काठमाडौं। बुधबार मात्रै सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि सेनालाई जिम्मा दिने गरी छलफल चलाएको छ। हेटौंडा कपडा उद्योगका विषयमा नेपाली सेनाले गरेको अध्ययनका आधारमा सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्चिन तयार भएको छ।
सेनाले जिम्मेवारी पाए कल्याणकारी कोषबाट लगानी गरेर दुई वर्षभित्र कपडा उत्पादन गर्ने ब्रिफिङ सरकारलाई गरेको छ। निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर वर्षौंदेखि थलिएको नेपाल औषधी लिमिटेड पनि केही समयअघि सरकारले चलाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
कुनै बेला सरकारमा नहुँदा नेपाली सेनाका विषयमा अनेकन भँडास पोख्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्ष पुस १० मा तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरेसँगै सेना रिझाउन लालायित छन्। सेनासँग जोखिम मोलेर भन्दा मिलेर काम गर्दा सजिलो हुने महसुस गरेरै होला, पछिल्लो पटक सेनालाई धेरै क्षेत्रमा प्रवेश गराउन प्रधानमन्त्री उद्यत छन्।
त्यसैको परिणाम हो, सेनालाई हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउन दिने तयारी। सेनाले अहिले काठमाडौं मधेस÷तराई दु्रत मार्ग (फास्ट ट्र्याक)को काम गरिरहेको छ। त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थ बेच्नेदेखि व्यापारिक मल चलाउनेसम्मको काम गरेर व्यावसायिक क्षेत्रमा उपस्थिति जनाउँदै आएको छ। यसले कतै नेपाली सेनालाई छुट्टै व्यावसायिक घराना बनाउन खोजिएको हो त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
सेनालाई तोकिएको सुरक्षा काबुभन्दा बाहिर पठाउन नहुने बहस चलिरहेका बेला सरकार भने एक कदम अघि बढेर निजी क्षेत्रलाई उपहास गर्दै सेनालाई बोकिरहेको आभास दिएको छ। अझ सरकारभित्र पनि नेपाली सेनालाई हरेक क्षेत्रको बागडोर सुम्पिने गरी सरकारी गतिविधि अघि बढेको देखिन्छ।
तर, विगतमा उदारीकरणलाई अघि सारेर मुलुकको विकास गर्नुपर्छ र सुरक्षा निकायलाई सुरक्षाकै परिधिभित्र राख्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेससमेत प्रधानमन्त्रीको फेरो समाएर सरकारमा टिकिरहन र सत्ता गठबन्धनलाई कायम राखेर सरकारमा झुन्डिरहने प्रवृत्तिले उसको उदारीकरण कोमामा पुगेको संकेत गर्दछ।
अर्थशास्त्री निरज पौडेलका अनुसार सरकार ‘रेफ्री’ भएकाले आफैं गोल हान्ने अभ्यासमा लाग्नुहुन्न। पछिल्लो समय सरकार अर्थशास्त्रको सिद्धान्तविपरीत व्यापार गर्न उद्वेलित भएको पौडेलको भनाइ छ। ‘सरकारले व्यापार गर्ने होइन, व्यापारका लागि वातावरण बनाउने हो,’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पौडेलले भने, ‘व्यापारिक हिसाबले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धामा सरकार उत्रिएपछि के हुन्छ?’
सरकार आफैंले चलाएका सार्वजनिक संस्थाहरु अपवादबाहेक धराशयी छन्। सरकारी लगानीका एकाधिकारप्राप्त संस्थानसमेत माथि उठ्न सकेका छैनन्। तर, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित व्यवसाय चुस्तदुरुस्त र प्रविधिमैत्री छन् भने उत्पादन लागत र मूल्यसमेत प्रतिस्पर्धी छ।
निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना र सरकारलाई करसमेत अग्रमोर्चामा रहेर बुझाउँदै आएका छन्। नेपालको हवाई क्षेत्र, उत्पादनमूलक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सूचना प्रविधि क्षेत्र, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रको दरिलो उपस्थिति छ। तर, सरकारले सञ्चालन गरेका त्यहीँ प्रकृतिका उद्योग वर्षौंसम्म घाटामा जाने र हरेक वर्ष राज्यले आर्थिक बोझ लिएर टिकाइरहने अवस्था छ।
सरकार आफैंले चलाएका सार्वजनिक संस्थाहरु अपवादबाहेक धराशयी छन्। सरकारी लगानीका एकाधिकारप्राप्त संस्थानसमेत माथि उठ्न सकेका छैनन्। तर, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित व्यवसाय चुस्तदुरुस्त र प्रविधिमैत्री छन् भने उत्पादन लागत र मूल्यसमेत प्रतिस्पर्धी छ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानको विकराल अवस्था देख्दादेख्दै पुनः बन्द भएका उद्योग आफैंले चलाउने र त्यसमा पनि सेनालाई दिने परिस्थिति निर्माण गर्नुलाई गम्भीर मानिएको छ।
समृद्धि फाउन्डेसनका निर्देशक दीपेन्द्र चौलागाईं हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु भनेको सरकारी स्रोतको दुरुपयोग मात्र हुने बताउँछन्। ‘सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी ६ खर्ब रुपैयाँ छ। प्रतिफल भने शून्यप्रायः छ। यस्तो बेला सरकारले थप आर्थिक बोझ लिएर निजी क्षेत्रलाई अविश्वास गरी सेनालाई भित्र्याउनु घातक छ,’ चौलागार्इंले भने, ‘सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरेर आर्थिक बोझबाट मुक्त भएर सरकार नियामकीय भूमिकामा बस्नुपर्छ।’
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८० अनुसार नेपालमा पूर्ण तथा आंशिक सरकारी लगानीका ४४ सार्वजनिक संस्थान छन्। संस्थान तथा विकास समितिसमेतमा सरकारको पुँजी तथा ऋण गरी ८ खर्व रुपैयाँ लगानी छ। तर, प्रतिफल दर अत्यन्तैै नगन्य छ।
सरकारले यसअघि विभिन्न समयमा गरेका अध्ययनले हेटौैंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्षसमेत निकालेको थियो। उद्योग खारेजी (लिक्विडेसन)मा लगेर त्यसको जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ। तर, एकाएक सरकारले फेरि उद्योग ब्युँताएर सेनालाई जिम्मा दिने कार्यमा प्रधानमन्त्रीकै सक्रियता देखिनु गम्भीर र आश्चर्यजनक छ।
सरकार लगानी सम्मेलनको तयारीमा छ। आगामी वैशाख १६ र १७ मा तेस्रो लगानी सम्मेलन (इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट, २०२४) गर्दै छ। तर, लगानी सम्मेलन तयारी भइरहेका बेला आफंै सेनालाई व्यापार विविधीकरणमा लगाउन खोज्नुले सरकारको काम गराइ र भनाइमा फरक छ भन्ने देखिन्छ।
२०४९ मा कांग्रेसको नेतृत्वमा मुलुकमा उदारीकरणको बहार आएपछि निजी क्षेत्रको हरेक व्यवसाय प्रतिस्पर्धी ढंगले अघि बढिरहेको छ। खुला बजार अर्थनीति अवलम्बनपछि मुलुकमा निजी क्षेत्रको प्रवेश र त्यसले अर्थतन्त्रको चौतर्फी विकासमा ठूलो योगदान पुगेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)बाट गत जेठमा सार्वजनिक ‘नेपालमा निजी क्षेत्रको अवस्था योगदान र अवरोध’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशतमाथि छ। निजी क्षेत्रबीचको प्रतिस्पर्धाले सेवाको गुणस्तर मात्र नभई मूल्यसमेत नियन्त्रण भइरहेको छ।
उता, विगतमा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका अर्थशास्त्री अरुण सुवेदी सरकार उल्टो बाटो हिँडेको बताउँछन्। ‘अहिलेको जमानामा पनि सरकारले चाउचाउ, बिस्कुट, कपडा तथा मल चलाएर जनताले तिरेको कर दुरुपयोग गर्र्ने?’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला सल्लाहकार रहेका सुवेदी भन्छन्, ‘हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द भएको बेला नै संकटग्रस्त थियो। एक पटक कोमामा पुगेको उद्योगलाई ब्युँताउने नाममा राज्यकोष सिध्याउने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्छ।’
हेटौंडा कपडा उद्योग यसअघि पनि पटक–पटक सञ्चालन गर्ने बहस भए पनि कार्यरुप लिन सकेको थिएन। हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द हुँदा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दर्जनौं कपडा उद्योग बन्द भएका थिए। हेटौंडामै इन्द्रभक्त श्रेष्ठसहितका लगानीकर्ताले खोलेको कपडा उद्योग र पूर्वतिर गणपति टेक्सटाइल उद्योग पनि बन्द भएको थियो।
