काठमाडौं। नेपालमा लामो समयदेखि सवारी प्रदूषणको विषय उठिरहे पनि धेरै संख्याका सवारीसाधनले भने प्रदूषण परीक्षणबाट छुट पाइरहेका देखिएको छ। निजी, सरकारी, संस्थान र सार्वजनिक यातायातले अनिवार्य प्रदूषण जाँच गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम भए पनि कार्यान्वयन फितलो देखिएको हो।
निजी, सरकारी, संस्थानका सवारी साधनले वार्षिक रुपमा अनिवार्य प्रदूषण परीक्षण गराउनुपर्छ भने सार्वजनिक यातायातको हकमा ६ महिनाको समय तोकिएको छ। सरकारले ठूला सवारीको प्रदूषण परीक्षणको बाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि सबभन्दा धेरै संख्यामा रहेका दुईपांग्रे सवारीसाधनमा उदासिन देखिएको छ।
सरकारले नेपाल प्रदूषण मापदण्ड, २०६९ बनाएर २०६९ असोज २९ मा दुईपांग्रे सवारी साधनको परीक्षणको मापदण्ड राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरे पनि हालसम्म लागू हुन सकेको छैन।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल नेपालमा दर्ता भएका करिब ५५ लाख सवारी साधनमध्ये ४० लाख दुईपांग्रे छन्। दुईपांग्रे सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षणमा पनि सरकार उत्तिकै सजग हुनुपर्ने वातावरणविद् भूषण तुलाधर बताउँछन्।
‘सरकारले प्राथमिकताका आधारमा सवारीसाधनमा प्रदूषण परीक्षण गराउनुपर्छ। सुरुमा सार्वजनिक यातायात, त्यसपछि अन्य ठूला सवारीसाधन, दिनभर गुड्ने डेलिभरी र राइड सेयरका बाइकमा परीक्षण गर्दै लैजानुपर्छ,’ उनले भने।
सरकार एक्लैले सवारीसाधन परीक्षण नसके निजी क्षेत्रको सहयोग पनि लिन सकिने उनको सुझाव छ। ‘गाडी आयातकर्ता वा अन्य राम्रा वर्कसपलाई लाइसेन्स दिएर प्रदूषण जाँचको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। त्यसो हुँदा सवारीसाधनमा केही समस्या देखिए त्यही समाधान हुन्छ,’ उनले भने।
त्यस्तै, परीक्षण अनुमति प्राप्त संस्थालाई सरकारले प्रत्यक्ष निगरानीमा राखे सवारी परीक्षणमा कुनै गडबढी नहुने नहुने उनको भनाइ छ। राजपत्रमा दुईपांग्रे सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण मापदण्ड प्रकाशित भए पनि अनिवार्य नहुँदा लागू नभएको सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुका कार्यालय प्रमुख मणिराम भुसालले जानकारी दिए।
‘राजपत्रमा मापदण्ड छ तर यसलाई अनिवार्य भनिएको छैन। यो कुनै पनि ब्रान्डले दुईपांग्रे सवारी साधन आयात गर्दा मन लागे परीक्षण गराउने मापदण्ड मात्र हो,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने। कानुनी अड्चनका कारण सबै जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिएको वातावरण विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले बताए।
स्रोत–साधन अभावका कारण प्रभावकारी नियमअनुसार प्रदूषण जाँचमा कडाइ गर्न नसकिएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरु बताउँछन्।
‘अहिलेसम्मको अवस्थामा यो विषयमा कानुनी जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागको हो। परीक्षण र हरियो स्टिकरको जिम्मेवारी प्रदेश यातायात कार्यालयको हो। हाम्रो काम छड्के जाँच गर्ने हो। त्यो काम हामीले गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
सार्वजनिक सवारीसाधनमा विभागले छड्के जाँच गर्दा ३३ देखि ४० प्रतिशत सवारीसाधन फेल हुने गरेको उनले जानकारी दिए। स्रोत–साधन अभावका कारण प्रभावकारी नियमअनुसार प्रदूषण जाँचमा कडाइ गर्न नसकिएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए।
‘नेपालभर चल्ने ५५ लाख सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गर्न न हामीसँग उपकरण छ, न त जनशक्ति नै। जसोतसो चारपांग्रेलाई धानेका छौं। ती पनि सबै नियमअनुसार परीक्षण गराउन आए भने धान्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने।
प्रदूषण परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन ‘आउट सोर्सिङ’ उत्कृष्ट विकल्प भएको उनको बुझाइ छ। ‘सबै व्यवस्था सरकारले गर्न सम्भव नहुन सक्छ। तर, निश्चित मापदण्ड बनाएर निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदूषण परीक्षण सहज तरिकाले गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
