काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८०’ स्वीकृति गरेको छ।सरकारले स्वीकृत कार्यविधिमा ३ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रुपैयाँसम्म नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) का लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नेछ।
बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा ५ लाखसम्मको हकमा एक किस्ता र २५ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा तीन किस्ता प्रवाह गर्नेछ।बैंकले कर्जा दिँदा सेवा तथा प्रशासनिक शुल्क बैंकले ०.१ प्रतिशतसम्म लिन सक्नेछन्। यस्तो कर्जा सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकले प्रवाह गर्नेछन्।
पहिलो किस्ताको रकम सम्बन्धित परियोजनामा लगाएको प्रमाण पेस गरेपछि बैंकले बाँकी किस्ता कर्जा प्रवाह गर्नेछ। बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको बिमा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा समेटिएको छ।
कार्यविधि अनुसार १६ क्षेत्रको परियोजनामा कर्जा प्रवाह हुनेछ। कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित क्षेत्र, सहज र सुरक्षित यातायात तथा परिवहन रहेका छन्।
कार्यविधिमा अटो मोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित क्षेत्रका स्टार्टअपलाई मान्यता दिइने उल्लेख छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि स्टार्टअप कर्जा लिन सकिनेछ। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई स्टार्टअप कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने निकाय तोकिएको छ।
कार्यविधिमा स्टार्टअप कर्जा लिएर नतिरे उद्यमीको राहदानी र चलअचल सम्पत्ति खरिद बिक्री रोक्का हुने उल्लेख छ। उद्यमीको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का हुनेछ भने सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गराइने भनिएको छ।
