आजियटाले एनसेलको सेयर खरिद गर्दा पुँजीगत लाभकर छलेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमक्ष सरकारका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायी हुन्, संविधानविज्ञ प्रा.डा. विपिन अधिकारी। अधिकारीसहितको समूहले कर छलीको विषयलाई सप्रमाण प्रस्तुत गरेकै कारण नेपालले मुद्दा जित्यो र करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्थामा एनसेल पुग्यो। तथापि पछिल्लो समय एनसेलबाट आजियटा बाहिरिएपछि लगानीका विषयमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्।
पछिल्लो समय उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीचको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता, इन्टरनेट सेवाप्रदायकको बक्यौता, थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपिओ) र मर्ज हुँदा प्राप्त हुने सौदाबाजी लाभकर (बार्गेन पर्चेज गेन ट्याक्स) को बक्यौतासम्मका विवाद शृंखला व्याप्त छन्।
नेपालमा सुन तस्करी र नीतिगत भ्रष्टाचार नियमित निरन्तरताजस्तै भइसकेको छ। त्यति मात्रै होइन, दक्षिण कोरिया रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) परीक्षाकै कारण दुई युवाको ज्यान गएको विषय होस् वा सर्लाहीको बरहथवामा गोली लागेर एक युवाको मृत्यु भएको विषय किन नहोस्।
सबै विषयले मुलुकमा विधिको शासन कायम नभएको, राज्यले सुशासन कायम राख्न नसकेको भन्ने देखिन्छ। यस सन्दर्भमा हामी कहाँ चुकेका छौं र सुधारका लागि के प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने विषयको सेरोफेरोमा रहेर वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ ल’मा कानुनका प्राध्यापक र संस्थापक डिन अधिकारीसँग क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनका लोकबहादुर चापागाई र पदम भुजेल गरेको कुराकानीः
विगतमा एनसेलको सेयर आजियाटाले किन्दा पुँजीगत लाभकर छल भएको विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्तकर्ता निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेलटलमेन्ट अफ इन्भेटमेन्ट डिस्प्युट (इक्सिड)सम्म पुगेको थियो। तपाईंले त्यहाँमा सरकारको कानुन व्यवसायीका रूपमा बहस गर्नुभयो र मुद्दा नेपालको पक्षमा देखियो पनि। तर, अहिले आजियाटाले सस्तोमा सेयर बेचेको भन्दै बहस भइरहेको छ । यो प्रकरणलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
विगतमा आजियाटाले सेयर खरिद गर्दा नेपालमा कानुन र विधिको शासन छ। स्वतन्त्र न्यायलय छ भन्ने हिसाबले इक्सिडमा बहस गरेको हो। तयारी राम्रो भएकाले मुद्दा जित्न सफल भयौं पनि। तर, अहिले एनसेलबाट आजियाटाले आफ्नो लगानी झिक्ने विषय आएको छ, जुन नेपालका लागि निकै ठूलो र पेचिलो विषय हो।
आजियाटाजस्तो ठूलो लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छैन, निश्चित नाफा कायम गर्न कठिन छ, नेपालको कानुन/विधिभन्दा अनौपचारिक कानुन धेरै बलिया छन् भनेर बाहिरिनु गम्भीर विषय हो। आजियाटाले नेपालको लगानी वातावरणका विषयमा गरेको टिप्पणीलाई हल्कारूपमा नलिई मुलुकका विद्यमान समस्या पहिचान गर्न जरुरी देखिन्छ।
हरेक व्यक्तिलाई के–कसरी चित्त बुझाउने? भन्ने समस्या स्वदेशी÷विदेशी लगानीकर्ताले भोगिरहेको समस्या हो। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि लिएर लगानीसँग सम्बन्धित सबै ओहदाका व्यक्तिलाई आर्थिक र अन्य हिसाबले खुसी राख्नुपर्छ।
आजियाटा कमाउन आएको कम्पनी हो। आजियाटाले विश्वका विभिन्न नौ देशमा कमाइरहेका बेला नेपालबाट भने बाहिरिएको छ। अन्य ठाउँमा गरेको लगानी यथावत् राखिरहेको समयमा नेपाल किन छाड्यो? नेपालको कमजोरी कहाँनेर भयो? भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नु आवश्यक छ। करदाताले कानुनले दिएको हदसम्म कर तिरेर बढिभन्दा बढी नाफा कमाउँ भनेर सोच्नु स्वाभाविक हो। लगानीकर्ताको चाहना कमभन्दा कम कर तिर्न परोस् भन्ने नै हुन्छ।
एनसेलको स्वामित्व विश्वमा नाम कमाएको आजियाटाको हातबाट एउटा एक डलरमा स्थापित कम्पनीमा गएको छ। ८० प्रतिशत सेयर बेच्दै गर्दा लिखितरूपमा घाटामा बिक्री गरिएको छ। अर्बौं घाटामा स्वामित्व बेचेर हिँड्ने कम्पनी आजियाटा होइन। यद्यपि, आजियाटाको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतामा त्यस्तो देखिन्छ। यसको पर्दा पछाडिको खेल के हो, हामीलाई थाहा छैन।
आजियाटाको सेयर खरिद–बिक्रीमा देखिएको परिदृश्यले अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा आजियाटामात्रै दोषी छ कि नेपाल सरकार वा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पनि भूमिका छ?
वास्तवमा एनसेलबाट आजियाटा बाहिरिएको विषयलाई यसअघिको कर छलीसँग जोडेर चर्चा भइरहेको छ। तर, स्थापित कानुनअनुसार सम्झौता गरेर कसैले कर बचत गर्छ भने त्यसलाई ट्याक्स एभोइडेन्स (कर व्यवस्था) भनिन्छ। कम्पनी आउने बेलामै कानुनी पक्षलाई स्पष्ट बनाएर सम्झौता हुनुपथ्र्यो, तर त्यस्तो भएको पाइँदैन।
नेपालमा गरिएको लगानीबाट आउने प्रतिफल पहिलाको जस्तो छैन। नेपालमा कुनै पनि कम्पनी स्थापित हुनलाई कठिन छ। नेपालको व्यावसायिक वातावरण भविष्यका विषयमा आँकलन गर्न सक्ने किसिमको (प्रेडिक्टेबल) छैन। हरेक हाकिमले व्यक्तिगत कुरा गर्छ र त्यहीअनुसार हरेकलाई व्यक्तिगतरूपमा चित्त बुझाउनुपर्ने र खुसी बनाउनुपर्ने बाध्यता नेपालको प्रमुख समस्या हो भन्ने बुझाइ विदेशी लगानीकर्तासम्म पुगेको छ।
हरेक व्यक्तिलाई के–कसरी चित्त बुझाउने? भन्ने समस्या स्वदेशी÷विदेशी लगानीकर्ताले भोगिरहेको समस्या हो। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि लिएर लगानीसँग सम्बन्धित सबै ओहदाका व्यक्तिलाई आर्थिक र अन्य हिसाबले खुसी राख्नुपर्छ। एउटा गएपछि अर्को आउँछ, फेरि उसलाई खुसी नै बनाउनुपर्छ। यस्तो गर्दा उनीहरूको नाफा नरहने मात्रै होइन, झमेलासमेत अत्यधिक झेल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी कायम राखेर फाइदा देख्दैन।
आजियाटाले सार्वजनिकरूपमा यस्ता विषय अहिले नभनेको भए पनि कुनै दिन आफ्ना सेयरधनीलाई भन्न सक्छ। आजियाटाले नेपालमा अनिश्चितता भएकाले सेयर बिक्री गर्नुपरेको बताइसकेको छ। तर, कुनै दिन आजियाटाले एनसेलको सेवा विस्तारमा भोगेका समस्या आफ्ना सेयरधनीलाई सुनायो भने सत्य कुरा बाहिर आउँछ।
नेपालमा आजियाटाले आफ्नो स्वामित्व अर्बौं घाटा खाएर बेच्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेयर मूल्य बढेको थियो। नेपालको रुग्ण लगानीबाट हामी बाहिरियौं भन्ने आजियाटाको घोषणापछि लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश गएको छ। लगानीकर्ताले घाटामा बेचेको विषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। यद्यपि, आजियाटाले घाटाको कुरा गरेको छैन। घाटाको विषय उठान नगर्नुको एउटा अर्थ आजियाटाले घाटा बेहोरेको छैन भन्ने हुन्छ र अर्को उसलाई घाटा भए पनि दायित्वको ‘फ्रेमवर्क’ मा ल्याउन नचाहेको हो कि भन्ने देखिन्छ।
नेपालले आजियाटाले एनसेलको सेयर खरिद गर्दा पुँजीगत लाभकर छली भएको विषयमा नेपालले इक्सिडबाटसमेत मुद्दा जित्यो। तर, आजियाटा एकाएक बाहिरिनुको कारण कर मामिला हो कि अरू नै केही हुन सक्छ?
विगतमा आजियाटासँग मुद्दा लड्दै गर्दा हामीले मुद्दा जित्छौं भनेर भन्नु प्राविधिक विषय हो। दुई पक्षबीच मुद्दा परेपछि एक पक्ष पराजित हुनु र अर्को पक्षले जित्नु स्वाभाविक हो। तर, हार्ने मानिसले यो दुष्ट हो, योसँग उभिएर व्यापार गर्न सक्दिनँ भनेर हिँड्छ भने त्यो सानो समस्या होइन। आजियाटाले नेपाललाई त्यस्तै गरेको छ।
हामीले मुद्दा जित्दा सरकारको करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम जोगियो। नेपालले हारेको भए ठूलो रकम तिर्नुपर्दा झनै समस्या हुने थियो किनभने हेगका दुवै पक्षका कानुन व्यवसायी, कर्मचारी, न्यायाधीशहरू सबैको खर्च तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। हेगमा भएको खर्च सबै हार्नेले तिर्नुपर्ने भएकाले नेपालले त्यसमा खर्च गर्नुपरेन ।
बाहिरी लगानीकर्ताले लगानीको वातावरण, नाफा कमाउने अवसर र कमाएको नाफा लैजान सक्ने पद्दति र व्यवस्थापनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्ने अवस्था नहुने अवस्था भयो भने नेपालमा लगानी आउँदैन। यो अवस्था हुँदाहुँदै लगानी आउने भनेको नेपालमा घुस खुवाएर काम गराउन सक्छु भन्ने नेपालका कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरूको औकात हामीलाई थाहा छ भन्नेहरू हुन्।
मुद्दाका दौरान नेपाल सरकारको करिब ५० करोडहाराहारी खर्च भए पनि ६१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व जोगिएको छ। विश्वभरि आजका दिनमा पुँजीलाई भन्दा बढी महत्व लगानी वातावरण र व्यवस्थापनलाई दिन थालिएको छ। लगानीको वातावरण भयो भने बाहिरी लगानी नदी बगेसरी आउँछ। व्यवस्थापन कस्तो छ? धोकेबाज छ वा छैन? क्षमताविहीन र दक्ष छैन भने समस्या सुरु हुन्छ। आजियाटा संसारभरि लगानी गरेको कम्पनी हो। ऊ अहिले कसैगरी आफ्नो सेयर बेचेर बाहिरिएको छ।
तर, जसले खरिद गरेको छ उसको हैसियत के हो? उसको टेलिफोन नम्बर कति हो? हेडक्वार्टर कहाँ हो? यति ठूलो लगानी खरिद गर्ने कम्पनीमा मानिसहरू को–को हुन्? कम्पनी कागजमा मात्रै खरिद–बिक्री भएको हो कि वास्तवमै खरिद–बिक्री भएको हो? यी विषय खुलेका छैनन्। आजियाटा हुँदाको व्यवस्थापनजस्तै अहिलेको कम्पनीले व्यवस्थापन गर्न सक्छ वा सक्दैन?
अहिले खरिद गर्ने कम्पनीको हातमा एनसेल सुरक्षित रहन्छ वा रहँदैन भन्ने विषय सोचनीय छ। अहिले त २० प्रतिशत सेयर भएका मानिसले ८० प्रतिशत सेयर भएको कम्पनीलाई भगाएको अवस्था छ। अब उनीहरूले राम्रोसँग यो कम्पनी चलाउलान्? अहिले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने कम्पनीको लगानी कहाँ–कहाँ छ? उनीहरूको कम्पनी कहाँ छ? यो अनिश्चित छ। आजियाटाको बंगलादेशमा नेपालको भन्दा २० गुणा बढी लगानी छ। लाओस, मलेसियाजस्ता देशमा ठूलो लगानी छ।
कानुनी स्पष्टता अभावमा यदि कुनै लगानी गुमाइन्छ भने त्यसको क्षति कसले बेहोर्ने? आजियाटाबाट आएको सवाल पनि यही हो। विदेशी लगानीकर्ताले परिस्थिति हेरेर अन्य ठाउँमा जे लागु भएको छ, नेपालमा पनि त्यही हुन्छ भनेर लगानी गरेको हुन्छ।
हुन त नेपालमा मानिसहरू एनसेलको पुँजी कहाँ घटेको छ? भनिरहेका छन्। पुँजी घटेको छ वा छैन भन्ने विषय एक दिन टुंगिएला, तर एउटा बलियो व्यवस्थापकको ठाउँमा कमजोर व्यवस्थापक, दूरसञ्चार व्यवसायबारे जानकार नभएको मान्छे र कम्पनीले अर्बौं लगानीको कम्पनी हातमा लिएका छन्। यदि आजियाटाले बेचेको सेयरको मूल्य सही होइन भनेर बदर गर्नेतर्फ लाग्यो भने के होला? भौतिकरूपमा नेपालमा रहेको कम्पनीले जवाफ दिनुप¥यो भने कम्पनी सकिने परिस्थिति नबन्ला र! नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले नेपालको विकास हुन दिँदैनन् किनभने विकासका लागि पुँजी चाहिन्छ र पुँजी बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। बाहिरबाट पुँजी ल्याउने वातावरण नेपालमा छैन।
एउटा आजियाटाको निर्णयलाई लिएर नेपालमा लगानीको वातावरण छैन, कर्मचारी र राजनीतिज्ञले विकास हुनै दिँदैनन् भन्न मिल्छ र?
बाहिरी लगानीकर्ताले लगानीको वातावरण, नाफा कमाउने अवसर र कमाएको नाफा लैजान सक्ने पद्दति र व्यवस्थापनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्ने अवस्था नहुने अवस्था भयो भने नेपालमा लगानी आउँदैन। यो अवस्था हुँदाहुँदै लगानी आउने भनेको नेपालमा घुस खुवाएर काम गराउन सक्छु भन्ने नेपालका कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरूको औकात हामीलाई थाहा छ भन्नेहरू हुन्।
प्रष्टरूपमा भन्दा भारत र चीनभन्दा बाहिरका राम्रा कम्पनी, राम्रा व्यवस्थापक र नेपाललाई भविष्य दिने किसिमका वैदेशिक लगानी आउँदैन। यसर्थ एनसेलको विषय नेपालमा लगानीको विषयमा परीक्षण हुने मुद्दा हो। वैदेशिक लगानीको सवालमा मुद्दा हारेर पनि लगानी र यसको वातावरण सुरक्षित हुन्छ भने त्यो सुरक्षातर्फ जानुपर्छ। यसअघिको मुद्दामा पनि आजियाटाले पुँजीगत लाभकरमा कानुन स्पष्ट छैन भन्दै आएको थियो।
एकातिर डेढ अर्ब र अर्कातिर सवा अर्ब जनसंख्या भएको पनि हेर्छ। हाम्रो ‘निगोसिएसन’ गर्ने मानिसको स्तर कमजोर छ भने विदेशी लगानी पक्कै आउँदैन। हिजो नेपालबाट अमेरिकी लगानी गयो, त्यसपछि अस्ट्रेलियन, नर्वेजियनहरू बाहिरिए। अहिले नेपालमा व्यापारी (ट्रेडर) हरू हावी भएका छन्।
कानुनी स्पष्टता अभावमा यदि कुनै लगानी गुमाइन्छ भने त्यसको क्षति कसले बेहोर्ने? आजियाटाबाट आएको सवाल पनि यही हो। विदेशी लगानीकर्ताले परिस्थिति हेरेर अन्य ठाउँमा जे लागु भएको छ, नेपालमा पनि त्यही हुन्छ भनेर लगानी गरेको हुन्छ। बीचमा कुनै प्रश्न उठ्छ भने त्यो सरकारप्रति लक्ष्यित हुनुपर्ने आजियाटाको भनाइ थियो। विगतमा सेयर खरिद–बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकरमा आजियाटाले ठूलो रकम गुमाएको छ।
अब खर्बौंको सम्पत्तिमा फेरि रकम तिर्नुप¥यो भने डुब्छौं भनेर ‘प्लान बी’ पर्दा पछाडि ग¥यो र ‘प्लान ए’ डकुमेन्टमा देखायो कि? तर, नेपालको संघीय संसदको विभिन्न समितिहरूमा सतही छलफल भएको देखिन्छ। सेयर खरिदकर्ता बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी हो र खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीचको सम्झौता नेपालको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । सरसर्ती हेर्दा नेपालको कानुन छलिएको छैन। बिक्रीकर्ताले घाटामा बेच्यो भनेर नेपालले कहाँ घाटामा बेच्न पाइन्छ भनेर पनि हुँदैन।
आजियाटा एनसेल होइन, तर नेपालीहरूले आजियाटा भनेको एनसेल हो भन्ने ठानेका छौं। एनसेल त एउटा ‘प्रडक्ट’ हो। यस्तो अवस्थाले नेपालमा कसरी ठूलो लगानी आउला? नेपालले चाहेको लगानी भनेको नेपालमा उत्पादन गरेर चीन र भारतमा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता भएको हो। नेपालको ३ करोड जनसंख्यालाई हेरेर मात्रै बाहिरको लगानी आउँदैन।
एकातिर डेढ अर्ब र अर्कातिर सवा अर्ब जनसंख्या भएको पनि हेर्छ। हाम्रो ‘निगोसिएसन’ गर्ने मानिसको स्तर कमजोर छ भने विदेशी लगानी पक्कै आउँदैन। हिजो नेपालबाट अमेरिकी लगानी गयो, त्यसपछि अस्ट्रेलियन, नर्वेजियनहरू बाहिरिए। अहिले नेपालमा व्यापारी (ट्रेडर) हरू हावी भएका छन्। ट्रेडरहरू तीन महिनाभित्र आयात निर्यात गर्छन्, एउटा सचिवलाई मिलाउँछन्, अनि नाफा लिएर जान्छन्। यस्तो प्रकृतिको लगानी नेपालमा फस्टाइरहेको छ। तर, उत्पादनमूलक, सेवामूलक (एनसेलजस्ता ठूलो सेवा) क्षेत्रमा अरू कसैले लगानी गर्छन्जस्तो लाग्दैन। ३ करोड नेपालीमध्ये १ करोड नेपाली एनसेलको ग्राहक छन् भन्ने विषय सरकारले कहिल्यै बुझ्न चाहेन।
बार्गेन पर्चेज गेनका नाममा पुँजीमा कर लगाइएको छ । थप सार्वजनिक निस्कासनमा पनि कर लगाइयो । यसले लगानीको वातावरणमा कस्तो असर पुर्याउँछ?
नेपाल सरकारले नियमन गर्ने हो भने नेपालमा नियमनको उद्देश्य पूरा हुँदैन। सरकार आफैं लाभग्राही, आफैं लाइसेन्स (अनुमति) दिने, आफैं नियमन र सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने, आफैं नियन्त्रण गर्ने, कर आफैं असुल्ने गर्दा नियमनकारी उद्देश्य पूरा हुँदैन। लगानीकर्ताको हिस्सा (स्टेक) एकदमै ठूलो छ। निर्वाचन आउँदा व्यवसायी, उद्योगी तथा लगानीकर्तासँग पैसा माग्ने काम हुन्छ। निर्वाचन आउँदा व्यापारीले अब फेरि दुःख पाइन्छ भनेर गुनासो गर्ने गर्छन्।
वित्तीय क्षेत्र, सूचना प्रविधि, औषधी, विद्युत, दूरसञ्चारलगायत क्षेत्रमा स्वतन्त्र नियामक बनाएर सरकारबाट अलग गर्नु आवश्यक छ। नियमनकारी निकायलाई शक्तिशाली बनाउने र सरकारको प्रभाव नरहने अवस्था बनाएको खण्डमा मात्रै नियामकले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सक्छ।
नेपालको एक तिहाइ ग्राहकलाई प्रतिनिधित्व गरेको एनसेलको सहभागिता नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा छैन। सरोकारवालाको सहभागिताबिना बनेका यस्ता नियामकीय संरचनाले सम्बन्धित क्षेत्रको विकास र विस्तारमा कहिल्यै प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सक्दैनन्।
वकिलहरूलाई नियमन गर्ने नेपाल बार काउन्सिलका सदस्य वकिलहरू आफैं छनौट गर्छन्। तर, काउन्सिलले कानुनको परिधिमा रहेर नियमन गर्छ। अन्य क्षेत्रका नियमन पनि यस्तै किसिमको नबनाएसम्म नियामकले काम गर्न सक्दैनन्। नेपालमा अधिकांश नियामकहरू सरकारको एउटा विभागजस्ता भए।
जब नियामक निकाय सरकारको विभाग भएसम्म एकातिर प्रभावकारी ढंगले नियामकीय दायित्व पूरा गर्न सक्दैनन् भने अर्कातिर लगानीकर्ता र व्यवसायीको मर्म बुझ्न पनि सक्दैनन्। साथै सरकारले नियामक निकायमा जसरी र जस्तो प्रकारका मानिसहरु नियुक्त गर्ने गरेको छ त्यसबाट स्वतन्त्र र स्पष्ट नियमन हुन सक्दैन।
जिन्दगीभरि नेपाल सरकारको प्रशासनमा बसेर, सरकारका लागि काम गरेर आएको मानिस नियामक हुन सक्दैन। सम्बन्धित नियामकमा सम्बन्धित क्षेत्र (उद्योग) को प्रतिनिधि सामेल गराउन आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने सुविधा दिनुपर्छ। सरकारले टपक्क टिपेर ल्याएको मानिसले सरकारकै पक्षमा मात्रै काम गर्दछ।
अहिले नेपालमा १३ वटा संवैधानिक अंग र अन्य धेरै नियामक निकाय छन् । तर, सबैको हालत उस्तै छ। नेपालमा हरेक वर्ष दसैंतिहार आउँदा चिनी अभाव भएको देखाइन्छ। वास्तवमा यो सिर्जित समस्या हो।
उदाहरणका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) धितोपत्रका लागि एउटा नियामक निकाय हो। धितोपत्र ऐनमा सबै विषयहरू राम्रा छन्। तर, अन्त्यमा गएर नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ। सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि सरकारले चाहेको भन्दा अन्य कुराहरू र स्वतन्त्र कामहरू हुन सक्दैनन्।
अनि, यस्तो मुलुकमा लगानी गर्न को तयार हुन्छ? नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अवस्था पनि उस्तै छ। त्यही काम मन्त्रालय वा विभागले गर्दा बदमासी हुन्छ भनेर काउन्सिल बनाइएको छ। तर, काउन्सिलको कुर्सी प्रधानमन्त्रीलाई दिइएपछि मेडिकल काउन्सिलको उद्देश्य कसरी पूरा हुन्छ? जसका विरुद्ध नियामक बनाइएको हो, त्यो नियामकमा सम्बन्धित नेतृत्वकै हालीमुहाली चल्ने भएपछि नियामकको आवश्यकता किन प¥यो?
नेपालमा पढेका जोसुकै एमबिबिएसहरूले यदि अमेरिकामा गएर अभ्यास गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूले अमेरिकीहरूको परीक्षा पास गर्नुपर्छ। जसले तोकिएको अमेरिकी परीक्षा पास गर्छ, परीक्षा लिने निकायले नै तुरुन्तै अमेरिकाको ‘भिसा’ दिन्छ। नियामक भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ। अमेरिकी सरकारको आँखाबाट होइन, मेडिकल उद्योगलाई नियमन गर्ने उद्योगीहरूले सही निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता छ।
अहिले नेपालमा १३ वटा संवैधानिक अंग र अन्य धेरै नियामक निकाय छन् । तर, सबैको हालत उस्तै छ। नेपालमा हरेक वर्ष दसैंतिहार आउँदा चिनी अभाव भएको देखाइन्छ। वास्तवमा यो सिर्जित समस्या हो। पैसा कमाउन मानिसहरू दसंैतिहार कुरेर बस्छन्। नेपाल सरकारले कतिलाई लाइसेन्स दिन्छ? कसले आपूर्ति गर्छ? कहाँ राख्ने भन्ने विषय सरकारले थाहा नपाएको जस्तो गर्छ। तर, दुई साताअगाडि चिनी छैन भनेर हल्ला फिँजाइन्छ। त्यसपछि बढी मूल्यमा चिनी बिक्री गरिन्छ, जुन संगठित अपराध हो।
चिनीका लागि लाइसेन्स दिनुपर्ने बाध्यता के छ? व्यापारीले बिक्री हुने कुरा हो, आयात गर्छ। बिक्री नहुने कुरा आयात गर्दैन। यसर्थ, यो लाइसेन्सको प्रणाली भ्रष्टाचार गर्न राखिएको हो। चिनीमा मात्रै नभएर नेपालका तमाम ‘लाइसेन्सिङ’ प्रणालीहरू भ्रष्टाचारका लागि राखिएको हो। प्रतिस्पर्धा नहोस्, स्वच्छ र पारदर्शी नहोस् तथा एकाधिकार रहिरहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
यस्तो एकाधिकारमा ८० प्रतिशत व्यापारीले खाए पनि मतलब भएन, तर २० प्रतिशत हाम्रो भागमा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता राजनीतिमा हावी छ। योजस्तो संस्थागत अपराध अरू केही हुन सक्दैन। यो कुरा अख्तियारलाई पनि थाहा नभएको होइन। तर, अख्तियार शिक्षकको प्रमाणपत्र हेरेर बसेको देखिन्छ। खासमा प्रमाणपत्र दिने प्रणाली नै गलत छ। पढाइराखेको एउटा शिक्षकको प्रमाणपत्र गलत रहेछ भने उसलाई झ्यालखाना लगिन्छ। यस्ता विविध विषयमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपालमा थुप्रै संवैधानिक निकायमध्ये अर्थ प्रशासनसँग जोडिएका र कुशासनको जालोबाट बाहिर निकाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको औचित्यमाथि बेला–बेला प्रश्न उठ्ने गर्छ। संवैधानिक निकायमाथि यसरी प्रश्न उठनु कत्तिको जायज हो?
सुशासनको विषय माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बढी चर्चामा आएको हो। समाजमा माओवादी आन्दोलन र त्योभन्दा अघिको समयमा लुटेर खाने प्रवृत्ति व्याप्त भयो। विधिको शासन मान्न कोही तयार भएनन्। त्यही बेला सुशासनको विषय जोडतोडले उठेको हो। २०६२ मा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धित अध्यादेश ल्याइयो र २०६४ मा व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेर यसलाई ऐनका रूपमा स्विकार्याे ।
ऐन बनेपछि सुशासनका सवालमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ मिल्छ भन्ने थियो। तर, ऐनले भइरहेकै व्यवस्थालाई समावेश गरेर अघि बढेका कारण अन्योल सिर्जना गर्याे। संविधान र अरू ऐनमा भएका व्यवस्था सुशासन ऐनमा समेटियो, तर गर्नुपर्ने धेरै कामका विषयमा चासो र चर्चा नै राखेनौं। सुशासन ऐन त ल्याइयो, तर सुशासन के हो? भनेर स्पष्टरूपमा परिभाषित गर्ने काम पनि नेतृत्वले गरेन। सुशासन कायम राख्ने विषय ऐन, कानुन तथा नीति निर्देशनमा भए पनि दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएन। कसैले सुशासनको मापदण्ड पूरा गरेन भने के कारबाही हुन्छ भन्ने विषय समेटिएन। सुशासन नागरिकको अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हुन्।
सुशासनसम्बन्धी ऐन आएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि किन कुशासन कायम भयो त? राज्यले सुशासनसम्बन्धी ऐन ल्याए पनि त्यसको मर्ममाथि काम गर्न सकेनौं। त्यसैको परिणाम मुलुकमा कुशासन फैलिएको छ।
सुशासन कायम गर्न भन्दै सरकारको चौथो शाखा (फोर्थ ब्रान्च इन्स्टिच्युसन) का रूपमा १३ वटा संवैधानिक निकाय स्थापना भए। अख्तियारमा धेरै ठूलो जनशक्ति छ। तर, आजियाटाले किन नेपालको सेयर बिक्री ग¥यो भनेर बुझ्न सकेको छैन। आजियाटाले भनेको अनिश्चितता के हो? भनेर सोध्नुपर्ने हो, तर कसैले चासो दिएको छैन।
अख्तियारले सानातिना मानिसलाई तर्साएर राज्यको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको जस्तो देखिन्छ। अख्तियार ठूला घटनामा प्रवेश गर्नै चाहँदैन। अख्तियार एकजनाको जागिरका लागि अदालतमा रिट लिएर जान्छ। तर, एनसेलमा काम गर्ने हजारौं मानिसको भविष्य अनिश्चित भएको विषयमा भने चासो दिँदैन। यस्तो नियति अख्तियारको मात्र होइन लोकसेवा, महालेखा, वित्त आयोग पनि छ।
हामीले अर्थतन्त्रलाई केवल पैसामा मात्रै देख्न हुँदैन। कमायो, खायो, गाडी चढ्यो जस्ता स–साना कुरामा नेपाली बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। लगानी कसरी दोब्बर हुन्छ? लगानीले मानिसलाई जीवन दिएको हुन्छ? काम र सुरक्षा दिएको हुन्छ? त्यतातर्फ कोही जान चाहेको देखिँदैन। यस्ता कुरामा फोर्थ ब्रान्च इन्स्टिच्युसनहरू बोल्नुपर्ने हो, प्रभावकारी ढंगमा काम गर्नुपर्ने हो।
संसद र सरकारलाई यथार्थ सुझाव दिन सक्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन। कुन कर कसले लगाउने? करको न्यायोचित दर के हुने? भन्ने विषयमा वित्त आयोगले बोल्नुपर्ने हो। वित्त आयोगसँग यो किसिमको अधिकार छ, तर बोल्दैन। यसबारे बोल्दा सरकारलाई बिथोलेको जस्तो आयोगलाई लाग्छ।
कतिपय संवैधानिक निकायहरू राम्रो गरौं भन्ने चाहन्छन्, तर काम गर्ने वातावरण छैन। काम गर्न चाहने क्षेत्रका नेतृत्वलाई सरकारले स्थायीरूपमा रहन दिँदैन। सरकारले राजनीतिकरूपमा चलखेल गर्न आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेपछि हुने यस्तै हो। एउटा असल र राम्रो लगानी भएको मुलुकमा लगानीकर्तालाई अन्याय हुँदा लगानीकर्ता आफ्नो नियामककहाँ जान्छ।
नियामकले लगानीकर्तालाई सरकारको दृष्टिकोणले हेर्दैन। नियामकले सेवा, व्यवसाय र वातावरणको दृष्टिले हेर्छ र लगानीकर्ताको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन्छ। नियामकको उद्देश्य दण्ड जरीवाना मात्रै होइन, नियामकको काम सुरुमा सुविधा दिने, लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने हो। घोषित नीतिअनुसार काम गर्न सकोस् भनेर प्रेरित गर्ने र त्यसमा सहयोग गर्ने हो। जुन नेपालमा हुन सकेको छैन।
विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा सुशासनलाई सहभागिता, विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहमति, समावेशिता, समता तथा उत्तरदायित्वलगायत विषयले निर्धारण गरेको हुन्छ। यी विषयलाई तपाईंको आँखाबाट हेर्दा नेपाल कहाँनेर छ?
नेपालमा सुशासनको अनिवार्य सर्त भनेको विधिको शासन हो। विधिको शासन सबैतर्फबाट कायम भयो भने सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्छ। जनताका तर्फबाट, स्टेकहोल्डरका तर्फबाट, लगानीकर्ता तथा आमनागरिकका तर्फबाट, उपभोक्ताहरूका तर्फबाट सुशासनका जुन किसिमका अपेक्षा छन्, यी सबै अपेक्षा कानुनबमोजिम भए पनि कुशासन नहोस् भन्ने हुनुपर्छ। सरकारले राम्रो गरेको भए पनि तथ्यांकगतरूपमा नै त्यो राम्रो गरेको विषय आउनुपर्छ।
अहिले निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा परिणत गर्ने गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको छ। विद्यालय शिक्षामा निजी विद्यालय भनेको लगानी हो। लगानीकर्ताले संविधानको सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी गरेको व्यवस्थाअनुसार यसमा लगानी गरेका हुन्छन्।
सरकारले कसैको विद्यालय लिन सक्दछ, तर यो सरकारको अत्यावश्यक काम गर्न जरुरी छ भन्ने विषय प्रष्ट्याउनुपर्छ। साथै, सरकारले विद्यालय लिँदै गर्दा त्यही उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्छु भन्ने विषय स्पष्ट बनाउनुपर्छ। लगानी एउटाको, व्यवस्थापन एउटाको, सेयर एउटाको तर परिवर्तन सरकारले गर्ने भनेपछि यो गैरकानुनी हुन्छ। कसैको लगानीलाई कम्पनी कानुनअन्तर्गत दर्ता गर्ने कि? संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत गर्ने कि? वा कसरी गर्ने? भन्ने विषय सो लगानीकर्ताको चाहनाअनुरूप हुन्छ।
आज आएर सरकारले यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। सरकारलाई यदि सबै निजी विद्यालय गुठीअन्तर्गत जाउन् भन्ने लाग्दछ भने सरकारले गुठीअन्तर्गत आउ म पाँच वर्ष कर लिन्न, हरेक वर्ष ५ करोड दिन्छु भनेर भन्न सक्नुपर्छ। यसोभन्दा लगानीकर्ताको चित्त बुझ्यो भने ऊ जान्छ।
आर्थिक विषयमा सानो लुपहोलले पनि ठूलो असर पु¥याउँछ जुन कुरा अदालतले बुझेको हुँदैन। नेपालको अदालतले राज्य नडुबोस् भन्ने चाहना राख्ने प्रवृत्ति पनि छ।
अन्यथा, यसलाई संविधानले संरक्षण दिन्छ। यो भनेकै एक किसिमको कुशासन हो। निजी विद्यालय गुठीमा लग्ने काम सुविधा र उसको सहमतिअनुसार गरिन्छ भने त्यो सुशासन हुन्छ। अन्यथा यो सब कुशासनअन्तर्गत पर्दछ। यस्तो कानुन बनेर कार्यान्वयनमा जाँदा हाम्रो ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये कुनै एउटा तह आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भनेर अदालत गयो भने त्यो कानुन कार्यान्वयन हुँदैन।
सुशासनका लािग कानुनी पूर्वाधार स्पष्ट हुनुपर्छ र त्योबमोजिम काम हुनुपर्छ। कानुनबमोजिम भएका यस्ता कुरामा सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहितालगायत कुराहरू आउँछन्। यी कुरा भएनन् भने सुशासन मानिँदैन। सुशासनको जलप तब मात्रै महत्वपूर्ण हुन्छ, जब संविधान र कानुनका पूर्वाधारहरू कार्यान्वयनमा हुन्छन्।
नेपालको न्यायालय र संसदको भूमिकाका विषयमा पनि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गर्छ। न्यायालयका कारण पनि सुशासन कायम गर्न कठिन भएको भन्ने विषय उठिरहन्छ। सौदाबाजीमा ऐन तथा नीति नियम बनाउने काम हुन्छ, सुशासन कसरी कायम भयो र?
नेपालको संसदले राज्यको आर्थिक क्रियाकलापलाई राम्रोसँग बुझेको छैन। संसदले आजसम्म पहिला बजेट प्रस्तुत गर्ने ऐन पारित गर त्यसपछि बजेट प्रस्तुत गरौंला पनि भन्न सकेको छैन। हामीकहाँ करोडौं–अर्बौं रुपैयाँका मेनुपुलेसन बजेट बनाउँदा हुन्छ। तर, यसकै कानुन पहिला बनाऊ भन्ने अवस्था संसदको छैन। यी कुराबाट हाम्रो संसद निरीह छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
भनेपछि उसले सुशासनको विषय कसरी हेर्छ? संसदमा समितिहरू छन्। यी समितिले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा छलफल गर्ने, निर्देशन दिने काम गर्छन्। तर, सामान्यतया आर्थिक क्रियाकलापको विषयमा संसदको शिक्षा र चेतना एकदमै कम छ। यस्तै, अधिकांश नेपालीले उद्योगी र व्यवसायीलाई करदाताभन्दा बढी महत्व दिँदै दिँदैन।
वास्तवमा उद्योग करदाता मात्रै नभएर अन्नदाता पनि हो। एउटा उद्योग बलियोसँग स्थापित भयो भने दसौंं हजारले रोजगारी पाउँछन्। लाखौं मानिसले सेवा सुविधा प्राप्त गर्छन्।
तर, उद्योगले गरेको यो योगदानलाई हामीले हेर्न र सम्मान गर्न सकेका छैनौं। संसदका समितिहरूले कति उद्योग तथा व्यापारहरूलाई सेवामुखी बनाउन समय दिने, सार्वजनिक छलफल गर्ने काम गर्न सकेका छैनन्। विद्युतमा २५ वर्ष अगाडि लगानी भएको सम्पूर्ण आयोजना सरकारलाई ट्रान्सफर गर्ने समय आउँदैछ।
तर, नेपाल सरकारले त्यसलाई कसरी लिन्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। नेपाल सरकारको नाममा जाने भनेर मात्रै हुँदैन, सरकारले चलिरहेको व्यवसाय नडुब्ने गरी सो आयोजनालाई लिन सक्नुपर्छ। यो विषयका बारेमा संसद र संसदका समितिहरूले सरकारसँग जवाफ माग गर्न सकेका छैनन्। ठूला करदाताले संसदलाई नभएर सरकारलाई नै प्रभावित पार्दछ। त्यसैले यहाँ भ्रष्टाचार बढी हुन्छ।
यदि संसदलाई प्रभाव पार्ने भएको भए त्यहाँ कानुन बनेर अधिकार स्पष्ट बनाउने काम हुने थियो। कानुनहरू जति बनेका छन्, यी सबै सरकारी कानुन हुन्। यी सेवामुखी कानुन होइनन्। संविधानले रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। रोजगार भएको क्षेत्र भनेको निजी क्षेत्र हो। सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगार भनेको निकै सानो मात्रामा छ।
यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको अधिकार नै संरक्षित हुँदैन, कमाउन सक्दैनन् भने निश्चितरूपमा त्यहाँबाट पनि रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन। हाम्रो अर्थ व्यवस्थामा कसरी सिर्जनशीलता सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयतर्फ हाम्रो संसदलाई अभिमुखीकरण गर्न जरुरी छ। देशमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने सत्तापक्ष, प्रतिपक्षबीच बाँडेर खाने चलन अहिले चलेको छ। पहिला सत्तापक्षले बदमासी गर्दा प्रतिपक्षीले त्यसको विरोध गर्दथ्यो। जवाफदेहिता खोज्थ्यो। तर, अहिले प्रतिपक्षीले सुशासन तब मात्रै खोज्छ, जब उसलाई भाग मिल्दैन।
सरकारले १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने कुरा गर्नुको कथा के हो? जबकि, यसका लागि कुनै ट्रान्सफरलाइन बनाइएको छैन।
यस्तै अदालत जहिले पनि अधिकारमुखी हुन्छ। अदालतले कुनै एउटा विषयको समग्र पक्षलाई हेरेर फैसला गरेको हुँदैन। एउटा मानिसले निवेदन लिएर गएपछि उसलाई अन्याय नहोस् भन्नेतर्फ अदालत केन्द्रित हुन्छ। कुनै एउटा व्यक्तिलाई अदालतले आमाको नाममा नागरिकता दिनू भनेर आदेश दियो भने अन्य व्यक्तिका लागि यहाँ सोही निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन।
अर्को व्यक्ति सोही विषय लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय गयो भने त्यो व्यक्तिलाई अदालतले आदेश दिएको थियो र पायो, तिमीलाई दिएको छैन आदेश लिएर आऊ भन्छ। यो किसिमको वातावरण हामीसँग छ। संविधानले अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि बन्धनकारी हुने भनेको छ। यसरी स्पष्टसँग भनिएको कानुन नै यहाँ पालना हुँदैन भने सुशासन कायम हुने विषय आउँदैन।
यस्तै अदालतका न्यायाधीशहरू सामान्यीकरण गर्ने किसिमका हुन्छन्। उनीहरू विज्ञ भएर न्यायाधीश भएका हुँदैनन्। आर्थिक विषयमा सानो लुपहोलले पनि ठूलो असर पु¥याउँछ जुन कुरा अदालतले बुझेको हुँदैन। नेपालको अदालतले राज्य नडुबोस् भन्ने चाहना राख्ने प्रवृत्ति पनि छ। निवेदकलाई अन्याय भएको देख्दा देख्दै राज्य पनि डुब्नु भएन भन्ने मान्यता अदालतमा छ।
यो मान्यता अदालतले राख्नु हुँदैन। कुनै राज्य डुब्छ वा डुब्दैन, राज्यलाई घाटा हुन्छ वा नाफा हुन्छ भन्ने विषय राजनीतिज्ञले ध्यान पु¥याउने विषय हो। अदालतले नेपालको संविधान, कानुन र विधिशास्त्रका आधारमा केवल न्याय दिनुपर्छ। हाम्रो अदालत बलियो छ र उसले यी कामका लागि सक्षम छ, तर गर्न सकेको छैन।
हाम्रो अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण (एमिकसक्युरी) माग्दछन्, तर बारबाट माग्छन्। यसबाट माथि उठेर उद्योगधन्दाजस्ता विषय जोडिएको छ र निर्णय गर्दा ठूलो समूहलाई असर पु¥याउँछ भने त्यो क्षेत्रलाई पनि आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने, कानुन व्यवसायी पठाउने वा बहस नोट पठाउने अवसर दिनुपर्छ। नेपालमा यस्तो अभ्यास पनि छैन।
पत्रकारितामा व्यवसायिकता घट्दै गएका कारण चौथो अंग भनिने यो क्षेत्रले पनि राम्रो खबरदारी गर्न सकेको छैन। यद्यपि, यसको भूमिकाकै कारणले केही सुधार भने पक्कै भएका छन्।
अदालतमा पूर्णइजलास हुन्छ। व्यवस्थापनसँग सम्बन्धी कतिपय विषयमा मुद्दाका आधारमा बेन्चले निर्णय गर्दछ। तर, पूर्ण इजलाससँगै बसेर निर्णय गर्दछ। जस्तै, यो दस वर्षमा करसम्बन्धी कस्ता मुद्दाहरू आए? यस विषयमा निर्णय गर्दा हाम्रो मुलुकका उद्यमीहरूलाई आर्थिक क्रियाकलाप गर्नलाई कत्तिको सकारात्मक प्रभाव पा¥यो? यो विषयलाई अदालतले समीक्षा गर्नुपर्दछ।
अदालतले जहिले पनि अपग्रेडेड जानकारी लिनुपर्दछ। तर, जुन किसिमको सामान्य अवस्था बाहिर छ, हाम्रो न्यायालयमा पनि सोही अवस्था छ। अदालत अहिले पनि सबैभन्दा सुरक्षित संस्था हो। ठूला विषयमा अदालतले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था आज पनि छ। अरू क्षेत्र तहसनहस हुँदै गर्दा पनि यही कारण अदालत टिकेको छ। अब अदालतले यस्तो साना किसिमका कुरामा पनि ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ। अनिमात्रै, नेपालमा न्यायालय कायम हुन सक्दछ।
मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको पनि दुई दशक पुगेको छ। अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति, फोर्थ ब्रान्च इन्स्टिच्युसनका नेतृत्वको नियुक्तिलगायत काम आफू अनुकूल हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सुध्रिने ठाउँ कहाँनेर देखियो र? यो अवस्था सुधारका लागि कसले के गर्नुपर्छ? वा कसले के गर्ला?
अवस्था परिवर्तनका लागि मुख्यरूपमा दुई विकल्प छन्। प्रमुख विकल्प भनेको नेतृत्व परिवर्तन हो। हुन त हाम्रा लागि नेतृत्व परिवर्तन भनेको बिरालाको घाँटीमा घन्टी बाँधेजस्तै हो। यद्यपि, यसमा प्रयासरत रहनुपर्छ। राम्रो नेतृत्व आउनेबित्तिकै संगठनहरू राम्रो हुन्छन्। राम्रो नेतृत्वसँग काम गर्ने ऊर्जा, बुझाइ, इच्छाशक्ति, व्यावसायिक गुणस्तरलगायत कुरा हुन्छन्। राम्रो नेतृत्वले आफ्नो र संस्थाको सफलता पनि निरन्तर खोज्दछ।
यसर्थ, राम्रो नेतृत्व हाम्रा लागि प्रमुख विषय हो। यसका लागि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। यस्तै दोस्रो विकल्प भनेको स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम हो। सञ्चारमाध्यमले समाचार र अडियन्सलाई आफ्नो सेरोफेरोमा राख्नुपर्दछ। अहिले पत्रपत्रिका यति कमजोर भइसके कि उनीहरूलाई सामाजिक सञ्जालले चुनौती दिएको अवस्था छ।
पत्रकारितामा व्यवसायिकता घट्दै गएका कारण चौथो अंग भनिने यो क्षेत्रले पनि राम्रो खबरदारी गर्न सकेको छैन। यद्यपि, यसको भूमिकाकै कारणले केही सुधार भने पक्कै भएका छन्। पत्रकारहरूको पनि आ–आफ्नो किसिमका आकांक्षा छन्। कुनै पनि विषयवस्तु राख्न वा हटाउनका लागि बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति पत्रकारितामा घातक छ।
हाल धेरै नै सञ्चारमाध्यम भएका कारण एउटाले जोगाए पनि वा ढाकछोप गरे पनि अर्को सञ्चारमाध्यमले त्यो विषय उठाउने गरेको अवस्था छ। १० हजार मेगावाट जलविद्युत भारतलाई निर्यात गने विषय पनि उद्यमशीलतासँग नै सम्बन्धित छ। हामीबाट भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत लैजान्छु भनेर सम्झौता गर्नुको कारण के हो? हामीसँग प्रडक्ट भएपछि खरिदकर्ता त जुनसुकै समयमा आउन सक्छन्। यसमा सैद्धान्तिक कुरा मात्रै गरेर भएन। हामी त्यही काम गरिरहेका छौं।
सरकारले १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने कुरा गर्नुको कथा के हो? जबकि, यसका लागि कुनै ट्रान्सफरलाइन बनाइएको छैन। नेपालमा जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्ने यति धेरै मानिस हुँदा पनि उनीहरूसँग यो निर्णयमा पुग्न सरकारले कुनै किसिमको सल्लाह सुझाव लिएको छैन। यति धेरै आमसञ्चार माध्यम भए पनि कुनै पनि प्रकारको प्रेस विज्ञप्ति दिइएको अवस्था पनि छैन। यस्तै यो कसैले माग गरेको विषय थिएन।
उद्यमी र पैसा एक ठाउँ हुने हो भने मुलुकको विकास नहुनुपर्ने कारण नै छैन। अहिले नियामकको नाममा सरकारले आधा जिम्मेवारी बहन गर्छ जुन पनि आफ्ना लागि नै हो। यसपछि जो नियामक छन् उनीहरू हात्तीको देखाउने दाँत हुन्। संस्थाहरूको पर्याप्ततामा हाम्रो कुनै कमजोरी छैन।
हामी आफैंले घोषणा गरेर अघि बढाएका छौं। आज जलस्रोत अर्थात् जलविद्युत् एउटा महत्वपूर्ण पुँजीका रूपमा छ, भएका कारण हामीले आफ्नो गोजी तातो भएको महसुस गर्छौं। अब यसैलाई लिएर हामीले एकजनालाई मात्रै किन त्यसरी सम्झौता गरिरहेका छौं भन्ने विषय पनि सोध्न सकिएको छैन।
वास्तवमा यो अवस्थालाई नै पारदर्शिता अभाव भएको भनिन्छ। हाम्रो सरकार भारत भ्रमणमा जाँदा एउटा प्रस्ताव लिएर गएका थियौं, तर अर्को कुरामा छलफल गरेर आयौं। यो विषय संसदमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टसँग पनि भन्न सकेनन्। यस विषयमा हाम्रो छलफल नै भएन। भोलि हाम्रोमा नै उद्योगधन्दा सञ्चालनमा आउन सक्छन्। सो समयमा हामीलाई नै विद्युत् आवश्यक पर्न सक्छ। तर, यो विषयलाई नजरअन्दाज गरेर अहिलेदेखि नै विद्युत्का विषयमा उधारो सम्झौता किन गरिरहेका छौं?
फेरि, हामीले सम्झौता गरेको पात्र यस्तो हो जसले १९९५ मा गरेको पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउन सकेको छैन। अब उसलाई नै प्रधानमन्त्रीले किन अनुग्रहित गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने जवाफ पनि हामीसँग छैन। हाम्रो अदालत, अख्तियार यस्ता विषयमा कसले र कहिले मुद्दा दर्ता गर्ला भनेर पर्खिएर बसेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो सुशासन कसरी कायम हुन सक्छ?
डेडिकेडेट र ट्रंकलाई विवाद उत्कर्षमा छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकको बक्यौता विवाद उस्तै छ। बार्गेन पर्चेज गेन र एफपिओमा अदालतले सरकारकै पक्षमा निर्णय गरेपछि अरू क्षेत्र पनि हच्किएको देखिन्छ। यस्ता प्रकरणलाई कसरी हेर्नुभएको छ? यसले के संकेत गर्छ?
उद्यमीहरू जहिले पनि न्यायिक रणनीति (लिटिकेसन स्ट्राटेजी) बनाएर हिँड्छन्। कतिले समय लम्ब्याउन अदालततर्फ जाने गर्छन् र कतिपयले सरकारसँग नै सम्झौता गर्दा फाइदा छ भनेर सोहीअनुसारको सम्झौता गर्छन्। हुन त लेनदेन गरेर गर्ने हो भने पनि व्यवसायीलाई सरकारसँग नै सहज हुन्छ। तर, यो विषयलाई अदालतले पनि बुझ्नुपर्दछ।
कुनै विषय सार्वजनिक हितका लागि गरिएको विवाद भनेर लगिन्छ, तर हित भने सार्वजनिक क्षेत्रलाई भएको छ वा छैन भन्ने विषय मुख्य हुन्छ। कानुनअन्तर्गत कुनै काम भएको छ भने त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर, हाम्रोमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। जिम्मेवारी लिनुपर्नेले नलिने र पछि गएर कसैलाई घानमा हाल्ने काम यहाँ धेरै गरिन्छ। यसमा जोखिम बढी हुन्छ र लगानीको वातावरण बिग्रिन्छ।
राज्यले वा कुनै निकायले कसैलाई अप्रत्याशितरूपमा कारबाही गर्छु भन्दै गर्दा पहिला सो व्यक्तिले आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिनुपर्छ। करको दर परिवर्तन गर्दै गर्दा अर्थतन्त्र के हो? कस्तो अवस्थामा छ? करदाताको मनोविज्ञान के छ?
आर्थिक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण धेरै ठूलो कुरा हो। यसले कुनै मुलुकलाई डुबाउने वा उकास्ने भन्ने विषयमा ठूलो प्रभाव पार्दछ। अदालत छनौट गर्दा पनि यदि यही नियतले गरिन्छ भने निश्चितरूपमा त्यसको परिणाम डरलाग्दो हुन्छ। देख्दा सरकारलाई केही फाइदा हुने देखिए पनि त्यसले लामो समयसम्म पार्ने प्रभाव भने उचित नहुन सक्छ। हामीले लगानीकर्तालाई हाम्रै लागि प्रयोग गर्ने हो भन्ने सोच सरकारले राख्न सकेको छैन।
यो कानुन कडा छ यदि यसमा गएको खण्डमा तिमी डुब्छौ बरु लेनदेन गर भन्ने आधारमा सरकार अघि जान हुँदैन। हुन त सरकार जहिले पनि शोषित हुन्छ। जसले यसको नेतृत्व गरेको छ उसले कमाएको छ र केही न केही प्राप्त गरेको छ। अधिकांश मामिला लेनदेनमा टुंगिएको हामीले देखेका छौं। यो प्रवृत्ति करदाताका हिसाबमा, आमजनताका हिसाबमा र दीर्घकालीन लगानीका हिसाबमा गलत छ।
यी सबै विषयमा स्वतन्त्र काम हुनका लागि एउटा स्वतन्त्र र पारदर्शी निकाय हुनुपर्छ जुन हाम्रोमा छैन। घरजग्गा नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो व्यवसाय हो। नेपालमा हरेक मानिसले पैसा कमाउँदा एउटा घर बनाउँ भनेर सोच्दछ। सामाजिक मान्यता पनि घर हुनुमा छ। तर, त्यो घरजग्गा क्षेत्रमा पनि विश्वास गर्ने किसिमको एउटा नियामक छैन।
अर्बौंको लगानी भए पनि व्यावसायिक मानिसले यसलाई नियमन गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा विभागबाट काम गराउँदा बाध्य भएर पैसा खुवाउनुपर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ। नेपालमा भ्याटका ठुल्ठूला विषय आएका छन्। कलेक्सन गरेको भ्याट नबुझाइ राफसाफ भएको छ। सरकारले वस्तुगत तथ्य यो हो भनेर भन्न सकेको पनि छैन। यो सबै सुशासनको अभाव हो। विधिको शासन छैन भने सुशासन कायम हुन सक्दैन। विधिको शासन छ भने अधिकारको प्रयोग गर्दा यस्तो किसिमको अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन।
राज्यले वा कुनै निकायले कसैलाई अप्रत्याशितरूपमा कारबाही गर्छु भन्दै गर्दा पहिला सो व्यक्तिले आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिनुपर्छ। करको दर परिवर्तन गर्दै गर्दा अर्थतन्त्र के हो? कस्तो अवस्थामा छ? करदाताको मनोविज्ञान के छ? लगायतका कुरा बुझ्नुपर्छ। यहाँ करको दर पनि कसैलाई फाइदा र कसलाई घाटा गराउने भन्ने सोचका साथ हुने गरेको पाइन्छ।
नियामकले कसरी काम गर्दा सो क्षेत्रमा फस्टाउन सक्छ? उद्यम अझ राम्रो हुन सक्छ? नवप्रवर्तन कसरी हुन्छ? अहिलेका युवा र उनीहरूको क्षमता कसरी प्रयोग हुन सक्छ? यी विषयका बारेमा पनि सरकारले सोच्न आवश्यक छ। अहिलेको हाम्रो प्रणाली भनेको क्रोनिक क्यापिटालिज्म हो। सरकारका मानिसले उद्योगधन्दा खोल्ने, सरकारसँग नजिक हुनेले उद्योग–व्यवसाय गर्ने र नसक्नेले बाहिर जाने किसिमको अवस्था हाल सिर्जना भएको छ।
जसले खरिद गरेको छ उसको हैसियत के हो? उसको टेलिफोन नम्बर कति हो? हेडक्वार्टर कहाँ हो? यति ठूलो लगानी खरिद गर्ने कम्पनीमा मानिसहरू को–को हुन्? कम्पनी कागजमा मात्रै खरिद–बिक्री भएको हो कि वास्तवमै खरिद–बिक्री भएको हो?
उद्यमी र पैसा एक ठाउँ हुने हो भने मुलुकको विकास नहुनुपर्ने कारण नै छैन। अहिले नियामकको नाममा सरकारले आधा जिम्मेवारी बहन गर्छ जुन पनि आफ्ना लागि नै हो। यसपछि जो नियामक छन् उनीहरू हात्तीको देखाउने दाँत हुन्। संस्थाहरूको पर्याप्ततामा हाम्रो कुनै कमजोरी छैन। नयाँ संस्था खोल्नेभन्दा पनि भइरहेका हाम्रो संस्था र नियामकलाई सुधार गरेर काम गर्नुपर्छ। साथै, हाम्रा मतदाताहरू बुद्धिमान नभएका कारण यस्तो समस्या भएको हो।
यसबाहेक प्रेसलगायत अन्य समूह पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ। तबमात्रै सुशासन कायम हुन सक्छ। हाम्रोमा रेमिट्यान्सका कारण पुँजी पर्याप्त छ। तर, त्यो पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लाग्न सकेको छैन किनभने यो उत्पादनमूलक क्षेत्र पनि विधिको शासनमा आधारित हुन सकेको छैन।
