै किसिमको दबाब थेग्न नसक्ने किसिमको हुन्छ। कर्मचारी भर्नाकै समय पर्याप्त प्रशिक्षण नदिइएको भन्ने होइन। अथवा तालिम कम भएर यस्तो परिवेश निर्माण भएको होइन। कारण जे देखाए पनि मुलुकको आर्थिक गतिविधि अझै चलयमान भएन भने तेस्रो त्रैमासिकमा एनपिए अझै बढ्छ।
खराब सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक छ भन्ने विषय बैंकिङ क्षेत्रले वर्षौंदेखि उठायो। तर, सरकारले कानमा तल हालेर बस्यो। अर्कोतिर बैंकलाई घरजग्गाको हदबन्दी लाग्ने भन्ने विषय प्रवेश भइरहेको छ। यसले परिस्थिति झनै बिग्रिने देखिन्छ। बैंकहरूले एनपिए व्यवस्थापन कसरी गर्छन्?
एनबिए व्यवस्थापन केही जटिल बन्दै गएको छ। बैंकहरूले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) चाहिन्छ भनिरहेका छौं। संसारमा अन्यत्र पनि एएमसी छन्। केही सफल भए भने केही असफल देखिए। बैंकर्स संघले केन्द्रीय बैंकलाई २०औं वर्षदेखी एएमसीका विषयमा भन्दै आएको हो।
तर, कानुनी झन्झटलगायतका विषयले काम अघि बढेन। फेरि पनि एएमसी आवश्यक छ। बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा एनबिए छ। घरजग्गा कारोबारमा रहेको मन्दीका कारण बैंकहरूले लिलामी गरेका सम्पत्ति बिक्री हुन छाडेको छ। बैंकहरूले यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने अवस्था छैन। शतप्रतिशत ‘इक्विटी’ हालेर किन्ने मानिस धेरै कम छन्। किन्ने मानिस पनि अझ घट्ने आशमा पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्।
अहिले १५ प्रतिशत हाराहारी सम्पत्तिको मूल्य घटिसकेको छ। किन्ने मानिसलाई अझै घट्छ भन्ने आश छ। यसर्थ, एनबिए तुरुन्तै बिक्री भइहाल्ने अवस्था छैन। निजी क्षेत्रमा भन्दा सरकारी स्तरबाट एएमसी खुल्यो भने उसलाई कानुनी अधिकार पनि हुन्छ र व्यवस्थापनको काम सजिलै गर्न सक्छ। बैंक एक्लै जाँदा भनेको घर खाली नहुने, खाली भए पनि अनेक किसिमका र सोच्दै नसोचेका मुद्दामामिला झेल्नुपर्ने स्थिति छ। तेस्रो, चौथो, श्रीमती निस्किएर मुद्दा हाल्ने अवस्था छ, जुन बैंकलाई सुरुमा थाहा हुँदैन। यस्तो अवस्थामा अदालतबाट अन्तरिम आदेश आउँछ र प्रक्रिया लम्बिएर जान्छ।
पछिल्लो समय हदबन्दी बैंकहरूलाई पनि लाग्छ भनेर केही मालपोत कार्यालयले कुरा उठाइरहेका छन्। यसले एनबिए बुक गर्न समस्या भइरहेको छ। यदि बैंकलाई पनि हदबन्दी लाग्ने हो भने बैंकिङ व्यवसाय चल्न मुस्किल हुन्छ। हदबन्दीमा तोकिएको सीमा बैंकहरूले धेरै पहिला पार गरिसकेका छन्। हदबन्दी लगाएर एनबिए बुक गर्न नदिने एउटा विषय भयो। अहिले त भएको पनि बेच्न नदिने विषय उठिरहेको छ। बैंकहरूले यस विषयमा प्रधानमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, मुख्यसचिव सबैलाई अवगत गराएका छन्। फेरि पनि यी विषयमा प्रस्ट्याउन चाहन्छौं, बैंकमा हदबन्दी लागू भए थप जटिलता सिर्जना गर्दछ।
लामो समयदेखिको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपिओमा लाभ करको मुद्दा सरकारको निर्णय र अदालतको आदेशअनुसार सकियो। बैंकहरूले कर पनि तिरिसके। सुरुमा जसले पैसा तिर्नुपर्दैन भने, तिनलाई कारबाहीको भागिदार नबनाई त्यसको भार वर्षौंपछि नयाँ लगानीकर्तालाई थोपरियो। यो बैंकरहरूकै बदमासी भएन र?
बार्गेन पर्चेज गेन र एफपिओमा कर लाग्दैन भनेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले दुई–दुई पटक लेखेर दिएको छ। यो कर योग्य आए होइन, पुँजीको अंश हो। प्राविधिक रुपमा बार्गेन पर्चेज पनि बार्गेन पर्चेज गेन होइन, सञ्चित पुँजी हो। पछिल्लो समय कर कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ५६ (३) लाई टेकेर अन्य कुनै किसिमबाट आय भएर सेयरधनीलाई बाँडेमा कर लाग्छ भनेर यसमा कर लगाइएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन आउनुभन्दा अगाडिसम्म यसमा कर लाग्दैन भन्ने थियो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले तिर्नुपर्छ वा पर्दैन भनेर सोधेर दुई वटा चिठी पठाउँदा लाग्दैन भन्ने जवाफ आएको थियो। धेरै वर्ष पनि भयो। कति लगानीकर्ता यसबाट बाहिरिइसकेका छन्।
बैंकहरू अदालतमा गए। अदालतबाट मुद्दा खारेज भयो तर के कारणले भयो भन्ने विषय अहिलेसम्म थाहा छैन। बैंकहरूले दर्ता गरेको मुद्दा खारेज भयो भन्ने जानकारी छ तर किन भन्ने जानकारी छैन। बैंकहरू पूर्ण पाठ कुरेर बसेका छन्। तर, तिर्नुपर्ने भनिएको कर दायित्व तिरिसकेका छन् किनभने तोकेको समयमा नतिर्दा दसौं वर्षदेखिको पेनाल्टी र ब्याज लाग्ने भयो।
फेरि, दुई दिन मात्रै समय दिइएको थियो, जसमा एक दिन शनिबार थियो। बाध्यात्मक अवस्थामा बैंकहरूले तिर्नुपर्ने भनिएको कर तिरे। त्यसको प्रभाव चुक्ता पुँजीमा परेको छ। यसले चालू वर्षको वित्तीय विवरण नै प्रभावित भएर ब्यालेन्स सिट नोक्सानीमा जाने देखिन्छ। यो चालू खर्चमा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको पुँजी रिजर्भ छैन।
नबिल बैंकको हकमा भने क्यापिटल रिजर्भ थियो। नबिलले गत वर्ष ‘एक्विजिसन’बाट आएको पुँजीमध्ये डेढ अर्ब रुपैयाँ बाँडेका थिएनौं। त्यही पैसाले लगभग पुग्यो। यसले गर्दा नबिलले नाफा नोक्सान खाता (पिएल एकाउन्ट) मा ‘चार्ज’ गर्नुपरेन। तर, धेरै बैंकहरूले पिएल एकाउन्टमा चार्ज गर्छन्। कतिपयले ‘रिटर्न अर्निङ’ नै नकारात्मक बनाएर चार्ज गरे।
यसरी बैंकहरूलाई जबरजस्ती काम गराइएको छ। राज्यले जबरजस्ती गरेपछि अरुको केही लाग्ने कुरा भएन। अदालतमा बुझाउने सन्दर्भमा पनि हाम्रा कानुन व्यवसायीले राम्रोसँग बुझाउनुभएको हो। बैंकर्स संघका अध्यक्ष, मलगायत अन्य धेरै सिइओ बसेर सुनेको पनि हो। यति भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुद्दा खारेज गर्यो तर अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन।
नबिल बैंकले हरित र दिगो बैंकिङमा काम गरिरहेको छ। त्यसको प्रभाव कस्तो छ?
बैंकिङ क्षेत्र अब शुद्ध व्यापार मात्रै रहेन। समाजमा बसेर व्यापार व्यवसाय गरेपछि सामाजिक उत्तरदायित्वको काम पनि गर्नुपर्छ र बैंकिङ दिगो हुनुपर्छ। हाम्रा क्रियाकलापले पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका धेरै कुरामा प्रभाव पार्न सक्छ किनभने हामी ‘फाइनन्सर’ भएकाले लगानी गर्दा विभिन्न सर्त राख्न सक्छौं।
पर्यावरण, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा धेरै कुरा हेर्नुपर्छ। सुरु सुरुमा नियामकले केही दिशानिर्देश गरेपनि बैंकहरूले आफ्नो व्यवसायको दायरा आफंैले फराकिलो बनाउनुपर्छ। संसारभर बैंकहरूको प्रभुत्व हुने भएकाले यस्ता विषयमा बैंकिङ क्षेत्रले लागू गर्न सक्छ। हरेक कर्जामा वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन (ईएसआरएम) गाइडलाइन हुन्छ। नबिलले आफ्नो ईएसआरएम गाइडलाइन ठिक छ वा छैन भन्ने हेर्दछ।
कयौं कार्बन उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रमा नबिलले लगानी गर्दैनौं। कतिपयलाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखिएको छ। यसमा निश्चित तोकिएका सर्त पूरा गरे मात्रै लगानी गर्छौं। सकेसम्म ग्रिन फाइनान्समा लगानी गरेर पर्यावरण जोगाऔं र भोलिका सन्ततिले पनि यी स्रोत–साधन प्रयोग गर्न पाउन् भन्ने अवधारणा हो। नबिल बैंकले ग्रिन बन्ड ल्याउन लागेको छ। विगतमा गरेको प्रयास सफल भएन। लन्डन स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत हुने गरी काम अघि बढाइरहेका छौं। पछिल्लो समय दिगो बैंकिङमा विशेषगरी नबिल बैंकले गति लिएको छ।
बैंकले हालै मात्र नबिल दक्ष प्रवासी उद्यमशील कर्जा योजना ल्याएको छ। पहिला महिला उद्यमशीलता कर्जा र किसान कर्जा पनि ल्याउनुभएको थियो। यसले तल्लो तहमा जाने कर्जा विस्तारमा कस्तो सहयोग गर्छ?
पहिला नबिलले दिगो बैंकिङ भनेर महिला उद्यमशील कर्जा र किसान कर्जा सुरु गरेका थियौं। यो २ करोडसम्मको कर्जा थियो। ७५३ पालिकामा शाखा खोलिएपछि गाउँगाउँमा यस्तो किसिमको कर्जा दिनुपर्छ भन्ने देखियो। स्थानीय उत्पादन, उद्योग, व्यवसाय, व्यापारलाई समेट्नुपर्छ भन्ने अवधारणाअनुरुप महिला उद्यमशील कर्जा र किसान कर्जाले राम्रो काम ग¥यो।
पछिल्लो समय विदेशमा रोजगारी तथा अध्ययनका लागि जाने क्रम एकदमै बढेर गएको छ। जाने क्रमसँगै फर्किएर आउने क्रम पनि ठूलो छ। २०२१÷२२ को तथ्यांकअनुसार ४ लाख ७० हजार मानिस त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्किएका छन्। भारतबाट आउनेको संख्या जोड्ने हो भने अझ धेरै हुन्छ। सधैं जाने संख्या मात्रै बढ्दैन, कुनै दिन फर्किएर आउने संख्या पनि बढ्छ।
विदेशबाट फर्किएर आउनेहरू एउटा सीप सिकेर आउने तर त्यसको प्रयोग नभएर बेरोजगार हुने स्थिति छ। यसले समाजमा विग्रह ल्याउने र भिन्न किसिमको सामाजिक परिवेश सिर्जना गर्ने गरेको देखिन्छ। यसले सामाजिक परिवेश दिनप्रतिदिन खराब हुँदै गएको छ। मानिस कुनै कुरामा व्यस्त भए, रोजगारी पाए भने खराब कुरामा लाग्दैनन्।
विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई केही न केही व्यापार व्यवसायमा लगाउन सकिए नबिल बैंकका तर्फबाट पनि केही योगदान पुग्छ भन्ने योजनामा काम भइरहेको छ। यद्यपि सबैले व्यापार व्यवसाय गर्न जानेका पनि हुँदैनन्। एक जनाले व्यवसाय गर्यो भने विदेशबाट फर्किएका थप १० जनालाई रोजगारी दिन सक्छ।
यसरी रोजगार दिएबापत हामीले सहुलियत दिने, सरकारले सहुलियत दिने काम भयो भने मुलुक निर्माणमा सहयोग मिल्छ। राष्ट्र बैंकले १५ लाखसम्मको सहुलियत कर्जा अघि सारेको छ। १५ लाखले मात्रै सबैको आवश्यक्ता पुग्दैन। नेपालमा तीनतारे होटल खोल्ने प्रवासी पनि छन्। तसर्थ नबिलले धितो लिएर १० वर्षका लागि १० करोडसम्मको ऋण दिने योजना ल्याएको हो। यसमा धितो केही कम भए पनि हुन्छ। तर, परियोजना धितो राखेर १० करोडसम्मको ऋण दिन्छौं। यो राज्यको अवश्यक्ता हो। यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ।
घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी बढ्छ। बैंकको ब्रान्ड पनि राम्रो हुन्छ। यसले रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाट पठाउन उत्प्रेरित गराउँछ र समग्र अर्थ प्रणालीलाई नै फाइदा पु¥याउँछ। यस विषयमा हामीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलगायतसँग पनि छलफल गर्यौं। कृषि बिमामा ८० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले बेहोरेजस्तै कुनै सहुलियत भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। यसलाई सामाजिक सुरक्षा र श्रम विभागमा पनि जोडियो भने त्यसको फाइदा विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई नै हुन्छ।
आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको छैन। ऋण माग पनि खासै धेरै छैन। जलविद्युत्लगायतमा केही लगानी माग देखिन्छ। अबको बैंकहरूको लगानी क्षेत्र कुन हुन सक्छ?
सिमेन्ट हामीलाई पुग्ने अर्थात् बढी नै भइसकेको छ। स्टिलमा पनि हामी एउटा बिन्दुमा पुगिसकेका छौं। भोलिका दिनको आवश्यक्ता हेर्ने हो भने क्लिनकल उद्योग हुन सक्छ। हामीले निर्यात गर्न सक्ने हो भने भारतमा यसको धेरै काम भइरहेको छ। भारतमा निर्यात गर्ने हिसाबमा जानुपर्ने देखिन्छ।
यस्तै, वन पैदावारमा पनि हामीले लगानी गरेका छैनौं। हाम्रा वनका रुख बूढा भएर, ढलेर कुहिएर सकिन्छन्। ठूलो मात्रामा सडेर जान्छ। तर, त्यसलाई निकालेर प्रयोग गर्न पाइँदैन। सरकारका पहिलादेखिका विभिन्न कानुन वा नियमका कारण यस्तो अवस्था रहँदै आएको छ। हामीले आफ्नो जंगलका काठ कुहाएर पाल्छौं र भारतबाट ठूलो मात्रामा अर्थात् अर्बाैंको काठ आयात गर्दछौं।
हुन त, हाम्रोमा ढलेपडेका रुख काट्न दिँदा वनै सिध्याउँछन्। यसलाई अलिकति प्रणालीगत बनाएर जान आवश्यक देखिन्छ। नियमन हुन नसकेर पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। यसर्थ, यस्तो जिम्मेवारी लिने वा काम गर्नेमा नैतिकता पनि हुनुपर्छ। यो असम्भव कुरा पनि होइन। हामीलाई हुने एउटा ठूलो आम्दानी यसबाट गुमिरहेको छ र हाम्रो वैदेशिक मुद्रा बाहिर गइरहेको छ। कन्स्ट्रक्सन उद्योगको अवस्था भोलिका दिनमा पनि पक्कै यस्तो नरहला।
निर्माण व्यवसायीको पैसा दिन थालेपछि मानिसले कच्ची घरबाट पक्की घर बनाउलान्, कोही गाउँबाट सहरतर्फ सर्ने देखिन्छ। यस हिसाबमा नेपालमा टायल उद्योगको सम्भावना देखिन्छ। प्लाइउड पनि छन्। तर, यसमा भारतले भारतीय मापदण्ड लिएको हुनुपर्छ भनेको छ।
नेपालको मुख्य क्षेत्र भनेको कृषि नै हो। हाम्रो उत्पादन पनि यसैमा बढी हुने देखिन्छ। कृषिमा ११ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने निर्देशित लगानी पनि छ। कृषिमा के–कति कारणले बैंकहरूको लगानी जान नसकेको हो?
लगानी नभएरै कृषि उत्पादन नभएको भन्ने भाष्यलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यो मानसिकता हटाए मात्रै हामी यसको वास्ताविक कुरामा पुग्न सक्छौं। यद्यपि, वित्तीय पहुँच भनेको अर्को कुरा हो। हाम्रोमा उचित समयमा मल कहिले पनि हुँदैन। बिउ नउम्रिने वा फल नदिने किसिमको छ।
हाम्रोमा सिँचाइ हुने र खेतीयोग्य जमिन मात्रै पनि धेरै छैन। २० वर्ष अगाडि सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना अझै बन्न सकेको छैन। उत्पादन भएको अन्न राख्ने शीतभण्डार छैन, जसको कारणले कुहिएर जान्छ। यसपछि हामीले सडकमा लगेर फाल्छौं। उत्पादन हुने समय सो वस्तुको मूल्य एक तिहाइ घट्छ, जसले गर्दा किसानको लागत पनि उठ्दैन।
यस्तो अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर बैंकले लगानी गरेनन् भनेर मात्रै हुँदैन। पाँच वर्ष अगाडि कृषि क्षेत्रमा कति लगानी थियो? अहिले कति लगानी भयो? र उत्पादन कति बढ्यो? यसलाई हेर्ने हो भने उत्पादन अझै घटेर गएको हुन सक्छ, बढेर गएको छैन। लगानी बढे पनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन।
ठूलो मात्रामा जग्गा किनेर लगानी गर्छु भन्दा त्यसले लगानीअनुसाको प्रतिफल दिने अवस्था छैन। यसर्थ, लगानी मात्रै ठूलो कुरा होइन। राज्यले अन्य मूल्यांकनका विषय परिवर्तन नगरी उत्पादन बढ्दैन। फेरि, उत्पादन बढेर मात्रै पनि हुँदैन। लागत कम हुने गरी उत्पादन बढ्न आवश्यक छ। ठूलो मुलुक भारतसँग हाम्रो खुला सीमा छ। तराईमा हाम्रो दूध उत्पादन प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ पर्छ। पारिपट्टि १२ भारु प्रतिलिटर पर्छ र १५ रुपैयाँमा बेच्छ। यसरी आधा मूल्य फरक परेपछि नेपालकै दूध खान्छु भनेर कोही पर्खंदैन। कताको दूध भन्ने थाहा पनि हुँदैन।
यसर्थ, हाम्रो लागत पनि कम हुने गरी उत्पादन हुन आवश्यक छ। कम लागतको उत्पादनका लागि व्यावसायिक कृषिमा जान आवश्यक छ। जग्गा एकीकरण गरेर कृषि, ठूलाठूला फार्म, सामूहिक खेती गर्न आवश्यक छ। टुक्रा जग्गामा खेती गरेर हुँदैन। यसका लागि बजार व्यवस्थापन, आवास व्यवस्थापनका कुरा पनि आउँछन्। पहिला फाँटैफाँट खेत भएका ठाउँ अहिले घरैघरले भरिएका छन्। कृषि जमिन भनेर जग्गा कित्ताकाटमा रोक्का पनि लगायौं।
अहिले फेरि खुलाएका छौं। हाम्रोमा कृषियोग्य जमिन भनेको तराईको मात्रै हो। पहाडमा फलफूल मात्रै हुन्छ। १७ प्रतिशत हिमालमा यार्सा र जडीबुटी मात्रै हुन्छ। यस हिसाबले कृषिमा लगानी हुन आवश्यक छ। अनि मात्रै लगानीको प्रतिफल आउँछ। अन्यथा लगानी भएन भएन भनेर मात्रै हुँदैन।
कृषि लगानीमा भएको एनपिए कसले बेहोर्ने? जबरजस्ती लगानी गरेर मात्रै हुँदैन। यस्तै, कृषिको परिभाषामा फ्रस्ट लेयर अफ प्रोसेसिङ मात्रै दिइएको छ। सेकेन्ड लेयर पनि दिए हुन्छ। गहुँ उत्पादन दियो, गहुँबाट बन्ने पिठो दियो। पिठोबाट बन्न बिस्कुट, चाउचाउलाई पनि त्यसैमा राख्न आवश्यक छ किनभने यो क्षेत्र चल्यो भने कृषि पनि चल्छ। यी कुरालाई पनि राखेर हेर्ने हो भने कृषिमा राम्रो लगानी छ।
पर्यटन क्षेत्रका होटल, केबुलकार, बन्जीजम्प, जिपलाइनलगायत पूर्वाधार बनेका छन्। पर्यटन क्षेत्रमा कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ?
पर्यटन जहिले पनि सम्भावना भएकै क्षेत्र हो। कोरोनाको समय पक्कै पनि हामीले धेरै ठूलो नोक्सानी बेहोर्यौं। कोरोनापछिको यो वर्ष पर्यटक बढेको देखिन्छ। यद्यपि, गैरआवासीय नेपाली संघको सम्मेलनका कारण पनि बढ्यो कि भन्ने छ। तर, समग्रमा हेर्दा बढेकै हो। हाम्रो होटल क्षेत्रमा जुन पूर्वाधार छ, त्यो यति पर्यटकले मात्रै पुग्दैन। होटलको क्षमता धेरै छ। पहिला पनि बनिसकेका छन्। यसकारण एक सिजनमा पर्यटक आउनासाथ होटलले नाफा कमाए भन्ने पनि गलत छ।
पाँच वर्षदेखि तिर्न नसकेको कर्जा सबै होटलले तिर्न सक्दैनन्। यसर्थ, होटलका लागि पुग्ने पर्यटक ल्याउने पूर्वाधार हाम्रोमा छैनन्। एयरपोर्टको अवस्था, प्लेन आधा घन्टा कुर्नुपर्ने, समयमा ल्यान्ड नहुने छ। यस्तो हुँदा उसको पनि बढी खर्च हुन्छ। बाहिर निस्किएर झोला निकाल्न दुई घन्टा कुर्नुपर्छ, घुम्न निस्कँदा खनेका र धुलाम्य बाटा मात्रै छन्। हामीसँग प्राकृतिक सुन्दरता छ तर पूर्वाधार व्यवस्थित बनायौं भने हाम्रोमा पर्यटन तीन वर्षमा दोब्बर हुन्छन्।
बैंकको एनबिए व्यवस्थामा अब बैंकर्स संघले भूमिका खेल्नुपर्छ वा बैंक–बैंक छुट्याएर गर्नुपर्छ? अर्थात्, सरकारले नै नीति बनाएर अघि जानुपर्छ?
बैंकर्स संघले मात्रै यो गर्न सक्दैन किनभने संघसँग कानुनी आधार र संरचना हुँदैन। कानुनी अधिकार र संरचनासहितको संस्थाले मात्रै यो काम गर्न सक्छ। व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ। बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेर यससम्बन्धी व्यवस्था गरिदिनुस् भन्ने हो। अहिलेसम्म बैंकहरू आफू–आफूले यसको व्यवस्थापन गरेका छन्।
हालको अवस्थाबाट बाहिर निस्कन वा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले के–कस्ता नयाँ कुरामा ध्यान पु¥याउन सक्छ वा पु¥याउन आवश्यक छ?
हाम्रो अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक राम्रा देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सूचक राम्रा छैनन्। माग बढी छैन। बिक्री छैन। यसर्थ, यो अवस्था सुधारका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीसँग यति ठूलो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति छ। यसैलाई प्रयोग गरेर, सस्तो बाह्य ऋण लिएर पनि उपयोग गर्न सक्छ।
परियोजनागत ठूलाठूला बन्ड ल्याएर पनि पूर्वाधार क्षेत्र विकास गर्न आवश्यक छ। बजेटको ११ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छुट्याइन्छ। यसपछि २० प्रतिशत खर्च हुन्छ। यसले हाम्रो विकास दिगो बनाउँदैन। कम्तीमा ४० प्रतिशत विकास खर्च छुट्याउनुपर्ने ठाउँमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। हामीसँग स्रोत–साधन कम छन् भने त्यसलाई बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। दायरा बढाउनुपर्छ।
हिजोका दिनमा टोल ट्याक्स उठाउने गरिन्थ्यो त्यो छोडिएको छ। खरबौं रकम त्यसबाट उठ्छ। परियोजना बन्ड ल्याएर पनि अर्थतन्त्र चलयमान बनाउन सकिन्छ। निर्माण व्यवसायीलाई दिने पैसा नभएको खण्डमा एउटा निश्चित बन्ड दिन सकिन्छ। टे«जरी बिलको पाँच वा ६ प्रतिशतमा दुई वर्षपछि तिर्छु भन्दा पनि हुन्छ। यसो गरे ऊ बैंक जान्छ, पैसा निकाल्छ, तिर्छ। फेरि बैंकमा जान्छ। यसरी अर्थतन्त्र चलयमान हुन्छ। यी किसिमका कुरामा ध्यान दिएर सरकार यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। नभए फेरि हामी यो अवस्थामा घुमिरहन्छौं। यो सरकारको नेतृत्व तहमा बस्नेले सोच्ने विषय हो।
