काठमाडौं। यथास्थितिमा एनसेलको सेयर खरिदबिक्री अनुमति दिन नमिल्ले आशयको सुझाब छानबिन समितिले सरकारलाई दिएको छ । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनको सारमा एनसेलको खरिद बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने भन्ने रहेको अध्ययन समितिका एक सदस्यले बताए ।
‘खरिद बिक्रीकर्ता दुवै पक्षले निवेदन दिनुपर्नेमा हालसम्म पनि नदिएको, सेयर खरिदबिक्री गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको र प्राप्त सेयर खरिद बिक्री सम्झौताका सर्तहरू विश्लेषण गर्दा आम्स लेन्थ प्रिन्सिपलअनुसार नभएको, विभिन्न दृष्टिकोणबाट खरिदकर्ताको क्षमता विश्लेषण गर्दा प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टी हुने कागज पेस नगरेको देखिँदा यो सेयर बिक्री सझौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त हुने देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा संयोजकत्वको ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । संयोजक टंकमणि शर्माले प्रतिवेदन बुझाएको र त्यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।
मंसिर तेस्रो साता गठित समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव ह्दयेशकुमार शाक्य, आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले थिए ।
निवर्तमान महालेखापरिक्षक शर्मा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो, जसमा पटकपटक एनसेलको शेयर खरिदबिक्री हुँदा राज्यका कतिपय निकायहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पालना नगरेकाले थप छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
समितिले पटकपटक शेयर खरिदबिक्रीका क्रममा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोग भएको आशंका गर्दै संलग्नहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । अनि, कानुन विपरितका क्रियाकलापमा सहजीकरण गरिदिनेहरुमाथि छानबिन गरी दोषी देखिए भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।
‘राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरण र त्यसमा सघाउने सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले भ्रष्टाचार गरेको प्रवल सम्भावना छ, त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान हुनुपर्छ भनी हामीले निष्कर्ष निकालेका छौं’, छानबिन समितिका संयाेजक शर्माले भने, ‘कतिपय विषयमा नीतिगत सुधार र कानून संशोधन गर्न अपरिहार्य रहेको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’
स्मार्टसेलमा लगानी गरेको समूहले राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व नतिरेको अवस्थामा त्यही समूहले वैदेशिक लगानीको नाममा फेरि एनसेलमा लगानी गरेको भन्दै समितिले एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी पछिल्लो सम्झौतामा शंका व्यक्त गरेको छ ।
प्रचलित कानुन अनुसार दुई फरक टेलिकम कम्पनीमा एउटै व्यक्तिको १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर होल्ड हुन नमिल्ने कानूनको पनि उल्लंघन भएको समितिको निष्कर्ष छ । ‘पछिल्लो सम्झौता अनुसार कम्पनीको स्वामित्व एउटाको हुने, मुनाफा र लाभ अर्कोले लैजाने भन्ने कुरा पटक्कै युक्तिसंगत होइन ।’
एन्सेलमा लगानी गर्ने कतिपय व्यक्तिको नागरिकता, विदेशमा उनीहरुले गरेको लगानी लगायतका प्रश्न उठेको भन्दै समितिसम्वद्ध स्रोतले कतिपय सञ्चालकहरुको हैसियत र भूमिकामै प्रश्न उठेको बतायो । उसले भने, ‘एउटा कम्पनी टाट पल्टिदा केही गर्न नसक्ने उही व्यक्तिले अर्को कम्पनीमा करोडौ लगानी गरेको विषय विश्वासयोग्य देखिएन ।’
समितिले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको आजिआटाले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनी दिएको प्रतिक्रियामा समेत प्रश्न उठाएको छ ।
एनसेलले नेपालमा लिएको ऋणमाथि प्रश्न उठेको भन्दै समितिले विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा गरेको लगानीको तुलनामा असीमित लाभ विदेशमा लगेको औंल्याएको छ ।
