काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सम्पूर्ण घरधुरीको डिजिटल डेटाबेस तयार गर्ने परियोजना रद्द गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सो परियोजना महानगरको सूचना तथा प्रविधि विभागबाट समेत हटाईएको छ ।
महानगर आईटी विभागका कर्मचारीको पहलमा सुरु गरिएको उक्त परियोजनाको सम्पूर्ण टिओआर अनुमोदन भईसकेर प्रोक्युरमेन्टमा रोक्किएको विभागका कर्मचारी बताउँछन् । गत बर्ष महानगरको सूचना तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको भोलिपल्ट नै मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले उक्त परियोजनाको घोषणा गरेका थिए ।
परियोजनाका उपकरणको मूल्य महंगो प्रस्ताव भएपछि विश्वस्त हुन नसकेको प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल बताउँछन् । प्रवक्ता डंगोल भन्छन्, ‘उक्त उपकरणको मूल्यबारे क्रसचेक गर्न समितिले समय लिएको थियो, तर त्यत्तिकै आर्थिक वर्ष सकियो ।’ परियोजनाको लागत ९ करोड ३१ लाख अनुमान गरिएको थियो । अघिल्लो बर्ष सञ्चालन नभएको परियोजना चालू बर्षमा भने काटिएको छ र रकम नै फ्रिज भएको छ ।
यस्तो थियो डाटा बेस कार्यक्रम
काठमाडौं महानगरभित्रका सम्पूर्ण सार्वजनिक तथा निजी भूमि, संरचना, टहरा, भवनलगायतका भौतिक संरचनाको तथ्यांक पहिलो चरणमा लिने । ती अभौतिक बस्तुलार्य सञ्चालन गर्ने घरबेटी, बहालवाला, र त्यहाँबाट आउने आय, सम्पत्ति कर,लगायतको तथ्यांक लिइन्छ । जसमा घरमा कति जना बस्छन्, कस्तो कार्यालय भन्ने सबैको विवरण फिल्डमै गएर लिइन्छ ।
जीआईएस म्याप बेसमा त्यसलाई पोइन्टेड गरेर तस्वीरसमेत लिने योजना थियो । यसले कुनै नागरिकको बिषयमा जानकारी लिन सजिलो बनाउछ । आफू बस्ने बिल्डिङको फूटप्रिन्ट नै त्यहाँ बस्छ । विभागले एकैपटक फिल्डमा डेढसय जना परिचालन गरेर १८० दिनमा सम्पूर्ण सार्वजनिक, तथा निजी सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्ने थियो ।
महत्वकांक्षी परियोजना भएपनि महानगरले चाहेको भए सम्पन्न गर्न सकिने एक कर्मचारी बताउछन् । यो परियाजना सफल भएको भए कुनै ब्यक्तिको आईडेन्टिटी नम्बर कै भरमा उसको वडा कार्यलयमा गएर सम्पूर्ण जानकारी लिन सकिन्थ्यो । यसले महानगरको आम्दानी पनि तेब्बर बढाउने प्रवक्ता डंगोल पनि स्विकार गर्छन् । ‘२०७२ सालदेखि लागेको तीनपटक टिओआर बनाईसक्यौं एकपटक आशयपत्र पनि निकाली सकेका थियौं । अहिले त प्रस्तावित बजेट छ तर अनुमोदन बजेट छैन ।
अघिल्लो पटक बजेटमा हुँदा टेण्डर डकुमेन्ट बनाएर प्रक्युरमेन्ट युनिटमा पठायौं तर टेण्डर निस्किएन’ विभाग भन्छ ।
पूर्वाधार तयारी
विभागले पूर्वाधार पनि तयारी गरिसकेको थियो । त्यसलाई चाहिने सर्भर लगायतका कुराहरु सबैको व्यवस्था भईसकेको थियो । सुरक्षाको हिसाबले संघीय सरकारसँगै प्रस्ताव राखी सूचना तथा प्रविधि विभागसँग समन्वय गरी विभागको क्लाउडमै आधारित रहेर जाने योजना थियो । नेटवर्किङ पनि बनाईसकेका थियो । विभाग स्रोत भन्छ ‘हामीले सबै वडा कार्यालयमा पाउने १ करोड खर्च गरेर नेटवर्किङ विस्तार गरिसकेका थियौं । चुस्त सेवाका लागि नेटवर्किङ हेर्नलाई उक्त सेवा पाँच वर्षसम्मका लागि आउटसोर्सिङ पनि गरेका थियौं । सुरक्षा प्रणालीमा पनि एएमसी गरेर राख्यौं ।’
