काठमाडौं। बाँसबारी छालाजुत्ता जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सिजी होल्डिंग्सका अध्यक्ष अरुण चौधरीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले मुलुकी ऐन किर्ते र ठगीसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही अगाडि बढाउने जानकारी दियो।
तत्कालीन बासबाँरी छालाजुत्ता उद्योगको जग्गा लिएर आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका चौधरीलाई बिहीबार सिआइबीले पक्राउ गरेपछि निजी क्षेत्रले बिनाकारण र अनुसन्धानबिनै पक्राउ गरेको भन्दै विरोध जनाइरहेका बेला सिआइबीले किर्ते र ठगी मुद्दामा कारबाही हुने जनाएको हो।
सरकारको निर्णयबिना बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम भएको जग्गा बेचबिखन गर्ने कुनै अधिकार नभएकामा कानुन विपरीत सञ्चालक समितिले आफूलाई फाइदा र सरकारलाई नोक्सान हुने गरी १० रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको सिआइबीले उल्लेख गरेको छ।
ब्युरोले सार्वजनिक गरेको विवरणमा अरुण चौधरीसहित अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरलाई मुलुकी अपराध संहिताअनुसार ठगीमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको उल्लेख छ।
के सिआइबी दाबीजस्तै जग्गा किर्ते भएकै हो?
काठमाडौं महानगर–३ स्थित बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा लिएर चौधरीले ‘चाँदबाग स्कुल’ सञ्चालन गरिरहेका छन्। २०४९ मा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना बन्द भएपछि सरकारको निर्णयबाट चौधरी ग्रुपले फुटवेयर कम्पनी ‘प्रालि‘का नाममा लिएको थियो। चौधरीले सरकारी मूल्यांकन गरेरै लिएको सो जग्गा २०५४ मा प्रालिमा रुपान्तरण गरेर २०७५ मा चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिमार्फत सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
सिआइबीले छालाजुत्ता उद्योग निजीकरणको विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय नरहेको र जग्गा नियोजित रुपमा हात पारेको भन्ने तथ्य तत्कालीन सरकारको आर्थिक नीति र निर्णय विपरीत रहेको सिजीको दाबी छ।
२०४८ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सुधारको अभियान अगाडि सार्दै राज्यलाई बोझ भएका सरकारी संस्थानको निजीकरण गर्ने निर्णय लिएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मातहत रहने गरी निजीकरण इकाइ स्थापना गरिएको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. रामशरण महतले आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिएका थिए भने कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राजनीतिक नेतृत्व दिएका थिए।
सरकारको यो नीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मातहत निजीकरण इकाइ नै गठन गरिएको थियो। निजीकरणमा डिएफआईडीले प्रत्यक्ष सहयोग गरेको थियो। सोही इकाइले नै सरकारी संस्थान निजीकरणमा लगेको हो।
सरकारले औपचारिक रुपमा गठन गरी निजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको निकायमार्फत निजीकरण भएको विषयलाई सिआइबीले मन्त्रिपरिषद् निर्णय नभएको भन्दै भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गरेको छ। त्यतिबेला निजीकरण गरिएका बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, बुटवल पावर कम्पनी, भक्तपुर इँट्टा टायल उद्योग, हरिसिद्धि इँट्टा टायल, बालाजु कपडा उद्योग, भृकुटी कागज कारखानालगायत उद्योगको निजीकरण यही इकाइले गरेको थियो।
बिग्रिँदै औद्योगिक वातावरण
नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अनुसन्धान गर्ने नाममा प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायी करण चौधरीलाई पक्राउ गर्नु गलत भएको र यसले विस्तारै मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बिग्रिँदै जाने बताए। अदालतबाट दोषी ठहर नभइसकेको अवस्थामा व्यवासायीलाई पक्राउ गरिँदा उसको मानमर्दन मात्र हैन, लगानी वातावरणसमेत बिग्रिने भएकाले यसप्रति सरकार र गृह प्रशासन गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
परिसंघका पूर्वअध्यक्ष एवं देउराली जनता फर्मास्युटिकल प्रालिका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मा व्यवसायी चौधरी पक्राउ प्रकरणलाई नेपालमा औद्योगिक वातावरण छैन भन्ने पछिल्लो उदाहरणको रुपमा लिन सकिने बताउँछन्। सरकारको निर्णयबाटै धेरै उद्योगी व्यवसायीले अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा एक्कासि पक्राउ गरिँदा गलत सन्देश जाने उनको भनाइ छ।
‘अर्बौं लगानी गरेका व्यवसायी मुलुक छाडेर भाग्ने स्थिति हुँदैन,‘ शर्माले भने, ‘अनुसन्धानबिनै पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। बोलाएको भए गइहाल्नुहुन्थ्यो। निवासमै गएर प्रहरीले पक्राउ गर्नु गलत हो।’
