काठमाडौं। नबिल बैंकले लन्डन स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार गर्ने गरी २ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकमको ग्रीन बन्ड (हरित ऋणपत्र) ल्याउने भएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको लगानी र ग्रीन फाइनान्सको लगानीलाई सुरक्षित गर्न ग्रीन बन्डको अवधारणा अघि सारिएको हो।
नबिलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाका अनुसार ग्रीन बन्डका लागि नबिल्ले छुट्टै हिसाबले काम गरिरहेको छ। हरित ऊर्जा र दिगो बैंकिङका लागि सक्रिय बैंकले ऋण लगानी गर्दा पनि धेरै कुरा हेर्ने गरेको छ।
‘कयौं कार्बन उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रमा नबिलले लगानी नै गदैन। कतिपयलाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ र कतिपय क्षेत्रले तोकिएका निश्चित सर्त पूरा गरे मात्रै लगानी गर्छ,’ सिइओ ढुंगानाले भने, ‘सकेसम्म ग्रिन फाइनान्समा लगानी गरेर पर्यावरण जोगाऔं र भोलिका सन्ततिले अहिलेका स्रोत साधन प्रयोग गर्न पाउन् भन्ने अवधारणा नबिलको छ।’
हरित बन्डमा उठेको रकम दिगो आर्थिक विकाससँगै वातावरणीय तथा पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षणका परियोजनामा लगानी गरिनेछ। दिगो लगानी र समुचित प्रतिफलका लागि ग्रीन बन्ड उपयुक्त साधन पनि हो। ग्रीन बन्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि सघाउँछ।
यद्यपि ग्रीन बन्ड जारी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ किनभने बन्डको सावाँ ब्याज फिर्ता लैजान (रिप्याट्रियसनका लागि) अनुमति आवश्यक पर्छ।
नबिलले २ वर्षअघि नै ग्रीन बन्ड ल्याउने तयारी गरे पनि विभिन्न कारण असफल भएकाले पुनः प्रक्रिया सुरु गरिएको सिइओ ढुंगानाले बताए। ‘ग्रीन फाइनान्समा लगानी गरेर पर्यावरण जोगाई भोलिका सन्ततिले अहिलेको स्रोत साधन प्रयोग गर्ने अवसर पाउन् भन्ने अवधारणामा नबिलले सुरुदेखि काम गर्दै आएको छ,’ ढुंगानाले भने।
यदि नबिलको प्रयास सफल भएमा नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हुनेछ भने वित्तीय क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। पछिल्लो समय विश्वभर ग्रीन बन्डको अवधारणा विकास भइरहेको छ। विश्व बजारमा ग्रीन बन्ड जारी गर्ने सूचीमा अमेरिका र चीन अग्र स्थानमा छन्।
अमेरिकी डलरको मूल्य र ब्याजदर घटेको खण्डमा विदेशी पैसा ल्याउन सजिलो हुन्छ। विगतमा अमेरिकी डलरको मूल्य र ब्याजदर एकदमै बढेका कारण अप्ठ्यारो परेको ढुंगानाको भनाइ छ।
हरित बन्डमा उठेको रकम दिगो आर्थिक विकाससँगै वातावरणीय तथा पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षणका परियोजनामा लगानी गरिनेछ। दिगो लगानी र समुचित प्रतिफलका लागि ग्रीन बन्ड उपयुक्त साधन पनि हो। ग्रीन बन्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि सघाउँछ।
‘हाम्रो आन्तरिक स्रोत साधन भन्दा महँगो प¥यो भने बाहिरको पैसा लिएर पनि काम छैन,’ सिइओ ढुंगानाले भने, त्यसकारण डलरको दर कम होस् भनेर पर्खिरहेका छौं। डलरको दर पनि कम भइरहेको छ। मध्यपूर्वको लडाइँले अर्को रुप लिएन भने अझै घट्ने देखिन्छ। तेलको लागत बढेलगत्तै ढुवानीसहित सबैको लागत बढ्छ र त्यसको प्रभाव समग्रमा पर्छ।’
लन्डन स्टक एक्सचेन्जमा जान जमानीकर्ता (ग्यारेन्टर) को काम गर्न नबिलले ‘ब्रिटिस को’ नामक कम्पनीसँग छलफल गरिररहेको छ। यसअघि पनि ब्रिटिस कोसँगै कुरा भएको थियो।
‘विगतमा हाम्रो आन्तरिक कारणले गर्दा सफल भएन। नयाँ विषय भएको र नीति बनिनसकेको अवस्थाले समस्या भएको थियो,’ ढुंगानाले भने, ‘अहिले मुलुकको सम्प्रभुता रेटिङ (कन्ट्री रेटिङ)को कामले तीव्रता पाएको छ। त्यसैगरी हेजिङ नियमावली २०७९ जारी भइसकेको छ। यसले विदेशी मुद्रामा बन्ड जारी गर्न सहजीकरण गर्छ।’
