काठमाडौं। सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नै नदिई भन्सार कार्यालयले ई–रिक्सा ब्याट्रीको मूल्यांकन दर घटाएको पाइएको छ। यसअघि १०० अमेरिकी डलर रहेको भन्सार मूल्यांकन घटाएर ७५ डलर कायम गरिएको हो।
ई–रिक्सा ब्याट्रीको मूल्यांकन दर घटाउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको सचिवालयले भूमिका खेलेको आशंका छ। बंगलादेशबाट ई–रिक्सा ब्याट्री आयातकर्ताका अनुसार प्रतिब्याट्रीको मूल्य ९०–९२ डलरसम्म पर्छ। तर, भन्सारमा मूल्यांकन भने १०० डलरमा हुँदै आएको थियो।
एक महिनाअघि मात्रै मूल्यांकन रकम २५ डलर घटाएर ७५ डलर कायम गरिएको हो।
भन्सार कार्यालयले तालुकवाला अड्डा भन्सार विभागलाई समेत सोध्दै नसोधी भन्सार मूल्यांकन घटाएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ‘अर्थमन्त्री महतको सचिवालयमा क्रियाशील व्यक्तिहरुले सीधै भन्न्सार कार्यालयलाई भनेर मूल्यांकन घटाउन लगाएको हुन सक्छन्,’ अर्थ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘मूल्यांकन घटेको विषयमा अर्थमन्त्री पनि जानकार रहेको पाएनौं। त्यसैले सचिवालयका कर्मचारीको संलग्नता हुन सक्छ।’
भन्सार कार्यालयलाई कुनै वस्तु आयात गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई हेरेर भन्सार मूल्यांकन दर परिवर्तन सक्ने अधिकार छ। ‘यसरी मूल्यांकन दर परिवर्तन गर्दा ३ महिने आयातको वास्तविक स्थिति अध्ययन गरी माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराउने र माथिल्लो निकायले अनुमति दिएपछि हेरफेर गर्ने प्रचलन छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, यसपटक कहीँकतै जानकारी नदिई मूल्यांकन दर घटाउँदा राजस्वमा क्षति भएको अनुमान छ।’
सीमित आयातकर्ता व्यापारीसँग साँठगाँठ गरेका सचिवालयका कर्मचारीले भन्सार अधिकृतलाई उपयोग गरेर मूल्यांकन घटाएको हुन सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।
कतिपय आयातकर्ताले भन्सार दर परिवर्तन गराउन अर्थमन्त्री निकट व्यक्तिहरुले भन्सार अधिकृतलाई सीधै फोन गर्ने गरेको बताउँछन्। त्यसो त, व्यवसायी पनि सकेसम्म आफ्नो काम फत्ते गर्न सम्बन्धित निकायका सबै संयन्त्र प्रयोग गर्ने र नसकेपछि विभिन्न बहाना बनाएर हल्ला चलाउने गर्छन्।
ब्याट्रीको मूल्य बढी हुने तर कम मूल्यांकन हुँदा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुम्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। खासगरी पूर्वका आयातकर्ता ई–रिक्सामा प्रयोग हुने ब्याट्रीको भन्सार १०० डलर मूल्यांकन भएपछि घटाउन निरन्तर लबिइङमा थिए।
‘भन्सार नाका कडाइदेखि हरेक वस्तुमाथि सूक्ष्म निगरानी गरिरहेका बेला सचिवालयबाटै मूल्यांकन घटाउने काम हुँदा अर्थमन्त्री महतमाथि पनि प्रश्न उब्जिन्छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो समय अर्थमन्त्री महतले सेटिङमा भन्सार चलाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। सचिवालयका यस्ता गतिविधिले अझ बाहिर चलेको हल्लालाई वास्तविकतामै हो कि भन्ने बनाइदिन्छ।’
ब्याट्रीको मूल्य बढी हुने तर कम मूल्यांकन हुँदा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुम्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। खासगरी पूर्वका आयातकर्ता ई–रिक्सामा प्रयोग हुने ब्याट्रीको भन्सार १०० डलर मूल्यांकन भएपछि घटाउन निरन्तर लबिइङमा थिए।
‘उनीहरुले विभागका उच्च तहका कर्मचारीलाई पनि प्रभावमा पार्न खोजेका थिए। तर, विभागका अधिकारीहरु टसमस नभएपछि अर्थमन्त्री महतको सचिवालयको सहारा लिएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिना (पुससम्म) अनएसेम्बल्ड इलेक्ट्रिक थ्री ह्विलर भेहिकल १ हजार २ सय ७३ र इलेक्ट्रिक थ्री ह्विलर भेहिकल ५ हजार ३५ आयात भएको देखिन्छ। ६ महिनामा भित्रिएका विद्युतीय रिक्साले नेपालमा यिनको संख्या बढिरहेको देखाउँछ।
हाल मुलुकमा ३० हजार बढी विद्युतीय रिक्सा भएको अनुमान छ। ई–रिक्सा ब्याट्रीको भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत छ भने अन्तःशुल्क १० प्रतिशत र त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्छ।
