काठमाडौं। सरकारी र संस्थानका गाडी मर्मतसम्भारबिनै चलाउने गरिएको पाइएको छ। सवारी परीक्षण कार्यालय काठमाडौंका अनुसार प्रदूषण परीक्षणमा आउने सरकारी र संस्थानका सवारीसाधनमध्ये अधिकांश फेल हुने गरेको भेटिएको हो।
सरकारी र संस्थानका गाडी १० मध्ये ७ वटा फेल हुने गरेको कार्यालयका मेकानिकल इन्जिनियर योगनारायण मेहताले बताए।
‘सरकारी भए पनि पेट्रोल गाडीमा थोरै समस्या छ तर डिजेल गाडी अधिकांश फेल हुन्छन्,’ उनले भने। त्यस्तै, सवारी परीक्षणका लागि आउने कुल सवारीसाधनको करीव १० प्रतिशत प्रदूषणमा फेल हुने गरेको उनको भनाइ छ।
कार्यालयमा पेट्रोल गाडीको हाइड्रो कार्बन र कार्बन मोनोअक्साइड परीक्षण हुन्छ भने डिजेल गाडीको ओप्यासिटी (धुवाँको बाक्लोपन) परीक्षण हुन्छ। यो परीक्षणमा फेल भए सवारीधनीले सवारीसाधन मर्मत गरेर ल्याउन एक साता म्याद पाउँछन्। एक साताभित्र सवारीसाधन मर्मत गरेर ल्याउँदा पनि फेल भए वा म्याद कटे हजार रुपैयाँ जरिमाना लाग्ने मेहताले बताए।
हाल नेपालमा निजी, सरकारी र संस्थानका सवारीसाधनको प्रत्येक वर्ष र सार्वजनिक यातायातको हकमा ६–६ महिनामा प्रदूषण परीक्षण गर्नुपर्छ। समयमा मर्मतसम्भार नगरिँदा सरकारी गाडी प्रदूषण परीक्षणमा फेल हुनुको पहिलो कारण भएको मेकानिकल इन्जिनियर मोहन भट्टराई बताउँछन्।
हाल नेपालमा निजी, सरकारी र संस्थानका सवारीसाधनको प्रत्येक वर्ष र सार्वजनिक यातायातको हकमा ६–६ महिनामा प्रदूषण परीक्षण गर्नुपर्छ।
‘सरकारी र संस्थानका गाडीको मुख्य समस्या नै समयमै मर्मत नहुनु हो। त्यसकारण यसले वातावरण प्रदूषण मात्र होइन, अरुभन्दा छिटो आयुसमेत कम हुन्छ। त्यस्तै, इन्धन र लुब्रिकेन्ट्स गुणस्तरयुक्त नभएर पनि सवारी साधन प्रदूषण परीक्षणमा फेल हुन्छन्,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने।
अधिकांश सरकारी र संस्थानका सवारीसाधन प्रदूषण परीक्षणमा फेल हुनुमा सम्बन्धित निकाय दोषी रहेको वातावरणविद् भूषण तुलाधर बताउँछन्।
‘सरकारी गाडी भनेपछि कतिपयले लापर्वाही गरेर चलाइरहेका हुन सक्छन्। त्यसलाई सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा सरकारी गाडी चेक हुदैन भनेर चालकले लापर्वाही गरेका हुन सक्छन्। भेइकल फिटनेस सेन्टरले स्थानीय तहसँग मिलेरै भए पनि छड्के परीक्षण गरेर दण्ड जरिमाना बढाउनुपर्छ,’ उनले भने।
यो विषयमा नागरिक आफैं पनि सजग हुनुपर्ने तुलाधर सुझाउँछन्। ‘कतिपय सवारी सवारीसाधन धुवाँको मुस्लो छाड्दै गुडिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता सपारीसाधनको फोटो, भिडियो बनाएर उजुरी दिन पनि सकिन्छ,’ उनले भने।
हाल नेपालमा वार्षिक ४२ हजार जनाले वायू प्रदूषणकै कारण ज्यान गुमाउने गरेको र त्यसमा सवारी प्रदूषणको हिस्सा उल्लेख्य रहेको उनले बताए।
