काठमाडौं। नेपालमा सार्वजनिक संस्थान सुधारको विषय निकै पेचिलो बन्दै गाएको वर्षौं भइसक्यो। सन् १९९० दशकमा आएको विश्वव्यापी उदारीकरणको लहरसँगै कांग्रेस सरकारले नेपालमा पनि सार्वजनिक संस्थान विभिन्न मोडालिटीमा निजीकरण गर्यो। त्यसको अपजस कांग्रेसले अहिले पनि खेपिरहेकै छ।
उदारीकरणको लहरका पछाडि केही वस्तुगत कारण थिए। सन् १९३० को मन्दी सम्बोधन गर्ने क्रममा मिश्रित अर्थतन्त्रसहितको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अवलम्बन हुँदै आयो। विश्वयुद्धपछि स्वाधीन राष्ट्रहरुले तीव्र आर्थिक, सामाजिक विकासको अभिलाषा पूरा गर्न राज्यको कार्यक्षेत्र र भूमिका थप बढाउँदै लगे। फलतः राज्यको कार्यक्षेत्र, संरचना र बजेट अभूतपूर्व रुपमा बढ्यो।
सार्वजनिक क्षेत्रको दायरा बढ्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित भई खुम्चिए। भारतमा त प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन् १९७० दशकमा कैयौं बैंक राष्ट्रियकरण गरिन्। अर्काेतर्फ राज्यको वित्तीय भार बढ्दै जाँदा जनतामा करको भार बढ्यो। यसरी उच्च करसहित सार्वजनिक क्षेत्रको बढोत्तरी व्यापक तर सार्वजनिक सेवाको दक्षता र प्रभावकारिता कमजोर हुँदै जाँदा जनतामा असन्तोष बढ्दै गयो।
सन् १९८० दशकदेखि नै बेलायतमा प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले व्यापक रुपमा सरकारको कार्यक्षेत्र र आकारमा कमी ल्याई उदारीकरण र निजीकरणको नीति अवलम्बन गरिन्। सोहीमुताविक राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले राज्यको भूमिका संकुचित गर्दै लगे।
अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, क्यानडा आदि देशमा पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा व्यापक सुधारका काम भए। त्यस्तै, केन्द्रीय योजनामा आधारित राज्य नियन्त्रित समाजवादी व्यवस्थाको अन्त्यसँगै तत्कालीन सोभियत संघको विघटन भयो। फलतः सन् १९९० प्रारम्भसँगै आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको विश्वव्यापी लहर चल्यो।
सार्वजनिक क्षेत्रको आकार अनावश्यक रुपमा बढ्नु तथा नियन्त्रित आर्थिक नीतिको कारण २०४० दशक सुरुआतमा नेपालको बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन खलबलिन पुग्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर एक–दुई महिनाको आयात मात्र धान्न सक्ने अवस्था भयो। भारतमा पनि त्यस्तै अवस्था आयो। नेपालमा यस संकटबाट पार पाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको सहयोगमा संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम लागू गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानी क्षेत्रमा केही सुधार गरियो।
यसै पृष्ठभूमिमा २०४७ को परिवर्तनपछिको निर्वाचित सरकारले आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको नीति अवलम्बन ग¥यो। पाँच दर्जनभन्दा बढी संख्यामा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई विभिन्न मोडालिटीमा निजीकरण गरी तीन दर्जनमा झारियो।
त्यो बेला सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण विश्वव्यापी लहरका कारण लहडमा गरिएको होइन। सरकारले अक्षम संस्थानमा लगानी गर्ने कि भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने? निजी क्षेत्रले कुशलतापूर्वक उत्पादन गर्न सक्ने सिमेन्ट, इँटा, जुत्ता, चुरोट, कागज लगायत वस्तु उत्पादनमा सरकार संलग्न हुनु साधनको सही विनियोजन होइन। त्यसैले केही संस्थानको निजीकरण मोडालिटी गलत भए पनि समग्रमा निजीकरण सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रुपमा सही थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ।
अहिलेको जमानामा सरकार वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने साधन बन्नु कदापि हुँदैन। राज्यको आवश्यकता अन्यत्रै छ। राज्यले गर्नुपर्ने धेरै काम छन्। उद्योगमा लगानी, उत्पादन, रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य निजी क्षेत्रबाट हुन्छ, हुन दिनुपर्छ।
राज्यको काम रेगुलेसन गर्ने हो। अर्थात्, नियम कानुनको परिपालना गराउनु हो। दोषी भए कानुनी कारबाहीमा ल्याउने हो। उदाहरणका लागि सरकार खाद्य वा औषधी उद्योग चलाउने होइन। त्यसको गुणस्तर मापन गर्ने हो। राज्यले उद्योग चलाउने विषय अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको हिसाबमा पौराणिक कथा हो। राज्यले व्यापार गर्ने, वस्तु उत्पादन गर्ने तथा उद्योग चलाउने काम आजको समयमा कल्पना बाहिरको विषय हो।
एउटा बाँसबारी छालाजुत्तालाई निजीकरण गर्दा आज देशमा दर्जनौं उद्योग खुले। लाखौंले रोजगारी पाए। अहिले सस्तोदेखि महँगा मूल्यका जुत्तासम्म नेपालमै बन्यो। जुत्ता उद्योगमा यो तहको विकास बाँसबारीलाई निजीकरण गरेरै सम्भव भएको हो।
अहिले घिटघिटो भएर बसेका सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्नतिर जानुपर्छ। एउटा बाँसबारी छालाजुत्तालाई निजीकरण गर्दा आज देशमा दर्जनौं उद्योग खुले। लाखौंले रोजगारी पाए। अहिले सस्तोदेखि महँगा मूल्यका जुत्तासम्म नेपालमै बन्यो। जुत्ता उद्योगमा यो तहको विकास बाँसबारीलाई निजीकरण गरेरै सम्भव भएको हो।
सरकारले चलाएको उद्योग नचलेकै राम्रो किनभने, राज्यलाई उद्योग चलाउनै आउँदैन। आउनु पनि हुँदैन। राज्यलाई उद्योग चलाउने वातावरण बनाउन आउनुपर्छ। त्यसपछि देशमा उद्योग व्यवसाय गर्नेहरु आफै आकर्षित हुन्छन्।
अहिले निजी क्षेत्रले चलाएका सिमेन्ट उद्योगको विकास हेरौं। ती उद्योगले दिएको रोजगारीका अवसरहरु हेरौ, उनीहरुले तिर्ने कर हेरौं। हुँदा हुँदा अहिले स्वदेशी उद्योगले सिमेन्ट निकासी सुरु गरेका छन्। त्यसैले सरकारी स्वामित्वको सिमेन्ट उद्योग तत्काल निजीकरण गरेर राज्यले आफ्नो बोझ कम गर्नुपर्छ।
राज्यको भनेको रेफ्री हो, रेफ्रीले गोल हान्ने होइन। रेफ्रीको काम भनेको औकात देखाइदिने हो। रिजल्टका आधारमा टिमहरुले आफूलाई सुधार गर्ने हो। तर, यहाँ रेफ्री बनेर मैदान छिर्ने र आफूलाई मन परेको टिमतिर गोल हाल्ने काम राज्यबाट भइरहेको छ।
सामान्य बुझाइमा ‘निजीकरण’ सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित कुनै व्यवसाय निजी स्वामित्वमा सञ्चालन हुने गरी बिक्री गरिनु हो। तर, निजीकरण भनेको उत्पादन तथा वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता फराकिलो पार्नु हो।
