काठमाडौं। संसदमा प्रवेश गरेको ‘विधुत विधेयक २०८०’ लाई सरोकारवालाहरुले मनोवैज्ञानिक ढंगले अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरुले पुरानै विद्युत ऐन २०४९ मा सामान्य संसोधन गरी पूर्ण कार्यान्वयन गर्दा विद्युत क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान हुने बताएका छन्।
विद्युत विधेयक २०८० अहिले संघीय संसदको पूर्वाधार समितिमा विचाराधीन छ। समितिले विद्युत विधेयकमाथिका प्रश्नहरु सम्बोधन गर्न उप–समिति (उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई उपसमिति) बनाएर काम गरिरहेको छ। आइतबार उपसमितिले विद्युत क्षेत्रका जानकार, विद्युत उत्पादकहरुको संस्था स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान), नेपाल सौर्य उर्जा उत्पादक संघ लगायतसँग छलफल गरेको छ।
छलफलका क्रममा अधिकांशले नयाँ विद्युत विधेयकको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। त्यस अवसरमा इप्पानका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले नयाँ विधेयक नियन्त्रण गर्ने हिसाबमा आएको दाबी गरे।
‘नयाँ विधेयक संरक्षण होइन, नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित छ। यसले विद्युत ऐन, २०४९ ले दिएको अधिकारसमेत कटौति गरेको छ,’आचार्यले भने,‘राजनीतिज्ञहरुले हरेक क्षेत्रलाई आफ्नो कमाउने भाँडो बनाएको अवस्थामा जलविद्युत क्षेत्रबाट केही नआएको निष्कर्ष निकालेर नयाँ विधेयक ल्याएको जस्तो देखिन्छ।’
आचार्यले १४ मन्त्रालय, २३ विभाग र २०० टेबलमा पुग्दा लगानीकर्तालाई हरेक ठाउँमा निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने मानसिकता भएको बताए। आचार्यले राजनीति गर्ने र कर्मचारी नियन्त्रणमूखी नभई सहजीकरण गर्नतर्फ लाग्न सुझाव दिए। जसले गर्दा यस क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने आचार्यको भनाइ छ।
उर्जा उद्यमी गुरु न्यौपानेले नयाँ विधेयक ल्याउनुको सट्टा २०४९ लाई नै संशोधन गर्दा उपयुक्त हुने बताए। ‘नयाँ ल्याउनुभन्दा २०४९ को ऐन संशोधन गर्दा राम्रो हुन्छ। हुनत, यसलाई २०६३ देखि नै संशोधन गर्ने विषय उठ्दै आएको छ तर, भएको छैन। कानुन संशोधन हुन्छ भन्ने विषय अब विश्वास लाग्न छोडिसक्यो’ न्यौपानेले भने।
न्यौपानेले विदेशी र नेपालका लागि छुट्टाछुट्टै कानुनभन्दा एउटै कानुन बनाउँदा राम्रो हुने बताए। छलफल गर्ने समयमा फरकफरक कानुन हेर्न÷खोज्न झमेला हुने न्यौपानेको दाबी छ। इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले अहिलेको नयाँ विधेयक प्रतिगामी भएकाले पुरानै संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
छलफलका क्रममा जलविद्युत प्रर्वद्धक केदार कार्कीले पनि पहिलाको एनेले के के बाधा पुरायो भन्दै प्रश्न गरे। ‘पहिलाको ऐनले के बाधा गर्यो र नयाँ ऐन किन चाहियो? सरकार कसका लागि नयाँ बनाउँदै छ?,’ काकीले भने, ‘ऐनमा ३ देखि ७ वर्षको सजाय समावेश गर्नुपर्छ’।
प्रर्वद्धक कार्कीले कुन मोडलमा अहिले हाइड्रोपावर विकास भइरहेको छ? अहिलेको विधेयकमा दिएको लाइसेन्स खोस्न पाइन्छ भन्ने छ तर, कसैलाई दिइसकेको लाइसेन्स उसै खोस्न पाइन्छ वा पाईंदैन भन्ने विषयमा ध्यान पुराउन आग्रह गरे। ‘अहिलेको प्रस्तावित ऐन च्यातेर पुरानोलाई संशोधन गर्नुपर्छ। पहिलाको ऐन उत्पादकहरूको लागि उपयुक्त छ’ कार्कीले भने।
अर्का उर्जा उद्यमी हिम पाठकले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने तर, कानुन झन जटिल बनाउने काम भएको बताए। ‘जबसम्म पिपिए हुँदैन तबसम्म लाइसेन्सको अवधि गणना हुनु हुँदैन, किनकि छुट्टाछुट्टै निकायले अनुमति दिँदा धेरै समय लाग्छ,’ पाठकले भने, ‘पिपिए २०÷२५ वर्षको भनेको छ त्यसले हुँदैन थप गर्नुपर्छ।’ पाठकले कर उठाउने र अनुमती दिने अधिकार संघले नै राख्नुपर्ने र प्रदेशलाई दिँदा झमेला हुने धारणा राखे।
जलविद्युत प्रर्वद्धक पुष्पज्योति ढुंगानाले नयाँ विधेयक प्रगतिशिल हुनुपर्नेमा प्रतिगामी भएर आएको बताए। ‘भोलीका दिनमा देशलाई झन् अध्यारो बनाउने गरी विधेयक ड्राफ्ट भएको छ। मन्त्रालयले कहाँबाट ल्यायो त्यसको उत्तर छैन? यसर्थ, प्रस्तावित विधेयकलाइ पुनर्लेखन गर्नुपर्छ,’ ढुंगानाले भने।
समितीको बैठकमा जलविद्युत प्रर्वद्धक कृष्ण भण्डारीले विधुत ऐन २०४९ को मर्म सिद्धान्तअनुसार नयाँ कानुन आउनुपर्ने धारणा राखे। प्राधिकरणले पनि त्यही ऐनमा टेकेर काम गरिरहेको बताउँदै त्यसैलाई संशोधन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भण्डारीको तर्क छ।
यस्तै, जलविद्युत प्रर्वद्धक लालप्रसाद केसीले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण र विधुत विभागहरूको ऐन नियम र कानुन एकअर्कामा बाझिने गरेको भन्दै त्यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे। ‘२०४९ र ०५० को कानुनलाई संशोधन गर्दा हुने ठाउँमा नयाँ कानुन कसका लागि र कसलाई ल्याउन लागिएको हो?’ केसीले प्रश्न गरे।
-1717671934-1727242094.jpg)
