काठमाडौं। ग्वार्को फलाई ओभर निर्माणमा सरकारी कारबाहीको सूचीमा रहेका तीन निर्माण कम्पनीले उल्टै सरकारसँग क्षतिपूर्ति मागेका छन्। सरकारले समयमा काम नसकेको भनेर निर्माण कम्पनी आरसी, समानान्तर र रेलिगरलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको थियो।
तर, ठेक्कामा तोकिएभन्दा बढी काम लगाएका कारण समयमा काम नसकिएको भन्दै निर्माण कम्पनीले म्याद थपसँगै सरकारसँग थप रकम (क्षतिपूर्ति) मागेका हुन्।
सडक विभागअन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान विकास केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडई) राकेश महर्जनका अनुसार निर्माण कम्पनीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सम्झौतामा उल्लेख नभएको काम गर्न लगाएको भन्दै क्षतिपूर्ति मागेको बताउँछन्। ‘हामीले हर्जना तिराउने भनेका थियौं तर, निर्माण कम्पनीले उल्टै म्याद थपको माग दाबी गरेको छ।
1676277674.jpg)
बिड डकुमेन्ट (ठेक्का आह्वानको सूचना) मा उल्लेख नभएको ‘र्याम्प’ बनाउनुपर्यो भनेर म्यादसहित लागत रकम माग भइरहेको छ,’ सिडिई महर्जनले भने। निर्माण कम्पनीको मागदाबीमा विकास केन्द्र र सडक विभागले अध्ययन गरी रहेकाले कस्तो निर्णय हुन्छ, अहिले जवाफ दिन नसक्ने महर्जनको भनाइ छ।
साथै, ठेक्का आह्वान हुँदा केन्द्रले सबै कुरा खुलाए पनि निर्माण कम्पनीले र्याम्प (सडक छेउको बाटो) निर्माण गर्ने विषय नरहेको भन्दै त्यसका लागि थप रकम मागेको महर्जन बताउँछन्।
उता, निर्माण कम्पनीका एक अधिकारी बिड डकुमेन्ट र डिपिआरमा उल्लेख नभएको र्याम्प र ग्राभेल पायल निर्माण गर्नु परेकाले क्षतिपूर्ति माग गरिएको बताउँछन्। ग्वार्को फ्लाई ओभर ‘इन्जिनियरिङ प्रोक्यूरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन’ (इपिसी) मोडलमा निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
इपिसी मोडलमा ठेक्का सम्झौता भएको कुनै पनि आयोजनामा म्याद थप गर्नुपर्ने उपयुक्त कारण नभए निर्माण कम्पनीले सरकारलाई हर्जना तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको सिडिई महर्जनले जानकारी दिए।
तर, कति रकम थप माग भएको भन्ने विषयमा सिडिइ महर्जन खुल्न चाहेनन्। २०७८ फागुनमा १७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्झौता गरी मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत डेढ करोड रुपैयाँ निर्माण कम्पनीले लगेको छ। तर, अहिले काम सकिने बेला सम्झौताभन्दा बढी काम अर्थात् भेरियसन भएको भन्दै सरकारसँग थप रकम मागेको हो।
इपिसी ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेक्का रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले दैनिक हर्जना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। इपिसी मोडलमा कम्पनी आफैंले आयोजनाको डिजाइन तयार गरेको हुन्छ। यसले निर्माणको समय आइपर्ने समस्याको जिम्मेवारी पनि निर्माण कम्पनीले नै लिनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, इपिसी ठेक्का सम्झौतामा म्याद थप गर्न पनि मिल्दैन।
प्रचलित विधिअनुसार सडक विभागसँग तोकिएको समय काम नभए दैनिक ८६ हजार ३ सय रुपैयाँ हर्जाना निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपथ्र्यो। तर, निर्माण कम्पनीले थप लागत र समय थप माग गरेपछि हर्जना तिराउने सरकारी योजना तुहिएको छ। यस्तो हर्जना जति दिन काम ढिलो हुन्छ, त्यति दिनका लागि तोकिएको रकम निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ।
इपिसी ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेक्का रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले दैनिक हर्जना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। इपिसी मोडलमा कम्पनी आफैंले आयोजनाको डिजाइन तयार गरेको हुन्छ। यसले निर्माणको समय आइपर्ने समस्याको जिम्मेवारी पनि निर्माण कम्पनीले नै लिनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, इपिसी ठेक्का सम्झौतामा म्याद थप गर्न पनि मिल्दैन।
तर, विकास केन्द्रले नै थप कामको प्रक्रिया नमिलेको भए कानुनी प्रक्रियामा जान सुझाएपछि म्याद थपको प्रक्रियामा गएको निर्माण कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले बताए।
ग्वार्को फ्लाई ओभर निर्माणको म्याद फागुन १२ सम्म छ। तर, माघ १६ सम्म ४० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। तोकिएको मितिमा काम नसकिने भएपछि निर्माण कम्पनीले ६ महिना अर्थात् भदौ १२ सम्म म्याद थप्न र थप रकम स्वीकृति माग गरेको महर्जन बताउँछन्।
सिडिई महर्जनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा फ्लाई ओभरका लागि भुक्तानी गर्न रकम अभावको समस्या छैन। ठेक्का सम्झौता हुँदा निर्माण कम्पनी आँफैले बनाएको डिजाइन विकास केन्द्रले स्वीकृत गरे पनि २०८० जेठमा फिल्डमा काम गर्दा समस्या आएको र स्वीकृत डिजाइनअनुसार फ्लाई ओभरको ‘पाइल’ (जग) मा काम गर्न नेपाल तथा भारतमा समेत सामग्री नपाएको भन्दै डिजाइन संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो।
विकास केन्द्रले सडक विभागको सहयोगमा संशोधित डिजाइन अध्ययन गरेर ३ महिनापछि अर्थात् भदौ १० मा संशोधित डिजाइन स्वीकृत गरेको थियो। त्यसयता ग्वार्को फ्लाई ओभरको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। सिडिई महर्जन काम ढिला भएर फागुनमा नसकिए पनि कामको गति सन्तोषजनक रहेको बताउँछन्।
