काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सञ्चालन मोडालिटीबिनै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। माघ १६ बाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कैलालीस्थित लम्की सब–स्टेसनमा आयोजनाले ४.७१ मेगावाट विद्युत् जोडेको हो।
रानीजमरा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत सिँचाइ विभाग मातहतको आयोजना हो। तर, नेपालमा सिँचाइ आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली व्यावसायिक रुपमा कसले प्रयोग गर्ने भन्ने प्रस्ट मापदण्ड छैन। सोही कारण रानीजमरासहित अन्य सिँचाइ आयोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुली सञ्चालन गर्ने विषयमा अन्योल कायमै छ।
अन्योलका बीच उत्पादिन बिजुली खेर जान नदिन राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको रानीजमरा आयोजना प्रमुख रवीन्द्रबहादुर थापाले बताए। आयोजना प्रमुख थापाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिले कुनै सर्त राखिएको छैन। विद्युत् जोडेको मात्रै हो। उत्पादित बिजुलीको युनिट राख्छौं र पछि जस्तो मोडालिटी बन्छ, त्यहीअनुसार हिसाब मिलान हुन्छ।’
मोडालिटीका विषयमा छलफल गर्दै मन्त्रालय
रानीजमराबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत् जोडिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले मोडालिटीका विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवीन सिंहका अनुसार सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् सञ्चालन कसरी, कसले गर्ने भन्ने विषयमा बुधबार मन्त्रालयमा छलफल हुँदै छ।
‘रानीजमराको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिएको छ। अहिले मन्त्रालयमा सिँचाइ आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रयोग मोडालिटीका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएका छौं’, प्रवक्ता सिंहले भने।
कस्तो मोडालिटीको विषयमा छलफल हुन्छ भन्ने विषय भने प्रस्ट नभएको प्रवक्ता सिंहको भनाइ छ। तर, सिँचाइ विभागका एक अधिकारी ‘मन्त्रालयका केही कर्मचारीको एउटा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव’ पठाएको बताउँछन्।
‘सिँचाइका आयोजनाबाट बन्ने पावर प्लान्टलाई व्यावसायिक रुपमै सञ्चालन गर्न बोर्ड बनाउने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएका छौं तर निर्णय भइसकेको छैन,’ ती कर्मचारीले भने।
सिँचाइ आयोजनाबाट २१५ मेगावाट बढी बिजुली उत्पादन
नेपालमा सिँचाइका आयोजनाबाट २१५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको छ। बिजुली उत्पादनमा गएका एवं निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाबाट सो मात्रामा विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको हो।
रानीजमराबाट ४.७१ मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। त्यस्तै, अहिले निर्माणाधीन सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट ३१.०७ मेगावाट र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाबाट ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
साथै, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनाबाट १३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको योजना छ। तर, यति धेरै लक्ष्य राखेको र बाह्रै महिना सिँचाइ आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को व्यावसायिक प्रयोगका विषयमा भने ऊर्जा मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका वहन गर्न सकेको छैन।