काठमाडौं। ‘नेपाल सौर्य ऊर्जा उत्पादक संघ’ ले सरकारले जलविद्युतलाई मात्रै नभइ सौर्य ऊर्जालाई पनि प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ। ‘विद्युत विधेयक २०८०’ मा सुझाव दिँदै संघका अध्यक्ष सन्दिप साहले जलविद्युतको कुरा गरिरहदा सौर्य ऊर्जालाई वेवास्ता नगर्न सुझाव दिएका हुन्।
‘सरकार जलविद्युतमा बढी केन्द्रित भयो अहिले ‘क्लाइमेट चेन्ज’ भएर सुख्खा याम बढ्दै गएको छ, त्यसैले सौर्य ऊर्जालाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्छ’ अध्यक्ष साहले भने।
बर्खामै पानीको सतह कम हुन थालेको र पहिरोको समस्या बढेकाले जलविद्युत क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। सुख्खा याममा नेपालमा जलविद्युत उत्पादन कम हुने र भारतबाट आयात भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सौर्य ऊर्जालाई प्रबर्धन गर्नु आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ।
साथै सौर्य ऊर्जामा कुनैपनि देशले रोयल्टि नसलने भएकाले नेपालले पनि लिन नहुने उनको तर्क छ। त्यस्तै अहिले २५ वर्ष रहेको सौर्य ऊर्जाको लाइसेन्सको अवधि ३० वर्ष पुर्याउन पनि संघले सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले पनि अहिलेको प्रास्तावित विधुत विधेयक ‘विद्युत ऐन, २०४९’ को मर्म, सिद्धान्त र आदर्शलाई टेकेर बनाउनु पर्ने जनाएको छ। प्रतिनीधिसभा अन्तरगतको पूर्वाधार समितिले प्रस्तावित विद्युत विधेयकमा छलफल गर्न ‘ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमिति’ गठन गरेर आइतबार सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव मागेको थियो।
उपसमितिले गराएको छलफलमा ऊर्जा उद्यमीहरु अरुण सुवेदी, कृष्ण भण्डारी, लालप्रसाद केसी, केदार कार्की, हिम पाठक, पुष्प ज्योति ढुंगाना, गुरु न्यौपाने, इप्पानका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण आचार्य एवं वरिष्ठ उपाध्याक्ष मोहन डाँगीलगायत २ दर्जन बढी सरोकारवाला व्यक्तिले सुझाव दिएका छन। सुझाव दिने ऊर्जा उद्यमीहरु र निजी संस्थाहरुले विद्युत ऐन २०४९ लाई नै संसोधन गर्न जोड दिएका छन्।
विद्युत ऐन निजी क्षेत्रका लागि उपयुक्त भएको र केही संसोधन गर्दा उपयुक्त हुने भएकाले विद्युत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पनि विधुत विकास ऐन २०४९ को दफा १० को ४ बमोजिम गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ।
प्रस्तावित विद्युत विधेयकको लाइसेन्स व्यवस्थाले अहिलेका ८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना स्वतह खारेज हुने इप्पानको भनाइ छ। हाइड्रोपावरको मुख्य क्षेत्र ‘निजी क्षेत्र’ भएपनी बेवास्ता गरेर विधेयक बनेको इप्पाने जनाएको छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्र नभए देशले लोडसेडिङ बेहोर्नु पर्ने भएकाले बेवास्ता गरेर विद्येक बनाउन नहुने बताएका छन्। साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत नकिन्दा समस्या भएको पनि अध्यक्ष कार्कीले बताए।
‘सम्झौता गर्ने तर प्राधिकरणले विधुत नकिन्ने सास्या छ, त्यसको कारण बुझ्दा ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न नसक्नु रहेछ’ उनले भने। साथै निजी क्षेत्रका ३१ सय मेगावाटका आयोजना पिपिए भएर बसेपनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको कार्कीको भनाइ छ।
त्यस्तै निर्माण स्थलमा कर्मचारीले कुटाइ खाने जोखिम हुँदा राज्यले सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन नसकेको पनि इप्पानले जनाएको छ। यसबाहेक पूर्व तयारीको काम ३ वर्षसम्म गरिसके पछि वनको कानुनले त्यहाँ आयोजना बनाउन पाइदैन भन्छ यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? भनेर पनि इप्पान अध्यक्ष कार्कीले प्रश्न गरेका थिए।
इप्पानकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाले प्राधिकरणले बिजुली नखिनेकाले विद्युत बेच्ने लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई छिटै उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन्।
विद्युत विधेयक २०८० माथि सुझाव संकलन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक गोकर्ण विष्टले राष्ट्र बैंक, शेयर लगानीकर्ता लगायत अन्य सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै विधेयक पारित हुने बताएका छन्।
-1717671934-1727242094.jpg)
