काठमाडौं। मोरङ व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन रिजालले कर प्रणाली सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय सुझाव समितिसमक्ष संघका तर्फबाट विभिन्न सुझावपत्र पेस गरेका छन्।
कार्यक्रमका क्रममा अध्यक्ष रिजालले सीमा नाकाबाट हुने विभिन्न १७ वटा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यांकन तथा भन्सार महसुुल दर घटाउन आग्रह गरे।
उनले देशभरका जिल्ला÷नगर उद्योग वाणिज्य संघबाट संकलित निजी क्षेत्रका उद्योग/व्यवसाय प्रतिष्ठानको हकहितसम्बन्धी सल्लाह, सुझाव र मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग÷व्यवसाय प्रतिष्ठानका राजस्वसम्बन्धी विभिन्न सुझाव संकलन गरी आयोगसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।
संघ अध्यक्ष रिजालसहित महासचिव अनिल सारडा सहभागी कार्यक्रममा विराटनगर पुगेका कर प्रणाली सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय सुझाव समितिका पदाधिकारीसमक्ष उक्त सुझावपत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो।
संघले पेस गरेका सुझाव यस्ता छन्
‘एक नागरिक, एक पान नम्बर’को अवधारणा लागू गरिनुपर्दछ।
पुस्तैनी घर जग्गा हस्तान्तरण गर्दा पुरानै मूल्यांकनलाई आधार मानी लाभ करको प्रावधान ल्याउनुपर्दछ ।
आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा पानको विवरण खोजी गर्दा प्रोप्राइटरको नामसमेत देखिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
सबै प्रदेशमा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय स्थापना गरिनुपर्दछ।
विभिन्न कारणले उद्योग व्यवसायमा हुने घाटालाई स्वाभाविक रुपमा कार्यालयका अधिकृतले नलिएर घाटालाई एडब्याक गरिने नीति सच्याउनुपर्छ।
करचुक्ता प्रमाणपत्र दिँदा कारोबारको रकम पनि उल्लेख गरिने हुनाले व्यवसायको गोपनीयता भंग हुने हुँदा कारोबारको मूल्य उल्लेख नहुने नीति बनाइनुपर्ने।
स्थानीय उत्पादनमा अन्तःशुल्कको छुट हुनु र आयातमा अन्तःशुल्क लाग्नु डब्लुटिओको नेसनल ट्रिटमेन्ट सिद्धान्तविरुद्ध रहेकाले यस सम्बन्धमा विदेशी निकायको हस्तक्षेप हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी बेलैमा नेपाली उद्योगलाई जोगाउने खालको उचित कदम चालिनुपर्दछ ।
भारतीय जिएसटी प्रणालीजस्तै नेपालमा पनि बहुदर भ्याट प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।
स्क्र्याप डिलरलाई अनिवार्य रुपमा भ्याटमा समावेश गराउन सकिए स्क्र्यापमा हुने न्यून बिजीकरण तथा अनधिकृत रुपमा स्क्र्याप सीमापारि पठाउने कार्य नियन्त्रण गर्न सकिने देखिन्छ। यसले स्वदेशमा स्क्र्याप प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नसमेत प्रोत्साहन हुने देखिन्छ।
