योगदानमा आधारित सुरक्षा ऐन लागू गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष गठन भएको हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नियम, विनियम र कार्यविधि बन्छन् र त्यसले कोषलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने भन्ने काम गर्छ । यसको मूल उद्देश्य नेपालको सरकारले श्रमिकका लागि ल्याएको सामाजिक सुरक्षा हो ।
ऐन कार्यान्वयन गर्ने दिशाको एउटा कडी हो, यो कोष । त्यहाँ १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करका नाममा मजदुरको आधारभूत तलबबाट लिइन्छ । १० प्रतिशत सञ्चय कोष कट्टा गर्छ, २० प्रतिशत रोजगारदाताले सञ्चय कोषको १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि कट्टा गरेर पठाउँछ । त्यही रकम कोषमा राख्ने हो । त्यहाँ सरकारको एक पैसा पनि छैन । त्यसमा उपदान के हो भने हरेक मजदुरले आपूmले काम गरेको दिनको आधारमा हरेक वर्षको १ महिनाको दरले उपदानको रुपमा पाउने हो ।
त्यो भनेको करिब ८.३३ प्रतिशत रकम हो । १.६७ प्रतिशत अन्य सामाजिक सुरक्षाका लागि हो । त्यसैले यसलाई विभिन्न शीर्षकमा बाँडिएको छ । त्यसमध्ये दुइटा शीर्षकमा मजदुरले जति पैसा जम्मा गर्छ, त्यही आधारमा जागिर अवधिपछि रकम पाउँछ ।
अहिले धेरैतिर श्रमिकको हित नहुने कुरा उठिरहेको छ । श्रमिकको हित नै नगर्ने भए यो कोष किन आउँथ्यो होला र ? श्रमिककै हितका लागि कोष ल्याइएको हो । मजदुर ६० वर्ष पुगेपछिको जीवनलाई सुरक्षित बनाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । त्योभन्दा कम कही पनि गर्न पाइँदैन । राज्यले, निजी क्षेत्रले पनि घरमा काम गर्ने मानिसलाई त्योभन्दा कमको सामाजिक सुरक्षा दिन पाइन्दैन । त्यसका लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षा ऐनको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
दुर्भाग्य के भने जसका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन आयो, सरकारले सुरु गरेको सुरक्षा योजना सुरु भएकै छैन । हामी ट्रेड युनियन सामाजिक सुरक्षा भनिरहेका छौ“ । तर, सरकारले यो पूर्ण रुपमा लागू नगर्दा मजदुरमाथि अन्याय भइरहेको छ । सरकारले सुरु गरेको अहिलेको सामाजिक सुरक्षा सबै मजदुरको होइन । सरकार बेइमान हुन थाल्यो । जुन प्रतिबद्धताका साथ ऐन ल्याएको थियो, त्यही रुपमा कार्यान्वयनमा लगेन । सरकारले श्रमिकको आर्थिक सम्पन्नताका लागि दिनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा दिइरहेको छैन ।
सरकारी कर्मचारीकोे पेन्सन र शेषपछि उसका आश्रित परिवारले पाएजस्तै कोषले दिने पेन्सन पनि वृद्धावस्था र उसका आश्रित परिवारका लागि हो । यो काम राज्यले गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्वभित्र पर्छ । छुट्याइएको रकम ३१ प्रतिशतमध्ये मजदुरले जम्मा गरेको रकम सञ्चय कोषका रुपमा पाइहाल्छ । समस्या कहाँनेर हो भने अहिले मजदुरलाई दिने सामाजिक सुरक्षा त्यति रकमले पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने चिन्ता सरकारलाई भइरहेको छ । त्यसैले इमानदारीपूर्वक लागू गर्न लागेको छैन ।
उद्योगपति (मालिक) हरुले मजदुरको नाममा आफूले खातामा राखेको पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाउनुपर्छ । त्यसका लागि उद्योगी तयार नहुँदा समस्या भएको हो । अहिले देखिएको विरोध पनि तिनै मालिकहरुको हो । अरु कसैले गरेको छैन । मजुरलाई भड्काइँदै छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकका लागि उपयोगी छ । यसलाई लागू गर्न सरकार पनि उदासीन देखिएको छ । सरकार आफूबाट हुने योगदान गर्न पटक्कै तयार छैन । बेइमानी त्यहाँबाट सुरु भएको छ ।
श्रमिकसँग लिइएको सबै रकम कुन शीर्षकमा, कति जाने भन्ने छुट्याइएको छ । तर, यसलाई गलत व्याख्या गर्न खोजिँदै छ । ट्रेड युनियनका तर्फबाट सञ्चालक समितिमा मैले सञ्चालकको भूमिका पनि वहन गरेको छु । सञ्चालक समितिले छुट्याएको पेन्सनबाहेकको रकम १.३७ प्रतिशत मात्र हो, जसले बेरोजगारी भत्ता, उपचार खर्च, बिमा, दुर्घटना भत्ता दिने हो ।
बाँकी मजदुरले जम्मा गरेको पैसा त उनीहरुले नै पाइहाल्छन नि । त्यसैले सरकारले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान कार्यक्रम र निर्देशिका बनाउनुपर्छ, जुन पूर्ण रुपमा सरकारले पालना गरेको छैन । मालिकले गरेको विरोधलाई श्रमिकले गरेको विरोध भनिराखिएको छ । म श्रमिककै माझमा छु । चिया बगानका मजदुर, कारखानाका मजदुर, गिट्टी कुट्ने मजदुर सबैलाई मैले भेटेको छु । उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोष कहिले लागू गर्ने भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन किन गरिएन भनिरहेका छन् । यो मुलुकमा कानुन छ कि छैन ? कानुन बनेपछि लागू हुन्छ कि हुँदैन ? किन बनाइएको कानुन पालना गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ? अचम्म लाग्छ । कानुन पालना नगर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारले ल्याएको कानुन कार्यान्वयनमा गएपछि न राम्रो–नराम्रो के हो भन्ने थाहा हुन्छ । लागू नै नगरी कसरी खराब छ भन्नु ? यसमा सरकार नै बेइमान देखिन्छ ।
अध्यक्ष : ट्रेड युनियन कांग्रेस तथा सञ्चालक, सामाजिक सुरक्षा कोष
