काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको दरखास्त आह्वानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। दूरसञ्चार ऐनले योग्यता तोकेका क्षेत्रलाई पाखा लगाउने प्रपञ्च गरी दरखास्त आह्वान गरिएको दाबीसहित अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट दायर गरेका हुन्।
कानुन, लेखापरीक्षण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रका व्यक्तिलाई पाखा लगाउने उद्देश्य राखी सरकारी वा संस्थानको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी दसौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेका व्यक्तिलाई मात्र दरखास्त दिन पाउने व्यवस्था आपत्तिजनक रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ५(१) दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानुनी क्षेत्रबाट योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहितको ५ सदस्यीय प्राधिकरणको बोर्ड गठनको व्यवस्था छ।
ती क्षेत्रलाई नसमेटी सरकारी वा संस्थानका अधिकृतलाई मात्र अवसर दिने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ९ मा विभेदकारी व्यवस्था भएकोसमेत रिट निवेदकको जिकिर छ।
मापदण्ड र दरखास्त आह्वानको सर्तले संविधानको धारा १६, १७, १८ र ३३ ले सुनिश्चित गरेको हकअधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ शुक्रबारलाई तोकिएको छ।
