काठमाडौं। विवादित विद्युत् बक्यौताबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगलाई रिझाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दौडधूपमा लागेकाे चर्चा सुरू भएकाे छ।
आयोगले निश्पक्ष छानबिन गर्ने बित्तिकै आफू फस्ने आशंकाले घिसिङ चनाखाे हुँदै आयोगका पदाधिकारी मध्ये एक सदस्यलाइ भेटिसकेकाे र संयाेजक र अर्का सदस्यलाइ भेट्न प्रयास गरिरहेका छन्। उर्जा मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीका अनुसार यस अघि देखिनै कार्यकारी निर्देशक घिसिङ कुनै पनि प्रकारकाे आयाेग वा छानबिन समितिकाे विपक्षमा थिए।
घिसिङले बर्षौदेखि घाटामा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याएको देखाउन २०७५ सालमा उद्याेगमा फर्जी बिल पठाएकाे निजी क्षेत्रकाे दाबी छ। प्राधिकरणले उद्योगीले लोडसेडिङको समयमा २४ सै घण्टा विजुली उपभोग गरेको र त्यही भएर छुट बिलिङ गरेको दाबी गर्दै आएको छ। उद्योगीले पनि आफूले उपभोग गरेको प्रमाण देखाउन र विद्युत् खपत गरेको देखिए तिर्न तयार रहेको बताइरहेका छन्।
तर, प्राधिकरणले बलमिच्याईँ गरेर अघि बढेपछि सरकारले छानबिन आयोग गठन गरेर समस्या निरुपण गर्न खोजिरहेको छ। त्यसैअनुरुप आयोग पनि बनिसकेको छ। आयोगका संयोजक गिरीशचन्द्र लालले प्रधानन्यायधीशबाट सपथ पनि लिइसकेका छन्। उर्जा मन्त्रालयले राजपत्रका सूचना समेत जारी गरेर आयोगको काम, कतव्य र अधिकार प्रष्ट पारिसकेको छ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार घिसिङ आयोग बनाउन नहुने पक्षमा थिए। उनले बारम्बार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर आयोग नबनाउन आग्रह गरेका थिए। आयोग बनाउँदा आफू समस्यामा पर्ने भएकाले अन्य कुनै तरिका अपनाउन प्रधानमन्त्री दाहालसामू दबाब दिएका थिए।
तर, सरकारमाथि निरन्तर भएपछि बाध्य भएर सरकारले आयोग बनाएको थियो। आयोग बनाइसकेपछि पनि घिसिङले सदस्यमा उर्जा सचिव राख्न चाहेका थिए। त्यसमा उनी सफल पनि भए। तर, उर्जा सचिव प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमै हुने र स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएपछि सरकार आफैले सिंचाई सचिव र वाणिज्य सचिवलाई सदस्य बनाएको हो।
घिसिङले आफ्ना विश्वासपात्र लगाएर आयोगका व्यक्तिसँग विभिन्न संवाद गरिरहेका छन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अहिलेसम्म आफूले आयोगका कुनै पनि व्यक्तिसँग दोहोरो संवाद नगरेको बताए। ‘यो हल्ला कसरी चल्यो थाहा छैन’ उनले भने, ‘आयोगले आफ्नो तरिकाले काम गर्छ। काम गरोस्।’
आफ्ना विश्वासपात्र लगाएर आयोगमा आवद्ध व्यक्तिसँग नजिकिन खोज्नु भएको हो भन्ने प्रश्नमा घिसिङले भने 'आफ्नो कोही पनि विश्वासपात्र नभएको र कसैलाई पनि त्यस्ताे काममा लगाएकाे छैन।'
राजपत्रका प्रकाशित सूचना
घिसिङका अनेक असफल चाल
विद्युत् बक्यौतामा तीन थरी विवाद थिए। पहिलो, महशुल निर्धारण हुनु पूर्व। अर्थात २०७२ साल साउन अघिको अवस्था।
दोस्रो, विद्युत् महशुल निर्धारण भइसकेपछिको अवस्था
तेस्रो, देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको अवस्था
सबैभन्दा पहिले घिसिङले विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले मूल्य निर्धारण नै नगरेको अवस्थामा कानुन विपरीत बिलिङ गरे।
जब आयोगले महशुल दर निर्धारण ग¥यो, त्यसपश्चात प्रमाण बेगर धमाधम उद्योगमा बिल पठाएर विवादमा तानिए।
देशमा लोडसेडिङ अन्त्यपश्चात पनि उद्योग उद्योगलाई बिल पठाएर औद्योगिक वातावरण बिगार्ने प्रयत्न गरे।
विद्युत् बक्यौता विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेपछि प्राधिकरण आफैले २०७२ अघिको छाडिदिने, लोडसेडिङ अन्त्यपश्चात पनि नलिने र बीचको अवधिको मात्रै लिने र उद्योगीलाई किस्ता सुविधा दिने भन्यो।
बीचको अवधिमा विजुली बाले नबालेको प्रमाण देखाएपछि मात्रै उद्योगीले तिर्ने अडान कायमै राखे। तर, प्राधिकरणले कुनै प्रमाण दिन नसकेपछि सरकारले बाध्य भएर आयोग बनायो।
याे पनि
