काठमाडौं। विकास निर्माण पूर्वाधारमा काम गरेबापत पाउनुपर्ने भुक्तानी सरकारले दिन ढिलाइ थालेपछि निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य बन्द(कन्स्ट्रक्सन होलिडे) गर्ने तयारी थालेका छन्। आयोजनाले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा काममा सुस्तता आउने र विकासे मन्त्रालयले त्यही बहानामा व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने क्रम बढेपछि व्यवसायी काम रोक्ने मुडमा पुगेका हुन्।
गत वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न रोक्न थालेका हुन्। शर्मा कन्स्ट्रक्सनका प्रवन्ध निर्देशक रमेश शर्मा राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गमा पर्ने नेपालगन्ज–गुलरिया खण्डको ३२ किलोमिटर सडक निर्माणको काम रोक्न लागिएको बताउँछन्। गत वर्ष हुलाकी राजमार्गसँग ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको उक्त खण्डमा चालू आवमा बजेट पर्याप्त नहुँदा काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
‘३ अर्बमा सम्झौता भएको सडकमा यो वर्ष ३५ करोड रुपैयाँ पैसा छ। त्यसमा पनि १८ करोड गत वर्षकै भुक्तानी थियो। बाँकी १७ करोड बजेटले ३२ किलोमिटर सडकमा कति काम गर्नु ?’ शर्मा प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘३ वर्षमा सक्नुपर्नेमा गतवर्ष ४५ प्रतिशत काम गरीसकेका छौं। तर, अहिलेको बजेट विनियोजन हेर्दा १० वर्षमा पनि सकिने अवस्था छैन। सम्झौता अवधिमै निर्माण सम्पन्न गरेर राम्रो व्यवसायी बनौंला भन्दा सरकारकै असहयोग छ।’
आयोजनाले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा काममा सुस्तता आउने र विकासे मन्त्रालयले त्यही बहानामा व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने क्रम बढेपछि व्यवसायी काम रोक्ने मुडमा पुगेका हुन्।
व्यवसायी शर्मा निर्माणको काम रोक्न नेपालगन्ज पुगेका थिए। तर, सडक विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधिले तत्काल काम नरोक्न आग्रह गरेपछि अहिले चालू छ। यद्यपि कामदार घटाएर फिल्डमा खटाएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुस २९ को निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक मन्त्रालयलाई १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ भुक्तानीका लागि दिएको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम भुक्तानीका लागि विभिन्न प्रक्रिया अगाडि सार्दा व्यवसायीले पैसा नपाएको शर्मा बताउँछन्।
‘८/९ वटा क्लोज राखेर अर्थले भौतिकलाई थप बजेट पठाएको रहेछ। त्यसले गर्दा व्यवसायीले सहज रुपमा पैसा पाएका छैनन्, पैसा दिएपछि कसरी वितरण गर्ने भन्ने सडक विभागलाई थाहा हुने विषय हो। त्यसमा अर्थले चासो राख्नु आवश्यक थिएन,’ शर्माले भने। लामा कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक जीपछिरिङ लामा पनि सरकारले पैसा नदिए निर्माणको काम रोकिने बताउँछन्। धुलिखेल–सूर्यविनायक सडक विस्तारको जिम्मेवारी गत वर्ष लामा कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो।
३ वर्षमा ३ अर्ब लागतमा सडक विस्तारको काम गर्ने सम्झौता भए पनि बजेट अभावका कारण समयमा काम हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। ‘३ अर्बको काममा यो वर्ष २५ करोड बजेट आएको छ। अब २ वर्ष म्याद बाँकी छ। कसरी काम गर्नू? मजदुरको संख्या घटाउँदै गएका छौं। थप बजेट आएन भने काम बन्द पनि हुन सक्छ,’ लामाले क्यापिटल नेपालसँग भने।
शर्मा कन्स्ट्रक्सनका प्रवन्ध निर्देशक रमेश शर्मा राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गमा पर्ने नेपालगन्ज–गुलरिया खण्डको ३२ किलोमिटर सडक निर्माणको काम रोक्न लागिएको बताउँछन्।
चालू आवको २५ करोड बजेटले नपुगेपछि करिब १३ करोड बजेट लामा कन्स्ट्रक्सनले माग्दा ४ करोड मात्रै थप भएको उनको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायीले मात्रै होइन, आयोजना कार्यालयका प्रमुखहरु पनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा आयोजनाको काम प्रभावित भएको बताउँछन्।
राष्ट्रिय गौरवकै मध्यपहाडी राजमार्ग ‘कास्की–पर्वत–बागलुङ सडक खण्ड’ का योजना प्रमुख कल्पना अधिकारी योजना कार्यालयलाई थप बजेट दिने वा निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिने निर्णय हुनुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘काम लगाएर हामीले भुक्तानी दिन सकेका छैनौं। व्यवसायीले माग्नुहुन्छ। सडक विभागले थप बजेट दिने वा काम रोक्न निर्देशन दिन्छ। यो विषयमा कुरा गर्न काठमाडौं जाँदै छु।’
योजना कार्यालयलाई चालू आवमा ६२ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो। यसमध्ये गत वर्षको १५ करोड दायित्व दिएको र बाँकी रकम चालू आवमा खर्च भइसकेको छ। विनियोजित बजेट खर्च भएर पनि थप १ अर्ब बजेट माग गरेको योजना प्रमुख अधिकारीले बताइन्।
‘चालू वर्ष हामीले चौथो त्रैमासिकसम्म विनियोजित सबै बजेट खर्च गरिसकेका छौं। अहिले शून्य बजेटको अवस्था छ। थप बजेट माग्दा आएको छैन,’ योजना प्रमुख अधिकारीले भनिन्। राष्ट्रिय गोरवकै कालिगण्डकी करिडोर (गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा) पाल्पा खण्डका योजना प्रमुख शंकर पौडेल पनि भुक्तानी समस्याले आयोजनाको काम रोकिन थालेको बताउँछन्।
कुल २९३ किलोमिटर लामो गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा खण्डमा अहिले कालिका कन्स्ट्रक्सनले जिम्मेवारी लिएको ४४ किमिमा मात्रै निर्माण चलेको छ। त्यसबाहेक निर्माणाधीन पुल बन्दै छन्। बाँकी सडक निर्माण रोकिएको योजना प्रमुख पौडेलले बताए।
‘काम पूरै रोकिएको भन्न मिल्दैन तर धेरै रोकिइसक्यो। २३ करोड बजेट बाँकी हुँदा ५५ करोडको दायित्व सिर्जना भइसक्यो,’ योजना प्रमुख पौडेलले भने।
सडक विभागका एक अधिकारीका अनुसार विभिन्न योजना कार्यालय प्रमुखले मन्त्रालयमा सरकारकै तर्फबाट ‘कन्स्ट्रक्सन होली डे’ घोषणा गर्न माग गरेका छन्। तर, नैतिकताले सरकारलाई निर्माण कार्य रोक्न नदिने भएकाले कन्स्ट्रक्सन होली डे घोषणा नभएको केही कर्मचारी बताउँछन्।
यस विषयमा भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा निर्माण कार्य रोक्ने घोषणा नहुने बताउँछन्। ‘साथीहरुले बजेट नहुँदा काम रोकिने अवस्था आयो भन्नुभएको होला तर सरकारले काम रोक्दैन,’ सचिव शर्मा भन्छन्, ‘बजेट अभाव र भुक्तानी दिन नसकिएको स्वाभाविक हो। नयाँ ठेक्का लगाउँदैनौं। निर्माणाधीनलाई मात्रै निरन्तरता दिन्छौं।’
आयोजना कार्यालयहरुले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएपछि गत वर्षको भुक्तानी ‘क्लियर’ हुन्छ। त्यसबाहेक चालू आवको कामलाई भुक्तानी दिन भौतिक मन्त्रालयले ६ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट फेरि माग गरेको भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेशबिन्दु श्रेष्ठ बताउँछन्।
भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उमेशबिन्दु श्रेष्ठ गत वर्षको भुक्तानीका लागि १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट अर्थबाट प्राप्त भएको बताउँछन्। उक्त रकम आयोजना कार्यालयलाई वितरणको क्रममा रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ।
आयोजना कार्यालयहरुले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएपछि गत वर्षको भुक्तानी ‘क्लियर’ हुन्छ। त्यसबाहेक चालू आवको कामलाई भुक्तानी दिन भौतिक मन्त्रालयले ६ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट फेरि माग गरेको उनले बताए।
‘मंसिरसम्म ४ अर्ब ७२ करोड मागेका थियौं। अर्थले दिएन। फेरि पुससम्मको खर्च हेरेर ६ अर्ब बढी मागेका छौं’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अर्थले दिन्छ भन्ने आश हो। ६ अर्बले बजेटले पुग्दैन। फेरि माग्नुपर्छ।’
