काठमाडौं । देशमा संघियता लागू भएसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा लागेपनि विकासको मेरुदण्ड मानिने सडक सञ्जाल भने अझै ४८ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्रमा पनि पुगेको छैन । सरकारले सडक सञ्जाललाई बिकासको उच्च प्राथमिकता राखेको छ । तर, देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३६८ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक पुग्न नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
देशभरका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरु गाँउपालिका, नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पु¥याउने उद्देश्यले स्थानीय पूर्वाधार विभागले एक अध्ययन गरेको छ । सो अनुसार ३६८ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सामान्य ग्रामिण सडक पनि नपुगेको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार सडक नपुगेका अधिकांश केन्द्र गाउपालिकाका रहेका छन् । सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारसँगको सहकार्यमा सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको योजना बनाएको छ । उनले भने ‘सडक सञ्जाल नपुगेका पालिकामा सडक पु¥याइने र ग्राभेल सडकमा कालोपत्र गर्ने चार वर्षे लक्ष्य छ ।’ स्थानिय पूर्वाधार विभागले राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्यवमा अवधारणा बनाएर काम गर्ने तयारी गरेको छ ।
विभागको अध्ययन अनुसार सबै स्थानिय तहको केन्द्रसम्म करिव ४ हजार २ सय किमी सडक निर्माण र स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्नु पर्ने देखिएको छ । देशभरका सबै स्थानिय तहसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गर्न करिव डेढ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यसका लागि अनुदान दिन एशियाली विकास बैंक (एडिबी) सकारात्मक देखिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए ।
सडक निर्माणमा प्रदेश सरकारको भुमिका
देश संघियतामा गएसँगै अधिकारको क्षेत्रधिकार पनि बाडिएको छ । स्थानिय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय सडक पूर्वाधार निर्माणका योजना अगाडी बढाउदै आएका छन् । स्थानीय सरकारले बनाएका कतिपय योजना कानुनी प्रक्रिया नपुगेकाले योजनामै सिमित छन् । अहिले सबै स्थानिय तहहरुमा सडक पूर्वाधार पुरा नभएकोले संघिय सरकारले योजना बनाउने र प्रदेशलाई जिम्मा दिएर अगाडी बढाउने श्रेष्ठले बताए ।
विभागका अनुसार पहिलेको संरचनाअनुसार प्रत्येक जिल्लामा प्राविधिक कार्यालयहरु हुन्थ्यो । अहिले ती कार्यालय नहुदा कसको मातहतमा काम गर्ने भन्ने समेत स्पष्ट छैन । अब स्थानिय तहमा सडक पूर्वाधार पु¥याउने कसको जिम्मा भन्ने बिषयमै सबै तहसँग छलफल भइरहेको महानिर्देक श्रेष्ठले बताए । छलफलमा आएका सुझावलाई समावेश गराएर अगाडी बढ्ने उनको भनाई छ ।
सडकको सम्पूर्ण लागतमध्ये ६० प्रतिशत संघिय सरकार, ३० प्रतिशत प्रदेश सरकार र बाँकी १० प्रतिशत स्थानीय सरकारको हुने प्रस्ताव विभागले गरेको छ ।
