काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतरको पूर्वाधार समितिले बनाएको ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमिति’मा प्रस्तावित विद्युत् विधेयक, २०८० भित्रका बुँदा अलमल्याउने खाले रहेको सरकारका पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले दाबी गरेका छन्।
सोमबार समितिमा आफ्ना भनाइ राख्न बोलाइएका पूर्वमुख्यसचिव क्षेत्रीले विद्युत् विधेयकबारे सुझाव दिँदै आफ्नो स्वार्थअनुकूल नभएपछि कानुन चलाइहाल्ने परम्पराले विद्युत् विकासलाई पछि पार्ने बताएका हुन्।
उनले भने, ‘अहिले पानीका स्रोत पर्याप्त छन्?, हामी पानीको स्रोतमा चीनसँग परनिर्भर छौं। ऐन, कानुन आफ्नो स्वार्थमा नभएपछि त्यसलाई चलाइहाल्ने हाम्रो परम्परा बनेको छ। अहिलेको विधेयकमा अनुमानि पत्र (लाइसेन्स) को विषयमा राजनीति गर्नेले हात समाएरै ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई लेख्न लगाएको हो कि जस्तो देखियो,’ उनले भने।
अहिलेको विधेयकमा राखिएका कुरा कर्मचारीले कसरी लेखे होलान् भने आफू स्वर्य छक्क परेको उनले बताए। ‘हामीले यो विधेयक बनाएर कसलाई पोस्न लागिरहेका छौं? मसँग अहिलेसम्म विद्युत् सम्बद्ध सेयर छैन तर सांसद वा अरु सबैको सेयर छ। त्यसैले १०० पु¥याउन धेरैले जोड दिइरहेका छन्। ३० वर्षको अनुमति लिएर पनि भारतीय कम्पनीले अरुण तेस्रोमा फाइदा उठाइरहेको छ। हाम्रा कम्पनीलाई ४०÷४५ वर्षको लाइसेन्स किन बनाउनुपर्ने? यत्रो सहुलियत किन?’ क्षेत्रीले प्रतिप्रश्न गरे।
लाइसेन्स अवधि ४० वर्ष बनाउन नहुने र कानुन बनाउँदा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मात्रै हेरेर बनाएको देखिएको उनको धारणा छ। ‘कसैले अरु मन्त्रालय र निकायको कानुनमा के छ? हेर्दैनन्। विधेयकमा भाषा उस्तै छ। मैले नजानेको हो कि भाषा परिवर्तन भएको हो?’ उनले भने।
पूर्वमुख्यसचिव क्षेत्रील विधेयकमा अन्तरदेशीय प्रसारण भनेर देशभित्रै खपत, निर्यात र आयात गर्ने भनिएकोबारे आफूले नबुझेको सुनाए। उनले भने, ‘मैले बुझेअनुसार अन्तरदेशीय भनेको फरक देश हो। देशभित्र विद्युत खरिद बिक्री हुँदैन। वितरण मात्रै हुन्छ। विधेयकको दफा १४, १५, १६ र १७ मा एउटा संस्था छ, त्योसँग हामीले कुस्ती खेल्नुपर्छ भन्नेजस्तो देखिएको छ।’
विधेयकमा लगानी बोर्डले सबै लगिसक्यो, अब सरकारले ल्याउनुपर्छ भन्ने देखिएको उनको भनाइ छ। विद्युत् प्राधिकरणलाई पहिला टुक्र्याउनुपर्छ कि भनेकामा अहिले परिवर्तन भएर देश लोडसेडिङमुक्त भएको छ। ग्राहक सेवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर लेखिए पनि प्रतिस्पर्धा कुन कम्पनीले गर्ने हो, त्यसबारे नलेखिएको उनले दाबी गरे।
विद्युत् ऐन पारित भएको ३० दिनभित्र प्रतिस्पर्धाको आधारमा विद्युत् वितरण बन्दोबस्ती गर्ने भनिए पनि त्यसको आधारबारे आफूले नबुझेको क्षेत्रीले बताए। ‘पहिलाको विद्युत् ऐन र त्यसपछि आएको लगानी तथा साझेदार ऐनलाई आधार मानेर त्यहाँका पदाधिकारीसँग पनि उपसमितिले छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
आयोजना र विद्युत् प्राधिकरणसँग जलविद्युत आयोजना निर्माणको कागजात सुरक्षित गर्ने प्रचलन नहुँदा समस्या देखिने गरेको भोगाइ उनले सुनाए।
कुलेखानीको ढ्याममा चिरा पर्दा नेपालमा कतै डकुमेन्टका कागजात नभेटेपछि जाइकाको सहयोगमा जापानबाटै कुलेखानी निर्माण गर्दा प्राविधिक बोलाएर ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगाउनुपरेको उनले स्मरण गरे। त्यसैले विधेयकमा मापदण्ड मात्रै नबनाएर अझ बढी थप कडाइका कानुन निर्माण गर्नुपनेर्ए सुझाव उनले दिए।
-1717671934-1727242094.jpg)
