काठमाडौं। पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको म्याद लम्ब्याउने काम सरकारबाटै हुने देखिएको छ। आयोजना निर्माणको गति सुस्त हुँदा निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको वा ढिलासुस्ती गरेको विषय चर्चामा भए पनि वास्तविक रुपमा भने सरकारकै कमजोरीले म्याद थप हुने देखिएको हो।
केही आयोजना निर्माण व्यवसायीका कारण सुस्त भए पनि अधिकांश आयोजना ढिलो हुनुको मुख्य जिम्मेवारी सरकार नै रहेको कर्मचारीको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा निर्माण व्यवसायीको कमजोरी हुँदा ठेक्कामा म्याद नथपिने बताउँछन्।
‘निर्माण व्यवसायीको कमजोरी भयो भने म्याद थपिँदैन। ठेक्का तोडिन्छ। भर्खरै गल्छीको ठेक्का तोडेका छौं। गल्ती गर्ने कम्पनीलाई पिपिएमओले कालोसूचीमा पनि राख्छ,’ सचिव शर्माले भने, ‘ठेक्का तोडेकै छैन भन्छन्। त्यो पनि आफ्नो प्रोसेसले भइरहेको छ। तर, ठेक्का तोड्न सजिलो छैन किनकि फेरि नयाँ ठेक्का आह्वान गरेर आयोजना पूरा गर्नुपर्छ।’
कस्तो अवस्थामा म्याद थप हुन्छ
सचिव शर्माका अनुसार सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा म्याद थप हुन्छ। निर्माण स्थल खाली नहुनु, बिजुलीका पोल हटाउन, रुख काट्न, जग्गा विवाद सुल्झाउन नसक्दा सरकारले जिम्मेवारी पूरा नगरेको बुझिन्छ। साथै, बजारमा किनेर नपाइने निर्माणजन्य प्राकृतिक सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा), भुक्तानी दिन नसक्नु पनि सरकारकै कजोरीभित्र पर्ने उनको तर्क छ।
यी अवस्थामा बाहेक प्राकृतिक विपत्ति कोरोना, भूकम्प आउँदा पनि निर्माण व्यवसायीलाई म्याद थप हुन्छ। तर, यी सबै प्रक्रिया सरकारले पूरा गर्दा निर्माण व्यवसायीले पैसा व्यवस्था गर्न नसक्ने तथा कामदार परिचालन गर्न नसकेको अवस्थामा ठेक्का तोडिन्छ।सचिव शर्मा भन्छन्, ‘सबै ठेक्कामा एउटै प्रक्रिया हुँदैन। अवस्था हेरेर म्याद थप हुन्छ। यद्यपि सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा सरकारले नै थप्नुपर्ने धेरै कारण देखिन्छ।’
सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल पनि म्याद थप्नुपर्ने सैद्धान्तिक कारण सरकारकै हुने बताउँछन्। म्याद थप गर्नु भनेको ‘इम्प्लोयर रिस्क’ अर्थात् सरकारले जोखिम मोल्नु रहेको महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ।
यद्यपि निर्माण व्यवसायीको कमजोरी देखिँदा पनि सरकारसँग म्याद थप माग गर्ने अधिकार व्यवसायीसँग हुने ढकालको तर्क छ। ‘निर्माण व्यवसायी करदाता हुन्, त्यसैले खास–खास परिस्थितिमा उनीहरुको कमजोरी भए पनि म्याद थप्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हुन्छ,’ महानिर्देशक ढकाल भन्छन्, ‘त्यही सिद्धान्तले उनीहरुको कमजोरी भए पनि कतिपय अवस्थामा म्याद थप्ने गरेका छौं।’
तर, पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की अवस्था हेरेर सरकार र व्यवसायी दुवै पक्षका कारण म्याद थप हुने बताउँछन्। ‘कहिलेकाहीँ साइट राम्रो हुँदा पनि व्यवसायीले भएन भनेर काम ढिलो गर्छन् भने कहिले ठेक्का लगाए पनि सरकारले साइट क्लियर नगरेको वा पूरा तयारी नगरेको हुन सक्छ। त्यसैले कसको कारण भन्दा पनि अवस्था के छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ कार्कीले भने।
पटक–पटक म्याद थपिएका लम्बेतान आयोजना
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन मुग्लिन–पोखरा सडक, नारायणघाट–बुटवल र कञ्चनपुर–कमला सडक खण्डमा फरक–फरक चिनियाँ निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएका छन्।
नारायणघाट–बुटवल खण्ड निर्माणका लागि ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन’सँग सडक विभागअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय एडिबीले सन् २०१८ डिसेम्बर १९ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार २०२२ अगस्त २२ मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो।
तर, निर्माण सम्पन्न नभएपछि म्याद थप भएर २०२४ जुलाई २३ सम्म पुर्याइएको छ। यस बीचमा एडिबी निर्देशनालयले दुई पटक ठेक्का तोड्ने चेतावनीसहित चिनियाँ कम्पनीसँग विभिन्न समय बैठक र पत्राचार गरेर काम छिटो गर्न ताकेता गर्दै आएको छ।
पटक–पटक म्याद थपिएको नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड। फाइल तस्बिर
त्यस्तै, मुग्लिन–(आँबुखैरेनी)–पोखरा सडक पूर्वि खण्ड ‘चाइना कम्युनिकेसन्स् कन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ र पश्चिम खण्ड ‘अनहुई काइयून हाइवे एन्ड ब्रिज’सँग २०२१ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
अहिले पूर्वी खण्डको म्याद भएर २०२४ अप्रिल १४ र पश्चिम खण्ड अगस्त २८ सम्म पुर्याइएको छ। तर, उक्त म्यादमा पनि निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना कमै छ।
त्यस्तै, कमला–कञ्चानपुर खण्डको ठेक्का सम्झौता ‘चाइना रेलवे इन्जिनियरिङ ग्रुपसँग २०२० जुन २५ मा भएको एडिबी निर्देशनालयले जनाएको छ। सम्झौताअनुसार २०२३ अक्टोबर २८ मा उक्त खण्ड निर्माण हुनुपथ्र्यो। तर, म्याद थप गरेर २०२४ डिसेम्बरसम्म पुर्याइएको छ।
केही विकासे आयोजनानिर्माण व्यवसायीका कारण सुस्त भए पनि अधिकांश ढिलो हुनुको मुख्य जिम्मेवारी सरकार नै रहेको देखिन्छ।‘निर्माण व्यवसायीको कमजोरी भयो भने म्याद थपिँदैन। ठेक्का तोडिन्छ। सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा म्याद थप हुन्छ। निर्माण स्थल खाली नहुनु, बिजुलीका पोल हटाउन, रुख काट्न, जग्गा विवाद सुल्झाउन नसक्दा सरकारले जिम्मेवारी पूरा नगरेको बुझिन्छ।
एडिबी निर्देशक चूडाराज ढकालका अनुसार कोरोना संक्रमण एवं सडक निर्माण स्थलको ‘साइट क्लियरेन्स’ नहुँदा निर्माणको काम सुस्त भएको हो।
सडकमा मात्रै होइन, सर्वाधिक चासोमा रहेको र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटनसमेत गरिसकेको पुरातात्त्विक संरचना ‘धरहरा’ मा पनि पटक–पटक म्याद भइरहेको छ। २०७५ वैशाख १२ मा पुनःनिर्माणका लागि शिलान्यास भएको धरहरा अहिले सातौं पटक म्याद थपको तयारीमा छ।
धरहरा निर्माण गर्दै आएको चिनियाँ कम्पनी जिआइटिसी/रमण कन्स्ट्रक्सनका इन्जिनियर साजन अवालका अनुसार सातौं पटक म्याद थपका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको इकाइ आयोजना कार्यालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ। २०८१ असार मसान्तसम्म थप म्याद मागेर रमनले सातौं पटक प्रस्ताव पठाएको हो। ६ पटक थपिएको म्यादमा धरहराको ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।
७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि ५ रोपनी जग्गामा धरहरा पुनःनिर्माण गर्ने सम्झौता सरकार र निर्माण कम्पनीबीच भएको थियो। तर, ‘भेरियसन’ (सम्झौतापछि काम थपिनु) भएर ४२ रोपनी जग्गामा धरहरासहित अन्य संरचना पनि रमनले नै बनाउनुपर्ने भयो। काममा भेरियसन मात्रै भएन, लागत रकम ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँबाट बढेर ३ अर्ब २२ करोड पुगिसकेको छ।
यीबाहेक राष्ट्रिय गौरव एवं महत्त्वपूर्ण भनिएका आयोजनामा पनि म्याद थप भइरहने तथा समयमा निर्माण सम्पन्न नहुनु नियमितजस्तै देखिन्छ।
