आयोजना ठेक्काको म्याद थप्नुपर्ने कारण र भार
पूर्वाधार निर्माणका आयोजनामा ‘म्याद’ थप गर्नुपर्ने अवस्था सरकार र निर्माण व्यवसायीका कारण आउने गर्दछ। सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै कार्यशैली बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेपछि म्याद थप्नु दायित्व हुन आउँछ। त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीले पनि समयमा तोएिका काम पूरा गर्नु जिम्मेवारी हुन्छ।
रुख/विरुवा एवं विद्युतका पोल हटाउने, निर्माणस्थलको जग्गा खाली गर्ने, निर्माण सामाग्री सहज रुपमा उपलब्ध गराउने, यातायात आवागमनमा सहजीकरण गर्नुका साथै समयमै भुक्तानी दिनु सरकारी दायित्वभित्र पर्छ। तर, अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीले काम सकेर बिल पेस गर्दा पनि समयमा भुक्तानी दिन सकेको छैन भने अन्य व्यवधान हटाउन लामो समय लाग्ने गरेको छ।
निर्माण सम्झौतामा ‘जसले जिम्मेवारी पुरा गर्दैन, उसले क्षति बेहोर्नुपर्छ’ भनिएको हुन्छ। तर, कस्तो क्षति समयक्रमले निर्धारण गर्दछ। खासगरि एउटा क्षति पैसा दिएर बेहोरिन्छ भने अर्को क्षति समय थपिदिएर। समयमा तोकिएको काम आफूले गर्न नसकेको कमजोरी स्वीकारेर सरकारले नै समय (म्याद) थपिदिएर अधिकांश क्षति बेहोर्ने गरेको छ। नेपालमा पैसा थपेरभन्दा समय थपेर क्षति बेहोर्ने चलन बढी छ। सामान्यतया नेपालमा सरकारको कमजोरी हुँदा पैसा थपेर समयमै काम सम्पन्न गराउने भनेको वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरुमा मात्र हो।
उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोशी, अरुण तेस्रोलगायत ठूला अयोजनामा विदेशीहरु संलग्न थिए÷छन्। त्यस्तोमा पैसा दिने चलन हुन्छ। तर, नेपाल सरकारको बजेटमा निर्माण भएका आयोजनामा क्षति व्यहोर्दा पैसा दिने सम्भावना छैन।
केही समय अघि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभूराम शर्माले भन्नुभएको थियो ‘४ वटा रुख काट्न ९ महिनासम्म पाइएन। ती रुख काट्न नपाएर ढिलाई भए बराबरको समय सरकारले निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्छ।’ यसको अर्थ हो, रुख काट्न स्वीकृती दिनुपर्ने र काट्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। तोकिएकै समयमा रुख नकाटेर सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको देखियो। समयमा काम नभएपछि आयोजना कार्यान्वयनको अवधि थप्नुपर्ने अवस्था आयो।
आयोजना बनाउँदा निर्माण व्यवसायीको पनि कमजोरी हुन्छ। निर्माण कम्पनीको कमजोरी हुँदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ)ले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ। पछिल्लो समय धेरै कम्पनीहरु कालोसूचीमा पर्न थालेका छन्।
निर्माण कम्पनी ‘क्यास फ्लो’ बाट ग्रसित छन्, व्यवसायी क्यास फ्लोबाट ग्रसित हुनु भनेको सरकारको कमजोरी हो। सरकारले कमजोरी देखाएपछि म्याद थप्नुपर्ने दायित्व हुन्छ।
अहिले भइरहेको पनि त्यहि हो। २०८० असारमा निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने पौने २ अर्ब रुपैयाँ अहिलेसम्म भुक्तानी दिन नसकिएको भनेर अर्थ मन्त्रालय आफैंले भन्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री आफैंले सबै भुक्तानी दिन्छौं भनिरहनु भएको छ। यसले निर्माण कम्पनीहरु क्यास फ्लोको समस्यामा फस्ने गरेका छन्।
यदि ‘साइट क्लियरेन्स’ नगरी ठेक्का सम्झौता भएको छ भने सम्वन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। तर, जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थालेको र वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृत भएको स्थितिमा ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालय’ पनि रुख काट्न तयार भएको बुझिन्छ। वनबाट इआइए स्वीकृत भएर पनि रुख कटान अनुमति वर्षौंसम्म रोकिराख्नु राम्रो होइन।
काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) बनाउने भनेर इआइए भयो। त्यति मात्र होइन पुरक इआइए स्वीकृत गरिसकेपछि रुख काट्न नदिनु वा ढिलाई गर्नु भनेको वन मन्त्रालयको कमजोरी हो। यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको भने कुनै भुमिका हुँदैन। खुलेर भन्ने हो भने नेपालमा अधिकार दिएको क्षेत्रलाई आफ्नो साम्राज्य ठानेर बस्ने चलन छ।
वनले वनलाई आफ्नो सम्राज्य ठान्छ। विद्युतले त्यस्तै व्यवहार दर्साउँछ। सडकको सोचाइ उस्तै छ। सबैले आफू ‘सुपेरियर’ र आफूले भनेको मात्रै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता र व्यवहारले समयमा काम नभएको हो।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेपछि सडक, वन, विद्युत, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार सबैको स्वामित्व हुनुपर्छ। राष्ट्रिय गौरव भनेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय वा खानेपानी मन्त्रालयको मात्रै आयोजना हो भन्ने सोचाई गलत छ। यो अवधारणा राष्ट्रिय गौरवका मात्रै होइन अरु साना ठूला आयोजनामा पनि लागू गर्नु हुँदैन।
एउटा सामान्य व्यक्तिदेखि हरेक तह र तप्काका सरकारी निकायले आफ्नो सोचेर काम गर्नुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ। तर, दुखद पक्ष नेपालमा त्यहि समन्वयको सोच छैन। जसका कारण पूर्वाधार विकासका काममा ढिलाई भइरहेको छ र असर घुमिफिरी हामी सबैलाई पर्छ अर्थात् देश विकास हुँदैन। झन संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि ३ तहका सरकारले निर्माण कार्य सञ्चालनदेखि सामाग्री प्रयोगमा समेत असहयोग गर्ने परम्परा बढेको छ। असहयोग हुँदा निर्माण ढिलाइ हुन्छ र म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
निर्माण कम्पनीलाई आवश्यक ढुंगा, गिट्टी, बालुवा सहज गरिदिने जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले त्यही जिम्मेवारी पुरा नगरेका कारण म्याद थप्नुपर्ने परिस्थिति बनिरहेको छ र सरकारले कानूनलाई आधार मानेरै म्याद थप्ने गर्छ।
अर्कोपक्ष अदालतबाट आउने अल्पकालिन आदेशले पनि काम रोकिन पुग्छ। मुद्दा परेपछि किनारा नलाग्दासम्म काम गर्न मिल्दैन। अदालतको आदेशका कारण काम रोकिएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको हात माथी हुन्छ।
आयोजनाको म्याद थप अर्थात् लक्ष्य निर्धारण
कुनैपनि आयोजना सुरु गर्दा यति बजेट व्यवस्था भयो भने यसरी काम गरेर यो मितिसम्म आयोजना निर्माण पुरा गर्छौं भनेर प्रक्षेपण गरिन्छ। लक्ष्य राख्ने तर, प्रक्षेपणअनुसार पैसा विनियोजन नभएपछि म्याद नथपेर हुँदैन, अनिवार्य रुपमा थप्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि फास्ट ट्रयाकको लागत २ खर्ब हो। २ खर्ब लागत भएको ठाउँमा अहिलेसम्म ५० अर्ब जति खर्च भएको छ। अबको ३ वर्षमा १ खर्ब ५० अर्ब खर्च गर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रत्येक वर्ष ५० अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ।
पर्याप्त बजेट विनियोजन भएर पनि ३ वर्षमा काम सकिएन भने म्याद थप्दिन भन्न मिल्छ। तर, वार्षिक १५÷२० अर्ब बजेट दिएर समयमा काम सम्पन्न गर्नु भनेर हुँदैन। लक्ष्यअनुसार बजेटलगायतका अन्य तयारी सरकारले गर्नुपर्छ।
पूर्वाधार निर्माणका केही कानून बाधक छन्। कतिपय कानूनमा सुधार नगरी हामी अघि बढ्न सक्दैनौं। जस्तै सडक बनाउँदा त्यो सडकले वनको जति क्षेत्र ओगट्छ त्यति बराबरको जग्गा किनेर दिनुपर्छ भन्ने कानुन बनाएर विकास कसरी गर्न सकिन्छ?
जलविद्युत क्षेत्रको कुरा गर्दा सामान्यतया निजी क्षेत्रले निर्माण सुरु गरेदेखि सञ्चालनमा ल्याएर एउटा आयोजना ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न पाउँछ। त्यसपछि आयोजनाको सबै अधिकार सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कानून छ। निजी क्षेत्रले आयोजनास्तरमा किनेको जग्गा ३० वर्षपछि सरकारकै हो भने वन क्षेत्र प्रयोग भयो भन्दैमा छुट्टै जग्गा किनेर सरकारलाई किन दिनुपर्ने? चीनमा सन् १९७८ मा ‘देङ सिआओ पिङ’ ले अर्थतन्त्रमा खुल्ला नीति लिए।
त्यसपछि अर्थतन्त्रका ‘विशेष’ क्षेत्र खोलेर ‘विदेशी कम्पनीहरु सकेको आएर चाहिने सेवासुविधाहरु लैजाओ। त्यस्तै, कर लिँदैनौं, विदेशी मुद्रा फिर्ता लैजान स्वतन्त्र छौ। तर, नयाँ प्रविधि र लगानी रकम लिएर आउ’ भने। त्यति भन्दा चीन ४ दसकमा कहाँ कहाँ पुग्यो। देङ सिआओ पिङले चीनमा गरेको उदाहरण हेरेर नेपालले पनि केही सिक्नुपर्ने हो।
नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाउने भनेर वि. सं. २०५६ मा भैरहवामा ५० बिघा जमिन किक्यौं तर, २४ वर्ष सम्म उद्योग चल्न सकेका छैनन् किनभने उद्योगीहरु ‘ह्यासल फ्रि सर्भिस’ र एकद्धार प्रणाली चाहन्छन्। तर, नेपालमा कम्पनी रजिष्ट्रारदेखि कर कार्यालय र विभागहरुसहित १५/२० वटा कार्यालय नधाइ उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन।
औद्योगिकिकरण वा उद्योगको विकास नभएको, विदेशी लगानीकर्ता चासो दिएर नेपाल नआउनुको कारण पनि यही हो। यदि देशलाई साँच्चै अघि बढाउने हो भने खुला दिलले कानून बनाउनु पर्छ। नेपालका कानूनहरु मात्रै होइन हाम्रा सोच र व्यवहार कसरी अड्काउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भए।
त्यसैले सबैभन्दा पहिला कानून सच्याउनुपर्छ भने व्यवहार एवं काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ। कानुन र व्यवहार परिवर्तन गरेर जाने हो भने १० वर्षमा देखिने एवं महसुस गर्ने किसिले विकास गर्छौं। तर, दुखद पक्ष पढेका, बुझेकाले भनेका विषय कानुन बनाउने नेतृत्वकर्ताले सुन्दैनन् र उनीहरुलाई जे गर्दा उनीहरुको हित हुन्छ त्यसमा ध्यान दिन्छन्।
(थापा नेपाल सरकार प्राविधिकतर्फका पूर्वसचिव हुन्)
-1717671934-1727242094.jpg)
