काठमाडौं। आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आमसञ्चार विधेयक (आमसञ्चार ऐन, २०८०)को मस्यौदा तयार पारेर राय सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो। यस्तै, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक भने अर्थबाट कानुन मन्त्रालय पुगेको छ।
विधेयक मस्यौदामा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण स्थापना गरिने विषय उल्लेख छ। प्राधिकरणले आमसञ्चार संस्थाको दर्ता, इजाजत, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी कार्य गर्नेछ। प्राधिकरणमा अध्यक्षको सामान्य निर्देशन तथा नियन्त्रणमा प्रेस रजिस्ट्रार पनि रहनेछ।
प्राधिकरणको बेग्लै कोष रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। विधेयकमा पत्रपत्रिकासम्बन्धी व्यवस्था, अनलाइन सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था र प्रसारण तथा फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी व्यवस्थालाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ।
आमसञ्चार ऐन, २०८० जारी भएपछि छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ खारेज हुनेछन्।
प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आचारसंहिताको पक्षलाई केन्द्रित गर्दै पत्रकार परिचयपत्र जारी गर्नेलगायत अधिकार समेटिएको छ। यसअघि प्रेस काउन्सिलले गर्दै आएको पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा अब अनलाइन मिडिया पनि थपिने व्यवस्था आमसञ्चार विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
सोही वर्गीकरणका आधारमा सञ्चार माध्यममले पाउने लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था विज्ञापनसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा यसअघि नै स्पष्ट पारिसकिएको छ।
सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने गरी कानुन प्रस्ताव नभएको स्पष्ट पारेको छ। यी दुवै विधेयकबारे सल्लाह तथा सुझाव उपलब्ध गराउन सञ्चार मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
यस्तो छ आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदाः
