काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको निर्देशनपछि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा रोकिएका जहाजका पार्टपुर्जा भोलिदेखि छुट्ने भएका छन्।
विमानस्थल भन्सारमा केही समयअघि सरुवा भएर आएका भन्सार अधिकृत मणिराम पौडेलले आर्थिक ऐनको गलत व्याख्या गर्दै जहाजको पार्टपुर्जामा अतिरिक्त शुल्क लिन खोजेपछि एकसातादेखि सामान रोकिएको थियो।
आर्थिक ऐनमा एक प्रतिशत शुल्क तिरेर सामान पाउने उल्लेख हुँदाहुँदै पनि भन्सार अधिकृतले विवरण पूर्ण रुपमा नआएको भन्दै चलनचल्ती अनुसारको शुल्क दिनुपर्ने अडान राखेपछि एक सातादेखि एयरलाइन्स कम्पनीले कुनै सामान छुटाएका थिएनन्।
सातादेखि सामान नछुट्दा जहाज ग्रान्डेड हुने स्थितिमा पुगेपछि एयरलाइन्स सञ्चालकले अर्थमन्त्री गुहारेका थिए। भन्सार अधिकृतलाई यसअघि आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै सामान छुटाएको जानकारी गराउँदासमेत नमानेपछि बाध्य भएर अर्थमन्त्री गुहार्नुपरेको वायुसेवा सञ्चालक संघका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए।
भन्सार अधिकृत पौडेल आएपछि आर्थिक ऐनमा छुट दिइएका पार्टपुर्जामा समेत एचएस कोडको आधारमा थप शुल्क लिन थालेपछि एयरलाइन्स कम्पनीले एक सातादेखि सामान छुटाएका थिएनन्।
बिहीबार अर्थमन्त्रीसँग भेटेर आफ्नो समस्या सुनाएपछि अर्थमन्त्री महतले तत्कालै भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई फोन गरेर समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए। ‘अर्थमन्त्रीज्यूले भर्खरै फोन गरेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘भोलि (शुक्रबार) देखि नै समस्या समाधान हुन्छ।’
भन्सार अधिकृत पौडेल आएपछि आर्थिक ऐनमा छुट दिइएका पार्टपुर्जामा समेत एचएस कोडको आधारमा थप शुल्क लिन थालेपछि एयरलाइन्स कम्पनीले एक सातादेखि सामान छुटाएका छैनन्।
आर्थिक ऐन, २०८०को दफा १४ को उपदफा (क) बमोजिम भन्सार महसुल एक प्रतिशत मात्र लाग्ने सूचीमा हवाई सेवाप्रदायक संस्था वा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट इजाजत प्राप्त कम्पनीले पैठारी गर्ने उपशीर्षक भनेर केही विवरण उल्लेख गरिएको छ। जहाजमा लाखौंका संख्यामा पार्टपुर्जा लाग्ने भएकाले मुख्य पार्टपुर्जाको नाम राखेर बाँकीलाई हवाईजहाज वा हेलिकोप्टरका अन्य पार्टपुर्जा भनेर राखिएको छ।
सोही बुँदालाई टिपेर नयाँ भन्सार अधिकृत पौडेलले एयरलाइन्सका पार्टपुर्जामा एचएस कोडअनुसार नै भन्सार शुल्क लिने भनेपछि एयरलाइन्स कम्पनी त्रसित भएका थिए।
२५ वर्षसम्म एक प्रतिशत भन्सार शुल्कमा सामान छुटाइरहेका बेला अहिले भन्सार प्रमुखको अबुझाइले ५, १०, १५ र ३० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लिइएको छ। एचएस कोड हेरेर शुल्क निर्धारण गरिएको छ। जहाजमा प्रयोग हुने कम्पासलाई ५ प्रतिशत, स्टाटर जेनेरेटर १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट लगाइदिएपछि समस्या उत्पन्न भएको थियो।
