काठमाडौं। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) अध्यक्ष करण चौधरी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटेर १७ बुँदे नीतिगत समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको छ।
मन्त्री महतसँगको भेटमा नाडा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीति ल्याउन १७ बुँदे नीतिगत बुँदासहित मागपत्र पेस गरेका हुन्।
छलफलमा संस्थाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उपे्रतीले नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायको उत्थानका लागि आवश्यक १७ बुँदे नीतिगत सुझाव अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको नाडाले जनाएको छ।
नाडाले अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरेका माग तथा सुझावमा मालवाहक इन्डियन ट्रक निर्वाध ७२ घन्टासम्म नेपाल प्रवेश दिँदा नेपाली गाडी व्यवसायको व्यापार घट्दै गएकाले २४ घन्टाको समयावधि दिन र भन्सार बिन्दुबाट अधिकतम १६ किमिसम्म मात्र सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
यस्तै, खुला सीमाका कारण अनधिकृत रुपमा नेपालतर्फ टायर तथा अटोमोबाइल स्पेयर पाट्र्स आयात हुँदा देशमा व्यवसाय घटदै गएकाले सीमानाका जाँचपासमा कडाइ गरिनुपर्ने माग नाडाले राखेको छ।
कारोबार तथा व्यवसाय घट्दै गएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालू पुँजी कर्जा मापदण्डले झनै अप्ठेरो स्थिति सिर्जना भएकाले तत्काल चालू पुँजी कर्जा मापदण्ड स्थगित गरिनुपर्ने सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ।
त्यस्तै, पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई बैंकबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सीमा तोकिएपछि अटोमोबाइल व्यवसाय प्रभावित बनेकोले यसलाई ५० प्रतिशत बढाएर ७५ प्रतिशतमा पुर्याउन नाडाले माग गरेको छ।
छलफलमा अर्थमन्त्री महतले नाडाले पेस गरेका नीतिगत सुझावप्रति जिज्ञासा राख्दै त्यस सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। भेटमा संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा, संस्थागत उपाध्यक्ष पुष्कर ओझा, उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ, सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा एसोसिएसन सचिव सुरेन्द्र प्रधानसमेतको उपस्थिति रहेको नाडाले जनाएको छ।
यी हुन् नाडाले अर्थमन्त्री महतलाई बुझाएका अन्य माग तथा सुझाव
बैंक तथा वित्तीय निकायलाई अटोमोवाइल क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रमुख बाधकको रुपमा रहेको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारलाई १२५ बाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्ने र हाल कायम रहेको २५ लाखको क्यापलाई ५० लाख कायम गरिनुपर्ने।
व्यापार व्यवसाय गर्दा भन्सार मूल्यांकन एउटा पेचिलो विषय बन्दैं आएको छ। भन्सार विभागले वास्तविकताभन्दा तीन गुणा बढीसम्म हुने गरी आफ्नो सन्दर्भ मूल्यसूची संशोधन गरेको छ। विभागको यस्तो निर्णयले सबै अटोमोबाइल स्पेयर पार्टस् पैठारीकर्ता थप समस्यामा परिरहेका छन्। भन्सारमा मालवस्तुको यथार्थ घोषणा र सही वर्गीकरण गराई भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई यथार्थ र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ। सदैव समस्याको रुपमा देखापर्दे आएको सन्दर्भ मूल्यसूचीका सन्दर्भमा तत्काल सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक सल्लाहगरी ययार्थपरक मूल्य कायम गर्ने र भन्सार नाकामा चोरी पैठारी व्यापक रुपमा बढिरहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक संयन्त्र स्थापना गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने। यसले अनधिकृत रुपमा आयात भइरहेको स्पेयर पार्टस्लाई रोकथाम गरी राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने, आधिकारिक डिलर भएर व्यवसाय गर्नेलाई संरक्षण हुने र चोरी पैठारी रोक्न सहयोग पुग्ने।
कर प्रणाली अस्पष्ट तथा झन्झटिलो हुनाले व्यवसायी अडिटरबाटै सबै काम गराउँदै आएका छन्। यसका लागि सरकारले कर प्रणाली स्पष्ट तथा चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने र हरेक कर कार्यालयमा व्यावसायिक हेल्प डेस्क स्थापना गरिनुपर्ने।
कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्मलाई कर चुक्ता तथा नवीकरण गर्न रोक लगाइनुपर्दछ। यसका लागि बैंकले कालोसूचीमा राखेको ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनुसूची १३ मा देखाइएको बक्यौतालाई आधिकारिक मानी कानुनी प्रक्रियामा जान मिल्ने गरी कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने।
सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेको खर्चलाई वार्षिक आय विवरणमा समावेश गर्न नपाइने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमलाई खर्चमा समाबेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
अस्थिर महसुल दरले व्यवसायी हतोत्साहित भइरहेकाले महसुल दरमा स्थिरता कायम गरिनुपर्ने देखिन्छ। खासगरी मेक इन नेपाल अवधारणाअनुसार आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई दृष्टिगत गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउन अटोमोबाइल व्यवसायीले अत्यधिक रुपमा सवारीसाधन उत्पादन गर्ने सीकेडी प्लान्ट स्थापना गर्दै लगेको र औद्योगिक लगानी सुरक्षित गर्न तथा उद्योगीको मनोबलमा वृद्धि र यसलाई दीर्घकालीन रुपमा सफल बनाउन हाल अन्तःशुल्क महसुलमा दिइएको छुट व्यवस्था कम्तीमा १५ वर्षसम्म कायम गर्न ऐनमै राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने। यस्तो व्यवस्था भए उद्यमीलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुनेछ।
एउटै ब्रान्डको पाट्र्स मुख्य उत्पादनकर्ताको अनुमतिबिना तेस्रो पक्षबाट निर्वाध रुपमा पैठारी हुँदै आएकामा एयरपोर्ट तथा भन्सार नाकामा ती सामान नेपालको आधिकारिक आयातकर्ताले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने।
एउटै प्रकृतिका पाट्र्समा पनि भन्सार महसुल फरक फरक भएकाले भन्सार दरमा स्थिरता कायम गरिनु पर्ने र भन्सार दरमा समेत केही सहुलियत हुनुपर्ने।
देशको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि राजधानीमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गरिनुपर्ने।
स्वदेशमै स्थापना हुने सवारी साधन तथा अटोमोबाइलसम्बन्धी एसेम्बलिङ उद्योग, अटोमोबाइल स्पेयर पार्टस् उद्योग, टायर उद्योग, लुब्रिकेन्ट्स उद्योग तथा ब्याट्री उद्योग स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनुपर्ने माग नाडाको छ। यसले एकै क्षेत्रबाट सम्पूर्ण अटोमोबाइल्स उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ।
नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, नेपालमा भारतीय उद्योगलाई आकर्षित गर्न, नेपालमा भारतसँगको व्यापारलाई सहज बनाउन र भारतीय लगानीलाई आकर्षित गर्न नेपालमा इन्डियन इकोनोमिक जोन स्थापना गरिनुपर्ने।
नेपालमै लुब्रिकेन्ट्स उद्योग भएको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि उच्च गुणस्तरीय लुब्रिकेन्ट्स मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने।
नेपालमै उत्पादन हुने सबै किसिमका अटोमोबाइल, स्पेयर पार्टस्, ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट्स तथा टायर निर्यात गर्दा अन्य निर्यात वस्तुले पाउनेसरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग नाडाको छ। यस्तै, नेपालमा उत्पादित ब्याट्री तथा टायरलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने। नेपालमै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई एनएस प्रदान गर्दा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन पुग्ने।
