नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीहरूले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने क्रम जारी छ। वाणिज्य बैंकहरू सबैले आ–आफ्नो अपरिस्कृत वित्तीय सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सार्वजनिक विवरणअनुसार गत वर्ष पुसमा औसत २.१८ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा अनुपात (एनपिएल) चालू वर्ष पुसमा आइपुग्दा ३.२७ प्रतिशत पुगेको छ।
बाह्य क्षेत्र सुध्रिएको भरमा सरकारका अधिकारीहरू अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा हिँडेको बताइरहेका छन्। तर, मुलुकका अर्थतन्त्र सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छैनन्। त्यसको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणमा देखिएको छ।
खासगरी बजारमा आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली कठिन भई खराब ऋण ह्वात्तै बढेको हो। केन्द्रीय बैंकले आर्थिक मन्दीको पूर्वआकलन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली प्रक्रियालाई सहजीकरण गरे पनि त्यो पर्याप्त देखिएको छैन।
खासगरी बजारमा बैंकको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने उच्छशृंखल हर्कत, आर्थिक मन्दीले मानिसको आम्दानीमा भएको ह्रास र चालू पुँजी कर्जासम्वन्धी मार्गदर्शनका कारण वित्तीय संस्था प्रभावित भइरहेको आकलन गर्न सकिन्छ। विगतमा ऋणको सावाँब्याज तिर्न फेरि ऋण लिने प्रवृत्ति यसपटक चालू पुँजी मार्गदर्शनका कारण सम्भव भएको छैन। त्यसले पनि खराब कर्जा बढाउन मद्दत गरेको छ।
बैंकरहरूको टाउको दुुखाइ बनेको बढ्दो खराब ऋणले नाफा प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेको छ। नियमित किस्ता उठ्न छाडेपछि ९ वटा बैंकको खराब कर्जा अनुपात (एनपिएल) ४ प्रतिशत माथि पुगिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा उपयोग गर्दा पनि एनपिएल बढेपछि समस्या केही समयका लागि मात्र पर धकेलिएको आकलन हुन थालेको छ।
बजारमा व्यावसायिक सटरहरू खाली देखिएका छन्। साना मात्र नभएर ठूला व्यवसायीको अवस्था पनि उस्तै छ। सानाठूला सबै प्रकारका ऋणीले ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा कठिनाइ बेहोरिरहेका छन्।
ऋणीको समस्यालाई आत्मसात् गरेर कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा उपयोग गर्दा पनि समस्या सल्टिन नसकेको बैंकहरुको वित्तीय विवरणले देखाउँछ। अर्कोतिर व्यावसायिक वातावरण यो वा त्यो कारणले खलबलिँदै गइरहेको छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका कारण ठूला उद्योगमा भएको विद्युत् कटौती, थप निष्कासन (एफपिओ) र मर्जर एन्ड एक्विजिसनमा जाँदा पुँजी लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) गरेकालाई कर तिर्न सरकार र अदालती आदेशजस्ता कारणले व्यावसायिक माहोललाई थप प्रभावित बनाइरहेको छ। सोही कारण बजारमा कर्जा माग देखिएको छैन।
एकातिर ऋण असुली नहुने र अर्कातिर कर्जा विस्तारको सम्भावना पनि नदेखिएपछि बैंकहरूले धमाधम निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाइरहेका छन्। घट्दो ब्याजदरले पनि बजालाई चलायमान बनाउन सकिरहेको छैन।
पुसको वित्तीय विवरणले २० मध्ये १२ वटा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको देखाएको छ। बैंकहरूले अत्यधिक नाफा कमाए भनेर कोकोहोलो गर्ने राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र उच्छशृंखल समूह अझै सक्रिय छन्। ठीक यही बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपालका ठूला बैंकहरूको लेखा परीक्षण गर्ने भनिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा बिग्रिएको वित्तीय संस्थाको खराब प्रतिवेदनको सन्देश कस्तो होला? बैंकहरू ठूला करदाता पनि हुन्। बैंकहरू आफैं नोक्सानीमा जान थालेपछि त्यसको असर राजस्वमा पनि पर्छ। बैंकहरूको नोक्सानीको मात्रा बढ्दै जाँदा त्यसले पुँजीकोषमा दबाब सिर्जना गर्दछ।
एकैपटक धेरै बैंकमा पुँजीकोषको दबाब सिर्जना भयो भने मुलुकलाई थेग्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले समयमै ऋण असुलीलाई यथार्थपरक बनाई अर्थतन्त्रका आयाम चलायमान बनाउन राजनीतिक नेतृत्व (सरकार)ले विशेष कार्ययोजनासहित अघि आउनुपर्छ।
सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने भनेको छ। तर, आन्तरिक रूपमा लगानी वातावरणप्रति विभिन्न किसिमबाट प्रश्न उठिरहेका छन्। आन्तरिक लगानीकर्ता नै मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाप्रति सकारात्मक छैनन्। यस्तो बेलामा हुने लगानी सम्मेलनले दिने प्रतिफल कस्तो हुन्छ? त्यसै पनि विगतका लगानी सम्मेलनका उपलब्धि सकारात्मक देखिएका छैनन्।
सार्वजनिक खपतका लागि ठूला–ठूला घोषणा हुने तर कार्यान्वयनमा जाँदा ‘हात लाग्यो शून्य’ स्थिति छ। त्यसैले आन्तरिक रूपमा देखिएका समस्या समाधान, आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल उठाउने उपाय, आवश्यक कानुनको संशोधन, मजबुत र प्रतिस्पर्धी वित्तीय क्षेत्र निर्माण, वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता अन्त्य, ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्न राज्यस्तरबाटै भूमिका खेलिनुपर्छ र आवश्यक परे कठोरभन्दा कठोर कदम चाल्न सक्नुपर्छ। वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको भारी बैंकर र केन्द्रीय बैंकको अक्षमतासँग मात्रै जोडेर हेरियो भने त्यसले मुलुकलाई ठूलो हानि गर्नेछ।
-1732541848.jpg)
